Type to search

ब्लॉग

नियम बदलांचा फटका

Share

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सौरऊर्जेची निर्मिती, वापर, मीटरींग व बिलिंग याबाबतचे नवीन प्रारूप विनियम सूचना व हरकतीसाठी जाहीर केलेले आहेत. या जाहीर मसुद्यानुसार ग्राहकाने 300 युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरण कंपनीस 3.64 रु. प्रतियुनिट दराने द्यावी लागेल व 300 युनिटपेक्षा जास्त वापरलेल्या विजेसाठी किमान 11.18 रु. प्रतियुनिट किंवा त्याहून अधिक दराने वीजबिल भरावे लागेल. परिणाम स्पष्ट आहे. सौरऊर्जानिर्मिती ठप्प होईल.

आयोगाचे हे प्रारूप विनियम भारतीय राज्य घटना, वीज कायदा 2003, राष्ट्रीय वीज धोरण व केंद्र सरकारचे सौरऊर्जानिर्मिती उद्दिष्ट यांचा भंग करणारे आहेत. ग्राहकांचे हक्क हिरावून घेणारे, पर्यावरण, व्यापारी व उद्योजक यांच्या विरोधी आणि राज्याच्या विकासाचा व हिताचा बळी घेणारे आहेत. राज्यातील सर्व सौरऊर्जा ग्राहक व विविध ग्राहक संघटनांनी 18 नोव्हेंबरपर्यंत मोठ्या संख्येने आपल्या सूचना व हरकती आयोगाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे.

सौरऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च व कर्जाचा बोजा ग्राहकावर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची म्हणजे सर्व मालकी ग्राहकाची पण निर्माण होणार्‍या विजेवर मात्र मालकी महावितरण कंपनीची असे हे अजबगजब विनियम आहेत.  घरगुती वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना 300 युनिटचीही सवलत नाही. त्यांना पहिल्या युनिटपासून सर्व वीज कंपनीस द्यावी लागेल व महागड्या आणि वेळोवेळी वाढणार्‍या दराने वीज घ्यावी लागेल. ग्राहकास कोणताही लाभ नाही. गुंतवणूक ग्राहकाची व फायदा कंपनीचा, असे हे विनियम आहेत. त्यामुळे ग्राहक ही गुंतवणूक कशाला करतील? परिणामी छतावरील ऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) ही यंत्रणा पूर्णपणे बंद पडेल यात शंकाच नाही.

हे विनियम वीज ग्राहकांच्या घटनात्मक व मूलभूत हक्कांचा भंग करणारे आहेत. घटनेने नागरिकांना समानतेचा व व्यवसाय स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. त्याची पायमल्ली होणार आहे. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक वीज ग्राहकास स्ववापर (डशश्रष उेर्पीीािींळेप) यासाठी स्वत: कोणत्याही पद्धतीची वीज निर्माण करण्याचे व वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते काढून घेतले जात आहे. वीज कायद्यातील तरतुदी व देशाची गरज या आधारावर राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व राष्ट्रीय सौरऊर्जानिर्मिती उद्दिष्ट  जाहीर झालेले आहे, त्याचाही भंग या विनियमामुळे होत आहे

कोळसा, तेल, गॅस इ. स्वरुपाचे इंधनसाठे मर्यादित व संपणारे आहेत. त्यामुळे पर्यायी ऊर्जा व हरित ऊर्जा म्हणून जगाने पवन, सौर इ. विविध नित्य नूतनशील ऊर्जेस मान्यता दिलेली आहे. भारत सरकारने ‘नॅशनल सोलर मिशन’ अंतर्गत इ. स. 2022 पर्यंत देशात 40,000 मेगावॅट व महाराष्ट्र राज्यात 4000 मेगावॅट रुफ टॉप सोलर वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट जाहीर केलेले आहे. या उद्दिष्टाची आज अखेरची पूर्तता फक्त 266 मेगावॅट म्हणजे 6.65 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत हे विनियम आल्यास उद्दिष्टपूर्ती हे केवळ कल्पना रंजन ठरणारे आहे.

आपल्या देशामध्ये सौरऊर्जा उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात आहे. सौरऊर्जेसाठी पाणी लागत नाही, कोणतेही पाणी प्रदूषण, हवा प्रदूषण व ग्रीन हाऊस गॅसेस नाहीत. ही ऊर्जा पूर्णपणे पर्यावरण संरक्षक व पर्यावरणपूरक असतानाही केवळ वितरण कंपन्यांच्या दबावाखाली असे निर्णय घेणे हे राज्य व देशहितविरोधी आहे. राज्यामध्ये आज सौरऊर्जानिर्मिती क्षेत्रामध्ये अंदाजे 5000 लघुउद्योग कार्यरत आहेत. त्यावर आधारित रोजगार अंदाजे 1 लाख 20 हजार आहेत. हे उद्योग बुडणार आहेत व रोजगार संपणार आहेत.

या नवीन विनियमांचा प्रचंड फटका 300 युनिटस्हून अधिक वीज वापरणारे घरगुती ग्राहक तसेच सर्व व्यापारी, सार्वजनिक सेवा व प्रामुख्याने औद्योगिक ग्राहक यांना बसणार आहे. 1000 केव्हीए पर्यंत विजेचा वापर करणारे अंदाजे 4 लाख औद्योगिक ग्राहक महाराष्ट्रामध्ये आहेत. या ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून घेण्याचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर व पर्यायाने राज्याच्या हितावर होणार आहे. राज्यातील ग्राहक, उत्पादक, उद्योजक व ग्राहक संघटनांनी आयोगाकडे आपले आक्षेप 18 नोव्हेंबरपर्यंत लेखी नोंद करावेत.

सौरऊर्जा यंत्रणा जेथे उभी करावयाची ते छत वा ती जागा ग्राहकाची, यंत्रणा उभारणीचा सर्व खर्च व कर्जाचा बोजा ग्राहकावर, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्राहकाची म्हणजे सर्व मालकी ग्राहकाची पण निर्माण होणार्‍या विजेवर मात्र मालकी महावितरण कंपनीची असे नियम जाहीर केले आहेत.

– प्रताप होगाडे

(लेखक वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!