निकालांमध्ये सुसूत्रता का नाही?

0
‘दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे तेथे नायब राज्यपाल हे प्रशासक आहेत. तथापि त्यांना लोकनियुक्त सरकारच्या मदतीने व सल्ल्यानेच काम करावे लागेल.

राज्य सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला नायब राज्यपालांच्या अनुमतीची गरज नाही. कारण जनतेला लोकनियुक्त सरकारच उत्तरदायी असते’ असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या घटनादत्त अधिकारांत भिन्नता आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या अधिकारकक्षा स्पष्ट करणारा हा निकाल स्वागतार्ह आहे. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो; घटनादत्त अधिकार व मर्यादांचा सोयीस्कर अर्थ काढून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न तर सवर्र्च राजकीय पक्ष करू पाहतात. दिल्लीतही तेच घडत होते.

नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक निर्णय अमान्य करण्याचा धडाका लावला होता. केंद्राकडून नियुक्ती असल्यामुळे आपणच सर्वाधिकारी आहोत, अशा थाटात ते कारभार करीत होते. केंद्र सरकारचीसुद्धा त्यांच्या कारभाराला मूक संमती असावी, असेही दिल्लीकरांना वाटत होते.

न्यायसंस्थेने सर्वांनाच झटका दिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये जसे सारे आलबेल नसते तशीच न्यायसंस्थेतही न्यायाधिशांचे अधिकार व कुरघोडीवरून मर्यादित का होईना; पण कुरबूर सुरू आहे. मात्र लोकशाहीला पोषक पद्धतीने न्यायदान होत असल्याने न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता अजून कायम आहे.

तथापि राज्य सरकारांच्या अधिकारांना कात्री लावणार्‍या एका ताज्या निकालातून न्यायसंस्थेच्याच खंडपीठाचा वेगळाच सूर ध्वनीत होतो. राज्यांचे पोलीस महासंचालक निवडण्याचे अधिकार यापुढे राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांकडे नसतील. राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांनी पोलीस महासंचालक वा पोलीस आयुक्तपदांसाठीची संभाव्य नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावीत. तीन पात्र उमेदवारांची नावे आयोग निश्चित करेल. त्यातीलच एकाची निवड करण्याची राज्य सरकारला मुभा असेल, असा तो निकाल आहे.

हा निकाल देताना खंडपीठाने महासंचालक निवडीबाबतच्या सर्व विद्यमान नियम व कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. आतापर्यंत या नेमणुका राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत आहेत.

तथापि खंडपीठाच्या ताज्या निर्णयाने राज्य सरकारांच्या त्या अधिकाराचा अधिक्षेप होत नाही का? वरिष्ठ अधिकार पदांवरील नियुक्तीच्या अधिकाराचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका या निकालातून संभवतो. म्हणून तो लोकशाही पद्धतीशी विसंगत नाही का?

LEAVE A REPLY

*