निष्क्रिय दृष्टिकोन कारणीभूत?

0
तीस कोटींचा रस्ते सुरक्षा निधी विनियोगाअभावी परत गेल्याची नामुष्की राज्याच्या परिवहन विभागावर ओढवली आहे. विविध करांच्या माध्यमातून रस्ते सुरक्षा निधी जमवला जातो. या निधीचा वापर रस्त्यांच्या सुरक्षेची पाहणी, जनजागृती आणि रस्ते सुरक्षा सप्ताह आयोजित करण्यासाठी करणे अपेक्षित असते.

रस्त्यांवरील अपघात आणि बळींची वाढती संख्या ही गंभीर समस्या बनली आहे. 2016 मध्ये दीड लाखांहून जास्त नागरिकांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला आहे. सरकारनेच जाहीर केलेली ही आकडेवारी आहे. अपघाती मृत्यू होण्यात महाराष्ट्र देशात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

पावसामुळे राज्यातील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. खड्ड्यांमुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. खड्ड्यांमुळे यावर्षी आतापर्यंत 14 लोकांचा बळी गेला आहे. अशावेळी रस्ते सुरक्षा निधीचा विनियोग करण्यास संबंधित विभाग असमर्थ ठरला यासारखे दुर्दैव ते काय? हा निधी परत का जात असेल? रस्ते सुरक्षित आहेत, त्यांची दुरुस्ती करण्याची आता गरज नाही, असा संबंधितांचा भ्रम झाला असेल का? फक्त रस्ते सुरक्षा निधीच परत गेला का?

पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने राज्याला 300 कोटींचा निधी दिला होता. तो परत गेल्याबद्दल ‘कॅग’ने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ‘सर्वांना परवडणारी घरे’ या योजनेसाठी राज्य सरकारने दोन हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र त्यातील अवघ्या 94 कोटी रुपयांचीच कामे करण्यात आली. उर्वरित निधी खर्च न झाल्याने तो अर्थ खात्याकडे परत पाठवावा लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरही याबाबतीतील चित्र फारसे आशादायक नाही. याला काय म्हणावे? राज्य आर्थिक संकटात असल्याची ओरड ऐकू येते. राज्यातील आर्थिक पाहणीचे चित्र चिंताजनक असल्याचे अर्थमंत्री मान्य करतात; पण त्याचवेळी कोट्यवधींचा निधी अखर्चित कसा राहतो?

सरकारला व निधीच्या विनियोगाची जबाबदारी असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना याची जराही चिंता वाटत नसेल का? की बदल्यांची टांगती तलवार अधिकार्‍यांना निष्क्रिय बनवत असावी? लोककल्याणासाठी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन स्वीकारून काम केल्यास शाबासकी म्हणून बदलीचा आदेश हाती पडतो याची खात्री अधिकार्‍यांना पटली असेल का? काम केले नाही तरी राज्याचे गाडे पुढे जातेच. मग काम तरी कशाला करायचे असे त्यांना वाटते? नेमके काय घडत आहे? कुठे चुकत आहे? याचा शोध राज्य सरकार घेईल का? सरकारचे कामकाज असेच पुढेही चालू राहिल्यास राज्याचे व राज्यातील जनतेचे रक्षण कोण करणार?

LEAVE A REPLY

*