निमित्त जेटचे, मोहोळ प्रश्नांचे!

0

जेट ऐअरवेज ही आपल्या देशातली एक महत्त्वाची नागरी विमानसेवा कंपनी आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन धामधूमीत ती बंद पडणे कदाचित सरकारला उचित वाटले नसेल आणि म्हणून केंद्र सरकारने यात लक्ष घातल्याचेही कुठेतरी वाचले. हे जर खरे असेल तर दोन प्रश्न येतात. सरकारला विमानसेवा क्षेत्रातील इतका अनुभव असेल तर तेच कौशल्य पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या असलेल्या एअर इंडियाचा कारभार सुधारण्यात का वापरत नाही? तिथे फक्त निधीचाच पुरवठा करायचा, असे का? दुसरे म्हणजे जेट एअरवेज ही पूर्णपणे खासगी कंपनी आहे. खाउजा (खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरण देशाने अवलंबून आता लवकरच 30 वर्षे पूर्ण होतील. अशावेळी ही स्थिती का आली?
अलीकडेच हैदराबाद- मधील गचीबोली भागातून विमानतळावर येत होतो. 40-45 मिनिटांच्या या प्रवासात रस्त्यावरच्या प्रत्येक बोर्डावर विमानतळाचा उल्लेख विमानाश्रय असा केला आहे खरेच सांगतो, हा उल्लेख पाहून आधी आश्चर्य, मग काहीतरी वेगळे, मग गंमत आणि आता तहहयात आनंद वाटला. कारण सर्वसाधारणपणे अनेक ठिकाणी यासाठी वापरला गेलेला शब्द ‘विमानपत्तन’ असा आहे.

विमानपत्तन हा शब्द तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेलही किंवा आहेच. पण तो शब्द कधीही वाचला तरी, निदान मला तरी विमानतळ ही विमान येण्या-जाण्याची जागा नसून विमान पडण्याची, कोसळण्याची जागा आहे की काय अशी शंका यायला लागते. त्यामुळेच असेल कदाचित विमानपत्तन आणि विमानाश्रय हे दोन्ही शब्द डोक्यात घोळत आहेत!

आपल्या देशातल्या विमानसेवा कंपन्यांची सध्याची परिस्थिती बघू जाता विमानतळाला विमानपत्तन हा शब्द जास्त लागू पडतो की विमानाश्रय हा शब्द जास्त समर्पक आहे? अलीकडेच वर्तमानपत्रात वाचले की, आजमितीस 98 विमाने कार्यरत नाहीत. त्यापैकी 86 विमाने जेट एअरवेजची आहेत. त्यांची लिज रेंटल भरण्यात जेट एअरवेज अपयशी झाल्याचा तो परिणाम आहे. उरलेली 12 विमाने स्पाईस जेटची आहेत.

अलीकडे झालेल्या अनेक अपघातांनंतर स्पाईस जेटची विमाने व बोईंग विमानांना उड्डाणाची परवानगी न देण्याच्या जगभरातील अनेक देशांच्या निर्णयाचा तो परिणाम आहे.जेट एअरवेज तशीही अत्यंत नकारात्मक अर्थाने गेले अनेक महिने चर्चेत आहे. आता त्याला कर्ज दिलेल्या अनेक बँका पुढाकार घेऊन जेट एअरवेजचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेली अनेक वर्षे जेट एअरवेजचे इतकी वर्षे सर्वेसर्वा असणारे नरेश गोयलही त्यांच्या जवळचे, त्यांच्या मालकीचे शेअर्स गहाण ठेवून पैसे उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून या कंपनीच्या दैनंदिन आणि धोरणात्मक व्यवस्थापनावर पुन्हा एकदा ताबा मिळवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत, अशी चर्चा आहे.

हे सगळे मिळून इतके निकराचे प्रयत्न करत आहेत याचा आनंद मानायचा की आश्चर्य मानायचे हेच कळत नाही. यांना जर हे सगळे आता करणे शक्य आहे आणि ते आता सुचत असेल तर परिस्थिती इतकी हाताबाहेर जाण्याआधीच का हे सगळे किंवा यातले काही का केले नाही? हाच प्रश्न मला एनसीएलटीसमोर असणार्‍या अनेक कंपन्या आणि त्यांचे प्रवर्तक यांच्या बाबतही पडतो. आधी हात वर करणारे कंपनी प्रवर्तक शेवटच्या क्षणी कुठून आणि कसे पैसे आणतात? आजारी असतानाही अनेक विषयांवर अनेक ब्लॉग लिहिण्याची कार्यक्षमता दाखवणार्‍या अर्थमंत्र्यांनी याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

जेट एअरवेज ही आपल्या देशातली एक अत्यंत महत्त्वाची नागरी विमानसेवा कंपनी आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन धामधूमीत ती बंद पडणे कदाचित सरकारला उचित वाटले नसेल आणि म्हणून केंद्र सरकारने यात लक्ष घातल्याचेही कुठेतरी वाचले. हे जर खरे असेल तर माझ्या मनात दोन प्रश्न येतात.

पहिला म्हणजे सरकारला विमानसेवा क्षेत्रातील इतका अनुभव (जेट एअरवेजचा कारभार अल्पकाळात सुधारण्याइतका अशा अर्थाने) आहे तर ते कला-कौशल्य सरकार पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या असणार्‍या एअर इंडियाचा कारभार सुधारण्यात का वापरत नाही? तिथे फक्त निधीचाच पुरवठा करायचा असे का? गेल्या कित्येक वर्षांत केंद्र सरकारला ना एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती सुधारता आली आहे ना त्याचे एका पैशाचेसुद्धा निर्गुंतवणूक करता आली आहे! दुसरे म्हणजे जेट एअरवेज ही पूर्णपणे खासगी कंपनी आहे. खासगीकरण-उदारीकरण- जागतिकीकरण हे धोरण आपल्या देशाने अवलंबून आता लवकरच 30 वर्षे पूर्ण होतील. अशावेळी हे का ? ओला, उबरच्या अलीकडच्या संपातही राज्य सरकारने मध्यस्थी केलीच होती का? विमानसेवा हा मुळातच भांडवलप्रधान व्यवसाय आहे. विमाने विकत घ्यायची तर मोजावी लागणारी अफाट किंमत (मग ती बोफोर्स, राफेलसारखी लष्करी विमाने असोत नाहीतर बोईंगसारखी मुलकी किंवा नागरी विमाने असोत), नाहीतर विमाने भाडेतत्त्वावर घ्यायची असल्यास द्यावी लागणारी लिजरेंटल असोत, सगळेच खर्चिक. विमानांसाठी लागणारे इंधन हेही त्याच प्रकारचे. त्यात ही सगळी रक्कम आधीच खर्च करावी लागते.

आपल्या देशात विमान प्रवाशांची संख्या वेगाने वाढत आहे. नवनवीन विमानतळे कार्यरत होणे आणि ‘उडान’सारख्या योजनांमुळे ते जोडले जाणे यांचा त्यात नक्कीच वाटा आहे. असे असूनही आपल्या देशातल्या विमानसेवा कंपन्या अशा स्थितीत का असाव्यात? हा आर्थिक नियोजनातला ढिसाळपणा आहे की धोरणात्मक गोंधळ असावा?केवळ विमान कंपन्या आणि विमानांची स्थिती यापुरता हा प्रश्न मर्यादित नाही. आपल्या देशातले विमानतळ आणि तिथे उपलब्ध असणार्‍या भूतलीय सेवा (ग्राऊंड सर्व्हिसेस) हाही मुद्दा आहेच. ज्या वेगाने विमान प्रवासी आणि विमानांच्या फेर्‍या वाढल्या त्या वेगाने आपल्या देशातल्या विमानतळांची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढली का? मुंबईसारखा विमानतळ दिवसभरात परदेशी आणि देशांतर्गत मिळून 1000 पेक्षाही जास्त उड्डाणे हाताळते हे जितके कौतुकास्पद आहे तितकेच ते एका वेगळ्या अर्थाने विचारात घेण्याजोगे आहे. कारण संध्याकाळी 6 नंतर मुंबई हवाई क्षेत्रात आल्यानंतरही काही प्रमाणात एअर इंडिया आणि इंडिगोचा अपवाद वगळता इतर सर्वच विमाने कमीत कमी 15-20 मिनिटे तरी आकाशात फिरत राहतात. विमान उतरण्याची वेळ सांगताना पायलटने केलेली घोषणा सब्जेक्ट टू एअर ट्रॅफिक कंट्रोल या शब्दसमूहाशिवाय पुरीच होत नाही. मुंबईत विमान धावपट्टीवर उतरल्यापासून विमानतळाच्या गेटमधून बाहेर पडायला किती वेळ लागेल हे अनेकदा सांगता येणे कठीण असते.

विमानाला पार्किंग लॉट मिळणे हा तर घटक असतोच; पण त्याचबरोबर विमान पार्किंग स्लॉटला आल्यावर ब्रीज ऑपरेटर उपलब्ध नसल्याने एरो-ब्रीज लगेचच कनेक्ट होऊ शकत नाही, अशीही घोषणा माझ्यासारख्या सततच प्रवासात असणार्‍यांनी काहीवेळा ऐकली आहे. एरो-ब्रीज नसेल तर शिडी यायला किती वेळ लागेल याचीही गणिते आपल्या देशात दर विमानतळावर बदलतात. विमानात जाताना बस येण्यावर बोर्डिंग सुरू करणे अवलंबून असणे, हेही असतेच. या सगळ्या प्रशासकीय गोष्टींचा शेवटी आर्थिक फटका असतो.

विमान कंपन्या, विमानतळ, विमानतळ सेवा यांच्याइतकेच विमान प्रवाशांनीही आपल्या वर्तनाचा विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे. लॅपटॉप बाहेर काढून मगच बॅग स्क्रीनिंग मशीनमध्ये द्यावी लागते हे पूर्णपणे माहिती असूनही शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबले जाते. सध्याच्या नियमानुसार मोबाईल, पाकीट, घड्याळ, पट्टा हे सगळेच अंगावर न ठेवता बॅगेमध्येे ठेवूनच स्क्रीनिंग व सिक्युरिटी चेकला जावे लागते. हे माहिती असूनही अनेकजण सिक्युरिटी अधिकार्‍याने ते सांगण्याची वाट का पाहत असतात? यातून सिक्युरिटी चेकसाठीच्या रांगा आणि पर्यायाने खर्च वाढत असतो. अर्थातच विमान उडताना आणि उतरताना खुर्ची सरळ ठेवा अशी जाहीर सूचना दिली जाऊनही हवाईसुंदरीने येऊन सांगण्याची वाट पाहणारे असतातच की! ही सर्व पार्श्व भूमी लक्षात घेता या क्षेत्राला एखाद्या नितीन गडकरींची नितांत आवश्यकता आहे.
– चंद्रशेखर टिळक, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

LEAVE A REPLY

*