Type to search

निवडणूक रोखे आणि पारदर्शकताही हवी!

ब्लॉग

निवडणूक रोखे आणि पारदर्शकताही हवी!

Share
निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निवडणूक आयोगाच्या बदललेल्या भूमिका, केंद्र सरकारची तपशील जाहीर न करण्याची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहिला तर निवडणूक निधीचे संकलन करताना त्यात पारदर्शकता हवी, असा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ दिसतो. निधी संकलनाची पारंपरिक पद्धत बंद करताना रोख्यांसारखी पद्धत न्यायालयाने स्वीकारली आहे.

सव्वा वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पक्षांना निधी संकलनासाठी रोख्यांची पद्धत जाहीर केली तेव्हा त्याचे कौतुक झाले होते. राजकारणाचे शुद्धीकरण करायचे असेल तर निधी संकलनात पारदर्शकता यायला हवी. सरकारची काळ्या पैशाला आळा घालायची प्रामाणिक इच्छा असेल तर निवडणुकीतल्या काळ्या पैशाचा वापर अगोदर थांबवला पाहिजे. नोटबंदी करण्यामागेही सरकारचा हाच उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. राजकीय पक्षांना कोण निधी देते याचा तपशील कळाला तर त्यामागचा हेतू शोधणे अवघड नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षाला निधी देणार्‍यांची नावे शक्यतो बाहेर जाऊ नयेत, असे सर्वांनाच वाटते. निवडणूक रोखे ज्यांनी विकत घेतले त्यांचा तपशील बँकांकडे असतो. तो निवडणूक आयोगाकडे यायला काय हरकत आहे, असा काहींचा प्रश्न होता, परंतु राजकीय पक्ष त्याला तयार नाहीत. केंद्र सरकारने त्याच भूमिकेतून निवडणूक रोख्यांची योजना मान्य करताना तपशील देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू काही प्रमाणात नाकारताना या मूळ संकल्पनेला मात्र अभय दिले आहे.

मोदी सरकारने सन 2017 च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोखे किंवा इलेक्टोरल बाँडस् योजनेची संकल्पना मांडली. त्यानुसार कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. हे रोखे केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया हीच बँक वर्षामधल्या पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये जारी करू शकते आणि त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्यवर्ग असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योग समूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते.

राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यामागे वेगवेगळे हेतू असतात. त्यासाठी निवडणूक रोखे आणण्यात आले. ही संकल्पना अतिशय चांगली असली तरी त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा कसा घातला जाईल, याचे उत्तर त्यातून मिळत नव्हते. देणगीदारांची ओळख गोपनीय राहणार असल्याने त्यातून राजकीय पक्षांचे चांगले फावत होते. बेहिशेबी देणग्यांना आळा घालण्याचा हेतूच त्यातून साध्य होणार नव्हता. रोखे खरेदीचा व्यवहार गोपनीय ठेवण्याची मुभा खरेदीदाराला असल्यानंतर त्यात पारदर्शकताच राहत नव्हती. राजकीय उमेदवारांची पार्श्वभूमी, त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांना दिल्या जाणार्‍या देणग्यांचा तपशील आदी माहिती मिळण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते, मात्र मतदारांना राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांविषयी आणि देणग्यांविषयी काहीही ठाऊक असण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी केला. त्याच्या समर्थनार्थ वेणुगोपाल यांनी गोपनीयतेच्या हक्काचा (राईट टू प्रायव्हसी) मुद्दा उपस्थित केला. देणगीदाराचे नाव जाहीर झाल्यास आणि त्याने देणगी दिलेला पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तेवर न आल्यास अशा व्यक्तीची किंवा उद्योजकाची त्याने देणगी न दिलेल्या आणि सत्तेवर आलेल्या पक्षाकडून नाकेबंदी होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

असे असले तरी स्टेट बँकेसारख्या सरकारी बँकेकडे निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहाराचा मक्ता असल्यामुळे देणगीदाराची माहिती सरकारला कोणत्याही मार्गाने उपलब्ध झाली असतीच. असे असताना देणगीदारांच्या नावाबाबत गुप्तता का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. नोटबंदी करताना काळ्या पैशाला आळा घालणे हा मोदी यांचा प्रमुख उद्देश होता. तो किती साध्य झाला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. परंतु काळ्या पैशांचा सर्वाधिक वापर निवडणुकीत होतो. त्यात पारदर्शकता आणण्याचा मुद्दा वारंवार चर्चिला गेला. राजकीय पक्षांना ठराविक रकमेपेक्षा जास्त निधी देणार्‍यांची नावे कळवण्याचे बंधन घालण्याचा विचार होता, परंतु तसे झाले नाही. या सूचनेला राजकीय पक्षांनी पळवाट शोधली. त्यानंतर बँकांमधून रोखे घेऊन राजकीय पक्षांना भेट देण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे तरी राजकीय पक्षांना कुणी, किती आणि कसा निधी दिला, हे स्पष्ट झाले असते, परंतु निवडणूक आयोगाने आपल्या भूमिकेत बदल केला. त्यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची चांगलीच कानउघाडणी केली, हे बरे झाले.

राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँडस्च्या माध्यमातून मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांनी 15 मेपर्यंत मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत एका बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी. त्यामध्ये राजकीय पक्षांनी त्यांना कोणाकडून किती रक्कम मिळाली या माहितीसह ज्या खात्यामध्ये ही रक्कम ठेवण्यात आली आहे त्याची माहिती द्यायची आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

निवडणूक आयोगाने याआधी या रोख्यांना तीव्र विरोध केला होता. नंतर मात्र या रोख्यांना विरोध नसला तरी ते विकत घेणार्‍या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यास आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. जगभर लोकशाही शासन व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना लागणारा निधी हा वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. प्रगल्भ पाश्चात्य देशांनी आपापल्या परीने यावर उपाय केले आहेत, मात्र त्यांनाही यात पूर्णपणे यश आलेले नाही. तब्बल 16 वर्षे जर्मनीच्या चान्सलरपदी राहिलेल्या हेल्मुट कोल यांनासुद्धा ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतेपदी असताना पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये हेराफेरी केली म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. जर्मनीसारख्या प्रगत लोकशाही शासन व्यवस्थेत ही परिस्थिती असेल तर भारतासारख्या तिसर्‍या जगातल्या विकसनशील देशाचे बोलायलाच नको.

दुसरे म्हणजे भारतीय लोकशाहीचा आकारच एवढा अवाढव्य आहे की प्रत्येक राजकीय पक्षाला सतत निधीची गरज भासत असते. भाजपने राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराविरोधात सतत आवाज उठवला होता. परिणामी केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर राजकीय पक्षांच्या निधीबद्दल काही तरी संस्थात्मक उपाय करतील, असा अंदाज होता. या नव्या योजनेनुसार राजकीय पक्षांना द्यायच्या देणग्या रोख्यांच्या रूपात असतील. हे रोखे एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत असतील. दरवर्षी हे रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये दहा दिवसांसाठी फक्त स्टेट बँकेत विक्रीसाठी असतील आणि ते कोणीही खरेदी करू शकेल. एकदा रोखे खरेदी केल्यावर दहा दिवसांच्या आत राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून द्यावे लागतील; पण कोणत्याही राजकीय पक्षाला सरसकट नव्हे तर गेल्या निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्यापेक्षा जास्त मते मिळवणार्‍या पक्षांना ते देता येतील. निवडणूक रोखे खरेदी करणार्‍या व्यक्तीला रोखे खरेदी करताना स्टेट बँकेला स्वतःचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.

पॅन नंबर देऊन रोखे खरेदी करणार्‍या व्यक्तीवर हे रोखे कोणत्या पक्षाला दिले हे सांगण्याचे बंधन नाही. याचा अर्थ राजकीय पक्षाला देणगी मिळेल; पण ती कोणी दिली हे त्या पक्षाला समजणार नाही. मात्र याची सर्व माहिती सरकारकडे असेल. राजकीय पक्ष आपल्याला निवडणूक रोख्यातून किती रक्कम मिळाली एवढेच जाहीर करू शकतील. सरकारी मालकीच्या स्टेट बँकेकडे कोणी रोखे विकत घेतले याचे तपशील असतील, मात्र हे रोखे कोणत्या राजकीय पक्षाला दिले हे माहिती नसेल. अशी अर्धवट पारदर्शकता कशासाठी? यातून केंद्र सरकारला काय साधायचे आहे, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. सरकारकडे देणारा आणि घेणारा या दोघांचे तपशील असणे गरजेचे आहे. फक्त रोखे देणार्‍यांचीच माहिती असेल तर सरकार या माहितीचा वापर करून सुडाचे राजकारण करू शकेल.

पारदर्शकता आणण्याच्या निमित्ताने केंद्रात सत्तारूढ पक्ष आपल्याला आर्थिक मदत करणारे कोण व न करणारे कोण याची माहिती सहज मिळवू शकेल. असाच प्रकार खासगी कंपन्या देत असलेल्या देणग्यांबाबतही होऊ शकतो. ज्या प्रकारे सरकारकडे स्टेट बँकेमार्फत व्यक्तीने खरेदी केलेल्या रोख्यांची माहिती असेल त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या रोख्यांचीही असेल. हा या नव्या योजनेतील सर्वात वादग्रस्त भाग. राजकीय पक्षांना मिळत असलेल्या देणग्यांमध्ये सरकारला खरेच पारदर्शकता आणायची असेल तर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे जाहीर करणे सक्तीचे करावे. ही सक्ती आधी होती; पण मोदी सरकारने ती उठवली. ही सक्ती होती तेव्हा कंपन्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या 7.5 टक्केच रक्कम देणगी म्हणून देता येत असे. ही कमाल मर्यादा होती; पण 2017 मध्ये केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात केलेल्या सुधारणांमध्ये ही सक्ती रद्द झाली. आता कंपनी राजकीय पक्षांना कितीही रकमेच्या देणग्या देऊ शकते आणि या देणग्या कोणत्या राजकीय पक्षांना दिल्या हे जाहीर करण्याची गरज नाही.
– प्रा. अशोक ढगे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!