Type to search

अग्रलेख संपादकीय

निष्क्रिय कोण – प्रशासन की मंत्री?

Share
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य औद्योगिक समूह विकास योजनेअंतर्गत नाशिक विभागात 24 विविध क्लस्टरची घोषणा झाली आहे. घोषणेप्रमाणे यातील 12 क्लस्टर नाशिक जिल्ह्यात होतील. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. कुटीर उद्योग करणार्‍या समूहांचे एकत्रिकरण, त्यांच्या गरजांनुसार सामायिक सुविधा केंद्रे व त्यातून त्यांचा समतोल विकास व्हावा आणि औद्योगिक घटकांच्या स्थापनेला चालना मिळावी, असा उद्देश सांगितला जातो.

तथापि हा उद्देश साध्य व्हावा असे सरकारला खरोखर वाटते का? नाशिक जिल्ह्यात विंचूर येथे वाईनचे तर येवल्यात पैठणीचे क्लस्टर गाजावाजाने सुरू झाले; पण त्यांची सध्याची अवस्था दयनीय का? ते कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत तरी कागदोपत्रीच त्यांचे अस्तित्व कसे व कुणासाठी? कुटिरोद्यागांना त्याचा खरेच किती फायदा झाला? क्लस्टरची संख्या वाढायला हवी; पण याआधी सुरू झालेल्या क्लस्टरची नेमकी अवस्था काय आहे याचा आढावा उद्योग खाते कधी घेते का? उद्योग खात्याची हीच उदासीनता राज्यात सर्वत्र अनुभवास का येते? अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. जमीन संपादन ही उद्योग सुरू होण्यातील मुख्य डोकेदुखी ठरली आहे. अनेक नियम आणि कायदे कालबाह्य झाले आहेत.

परवाना पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, असे या क्षेत्रातील तज्ञ सतत सांगतात. उद्योग खाते ते किती मनावर घेते? औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उद्योगांच्या समस्या सोडवल्या जाणे अपेक्षित आहे; पण सध्या तरी हे महामंडळ फक्त नोटिसा बजावण्याखेरीज काही विधायक काम करीत आहे का? नियमानुसार उद्योगांशी संबंधित कोणतेही सर्वेक्षण अथवा पाहणी करताना उद्योगाच्या मालकांना नोटिसा देणे आणि त्यांच्या उपस्थितीतच पाहणी बंधनकारक आहे; पण हा नियम पाळला जातो का? कंपनीत मालक नसताना पाहणी करून अव्वाच्या सव्वा दंड आकारणी होते, असा उद्योगांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. उद्योग खाते उदासीन आहे की हा युती सरकारमधील राजकीय रस्सीखेचाचा परिणाम आहे? गेली चार-साडेचार वर्षे शिवसेना-भाजपने एकमेकांना पाण्यात पाहिले.

‘सामना’तील तिखट टीकेमुुळे भाजप शिवसेनेबद्दल किती खूश असेल? ‘औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य’ हा महाराष्ट्राचा नावलौकिक कायम राखणार असल्याची इच्छा मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा बोलून दाखवली; पण मुख्यमंत्र्यांना आवडेल ते करायचे नाही, अशा सूचना उद्योग खात्याला शिवसेना देत नसेल असे म्हणता येईल का? ‘बघू…करू..’ एवढे उद्योगमंत्र्यांचे परवलीचे शब्द उद्योजकांना कुठवर फक्त ऐकावे लागणार? दोन पक्षांच्या साठमारीत राज्यातील उद्योगांची गळचेपी होत आहे हे मात्र खरे! अशा स्थितीत राज्याचा औद्योगिक लौकिक का टिकावा? व कोणी टिकवावा?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!