Type to search

ब्लॉग

निसर्गानुसार बदलणे अपरिहार्य

Share

मराठवाड्यातील कृषी जीवन, अर्थकारण कोलमडून पडले आहे. यातून मराठवाड्याला बाहेर काढण्यासाठी नव्या पीक पद्धतीकडे वळावे लागेल. बांबू शेतीचा पर्याय यासाठी किफायतशीर आहे. याखेरीज स्वर्गम ज्वारीचे वाणही प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी होताना दिसत आहे. अशा पर्यायांचा अवलंब सातत्याने करत राहावा लागणार आहे.

मराठवाड्याची भौगोलिक रचना पाहता या प्रदेशात बाहेरील जिल्ह्यातून पाणी येऊ शकत नाही. बीड, लातूर, उस्मानाबाद हे उंच ठिकाणी वसलेले जिल्हे आहेत. त्यामुळे तिथे सखल भागातून पाणी आणता येणेही कठीण आहे.

परिणामी नैसर्गिकरीत्या पडणार्‍या पर्जन्यमानावरच इथली तहान भागते. 50 वर्षांपूर्वीची स्थिती विचारात घेतली तर शेतात गेल्यानंतर तहान लागली तर खड्डा खणून त्यात थेट तोंड टाकून पाणी पिता यायचे. मी याचा साक्षीदार आहे. आज त्याच गावात 1000-1100 फट खोल जमिनीखाली पाणी लागते आहे. यावरून परिस्थितीचा अंदाज बांधता येईल. केवळ जमिनीतील पाणी खोल गेले आहे असे नाही, तर पावसाच्याही समस्या आहेतच. पूर्वी 100 दिवस पाऊस यायचा. तो 100 तासांवर आला आहे. येणार्‍या काळात तो 50 तासांवर येणार नाही कशावरून? 100 तासांचा पाऊस असणार्‍या प्रदेशात 50 तासच पाऊस झाला तर.. याचा विचारच न केलेला बरा! पूर्वी डोंगररांगा, माळराने हिरवीगार होती. पावसाचा पडलेला प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरत होता. झाडांमुळे पाऊस पडतो का नाही यावर वाद होऊ शकतो; पण पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याचे काम झाडांइतके प्रभावीपणे कोणीही करत नाही. पण आता डोंगरच सपाट झाले आहेत. जे आहेत त्यांच्यावर झाडेच शिल्लक राहिलेली नाहीत. असे बोडके डोंगर पडलेला पाऊस कसा साठवणार? थोडक्यात, पूर्वी पाणी जमिनीत मुरत होते त्याची जी व्यवस्था होती ती व्यवस्थाच उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे पडलेले पाणी वाहून जाते. शिवाय झाडांअभावी पाणी थेट जमिनीवर पडल्याने झाडाची माती उचकटते. मातीसकट पाणी वाहून जाते. म्हणजे मातीचा वरचा थर प्रत्येक वर्षी धुवून निघून जातो. हे नुकसान आहे.

तिसरीकडे पीक पद्धतीही बदलत गेली आहे. पूर्वीच्या काळी शेतकरी जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे पिकांची लागवड करायचे. भारी जमिनीत भारी पीक आणि हलक्या जमिनीत हलके पीक अशी पद्धत होती. आता तसे राहिले नाही. सरसकट पीक पद्धती आली. पूर्वीची पद्धती नष्टप्राय झाली आहे. कुठल्या जमिनीत काय पेरायचे हे नियोजन पूर्वीपासून निसर्गतःच होते; पण ते आज उद्ध्वस्त झाले आहे. आज ज्याच्याकडे पाणी आहे तो उसाच्या मागे धावत आहे. मग ते पाणी बोअरला लागलेले हजार फूट खोल असो किंवा विहिरीचे! ऊस हे काही निसर्गप्रसन्न पीक नाही. पण उसामध्ये चार पैसे अधिक शिल्लक राहातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे पूर्वी कापसाला दर मिळत नव्हता. त्यातून शेतकरी संघटना तयार झाली. वास्तविक ही संघटना तयार झाली कांद्यापासून. पण आता उसात स्थिरावली आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षाकाठी 50-100 रुपये वाढवून घेताहेत. याचे कारण तो संघटित झाला आहे. पूर्वी संघटित कामगार आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायचे आणि असंघटित कामगारांना काहीच लाभ व्हायचा नाही.

शेतीबाबतही तसेच झाले आहे. बाकी पिकांना असणारे संरक्षणही आता उसाकडे गेलेले आहे. या सर्वांमुळे उसाच्या दरामध्ये थोडीफार निश्चितता आली आहे आणि बाकीच्या पिकांमध्ये अनिश्चितता आहे. त्यामुळे पाणी असले की ऊस लावा, असा प्रवाह रूढ झाला आहे. उसाला रोगराईचे फारसे संकट नसते. साखर कारखाना स्वतःच ऊसतोडणी करून नेत असल्यामुळे मजुरीचा खर्च नाही. थोडक्यात, अन्य पिकांच्या तुलनेत कमी श्रमाचे पीक म्हणून शेतकरी उसाकडे वळताना दिसत आहे. सरकारही उसाला चांगला भाव देत आहे. बाकीच्या पिकांमध्ये हे होत नाही. वास्तविक, जिथे पाणी भरपूर आहे अशा कोल्हापूर, सांगली या भागातच ऊस लागवड किफायतशीर आहे. मराठवाड्यामध्ये ऊस लागवड नाहीच केली पाहिजे. तज्ञांंनीही हे वारंवार सांगितले आहे. याचे कारण इथली भौगोलिक परिस्थिती फार विचित्र आहे. तरीही शेतकरी अर्थकारणाचा भाग म्हणून उसाकडे वळत असेल तर त्याला ठिबक वापराची सक्ती करणारा कायदा करावा लागेल. ठिबकमुळे आता उसाला जितके पाणी दिले जाते त्यापेक्षा 25-30 टक्के पाण्यावरही ऊस घेता येतो. त्या दिशेने विचार केला पाहिजे.

आताच्या परिस्थितीतून मराठवाड्याला वाचवायचे असेल तर शेतकर्‍याला बरे उत्पन्न देणारे पीक शोधून काढावे लागेल. यासाठी सध्या स्वर्गम ज्वारीचा पर्याय पुढे येत आहे. ही ज्वारी 28 फुटांपर्यंत वर जाते. या पिकाची साडेतीन महिन्यांमध्ये 14 टक्के रिकव्हरी आहे. ही रिकव्हरी उसापेक्षा किती तरी जास्त आहे. तसेच यासाठी पाणीही कमी लागणार आहे. त्यामुळे अशा पिकांचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी या ज्वारीचे काही वाण पेरले आहेत. या भागात ती कशी येते हे पाहिले पाहिजे.

ही ज्वारी दुभत्या जनावरांना खाऊ घातल्यास त्यांचे दूध 30 टक्के वाढते, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. हेदेखील तपासून पाहिले पाहिजे. अशा पर्यायांचा धांडोळा घेत राहिले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र नीट करायचे असेल तर वनक्षेत्र वाढवावे लागेल. जंगलवृद्धीच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. मोदी सरकार सातत्याने बांबूच्या वनशेतीसाठी आग्रही आहे. या झाडांना पाणी कमी लागते. ते माळावरही येते. लातुरात 20 टक्के जमीन पडीक आहे. या पडीक जमिनीवर बांबू लावला गेल्यास त्याचे अनेक फायदे होतील.

एका माणसाला वर्षाला 280 किलो ऑक्सिजन लागतो आणि बांबूचे झाड वर्षाला 380 किलो ऑक्सिजन देते. वातावरण बदलावर, तापमान कमी करण्यासाठी, पाऊस वेळेवर पडण्यासाठी म्हणून बांबू लागवड हे अमृतच ठरणार आहे. निसर्गचक्र पुन्हा सुधारायचे असेल तर मोठे काम करावे लागेल. त्या दिशेने आम्ही मार्गक्रमण, विविध प्रयोग, लोकजागृतीही करत आहोत. येणार्‍या काळात कायापालट झालेला दिसेल, असा विश्वास वाटतो.
(लेखक राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.)
– पाशा पटेल

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!