नव्या सत्ता सारीपाटाची पूर्वतयारी

0
राज्यात ऑक्टोबर 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारला अखेर महामंडळे, आयोग आणि प्राधिकरणाच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यासाठी श्रावण महिन्यातील कृष्णपंचमीचा मुहूर्त सापडला. हे चांगभले करताना मग ‘फ्रेंड इन डिड’ असलेल्या मित्रपक्ष शिवसेनेला म्हाडाचे अध्यक्षपद, रिपब्लिकन पक्षाला महात्मा फुले महामंडळावर तर राष्ट्रवादीतून भाजपत आलेल्या नरेंद्र पाटील यांना त्यांचे वडील अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने असलेल्या महामंडळात अध्यक्षपदाची बक्षिसी देऊन कृतकृत्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे श्रावण महिना पावन झाल्याचा भास निर्माण करण्यात सरकारला यश मिळाले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वैधानिक मंडळे, महामंडळे आणि प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण 21 नियुक्त्या राज्य शासनाने शुक्रवारी जाहीर केल्या. या नियुक्त्या रखडल्या होत्या त्या शिवसेनेने सत्तेत फिफ्टी-फिफ्टी करण्याचा हट्ट धरल्यानेच. संख्याबळात वाढलेल्या भाजपला त्यावेळी शिवसेनेला जास्त काही देणे योग्य वाटले नाही. आता नव्याने विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याचे बोलण्यात येऊ लागले त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूरचे थोर गजलनवाझ सुरेशजी भट यांची ‘गेले द्यायचे राहूनऽ’ ही गजल आठवली असावी! सरकारचा कार्यकाळ संपत आला.

आता फार तर सहाच महिने हे सरकार कार्यरत राहील. अशावेळी सरकारला जाग आली आणि ‘राजा उदार झाला हाती कोहळा दिला’ तसे महामंडळाचे वाटप करण्यात आले आहे, अशीच भावना सत्ताधारी पक्षातल्या अनेकांनी खासगीत व्यक्त केली आहे. कारण विधी आयोगाने 13 राज्यांत लोकसभेसोबत निवडणुका घेण्यास अनुकूलता असल्याचा अहवाल तयार केल्याचे वृत्त आले आहे. त्यामुळे नव्या महामंडळाच्या अध्यक्षांना कार्यभार हाती घेऊन तो समजून घेण्यात दोन महिने जातील आणि त्यानंतर त्यांनी काही करायचे म्हणून काम सुरू केले तर त्यांचे कार्यालय, आस्थापना आणि स्थिरस्थावर होईपर्यंत नव्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होणार आहे. मग त्यांच्या मनातले कामकाज नव्या सरकारच्या काळात होणार आहे. यातही ‘ग्यानबाची मेख’ अशी सांगण्यात येत आहे की, मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात शेवटच्या टप्प्यात नेमलेल्या महामंडळाच्या अध्यक्षांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत हलवता आले नाही, त्यामुळे उद्या अनावस्थ प्रसंग आलाच आणि सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांना राज्य गमवावे लागेल तरी त्यांच्या हाती महामंडळाच्या कामकाजानिमित्ताने सत्तेच्या चाव्या राहतात आणि मग नव्या सरकारला ‘दे माय धरणी ठाय करता’ येते असा गनिमी कावादेखील या उशिराने केलेल्या नियुक्त्यांमागे असावा. मागील काळात एस.टी. महामंडळावर राष्ट्रवादीचे जीवन गोरे होते. त्यांना नव्या सरकारला सत्ता आल्यानंतर लगेच काढून टाकता आले नव्हते, अशा प्रकारची माहिती जाणकार देत आहेत. सरकार बदलले तरी महामंडळावर नेमलेल्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करेपर्यंत कायद्याने हात लावता येत नाही, असे त्यावेळी सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या म्हाडाचे अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्यात आले आहे.

याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षाच्या उंबर्‍यावर आलेले नरेंद्र पाटील यांना प्रवेशापूर्वीच महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पार्टीलाही एक अध्यक्षपद देऊन भाजपने युतीचा धर्म पाळण्याचे कर्म केले आहे. एकूण 21 नियुक्त्यांपैकी 6 जागा शिवसेनेला देऊन आपणच मोठा भाऊ आहोत हे चार वर्षांच्या कशमकशनंतर भाजपने दाखवून दिले आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमध्ये 10 महामंडळे, 6 मंडळे, 2 प्राधिकरणे आणि एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे. या नियुक्यांमध्ये शिवसेनेच्या कोट्यातून राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल झालेले आ. उदय सामंत यांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांना मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे सभापतिपद देण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकारी शिवसेनेचे विजय नहाटा यांना मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापतिपद देण्यात आले आहे. मात्र भाजपने मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ तसेच कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ आपल्याकडे राखले असून त्यांच्या सभापतिपदी अनुक्रमे मधू चव्हाण आणि बाळासाहेब पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून शिवसेनेत आलेले हाजी अरफात शेख यांना राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.

शिवसेनेचेच माजी आमदार आशिष जायस्वाल यांना महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्षपद तर नितीन बानगुडे-पाटील यांना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. संजय पवार यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे राजा सरवदे यांची महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या नियुक्त्या झाल्या तरी आता अजून दुसरी फेरी बाकी आहे. येत्या आठ दिवसांत त्या नियुक्त्यादेखील जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा शेवटचा विस्तार करण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यात राज्यात गेल्या चार वर्षांत ज्यांच्या कार्यकुशलतेचा फायदा सरकारला झाला नाही त्यांना पक्षाच्या सेवेत विशेष जबाबदारी देऊन रुजू केले जाण्याची आणि किमान तीन ते चार नव्या चेहर्‍यांना सरकारमध्ये मंत्री म्हणून संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्रातून नेहमी चर्चेत असलेल्या नावांना संधी मिळण्याची शक्यता असून किमान दोन जागा उत्तर महाराष्ट्रातून दिल्या जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जाणकार सूत्रांनी दिली आहे. या सूत्रांच्या माहितीनुसार अनेक आमदार पदाधिकारी तसेच पक्षातील काही ज्येष्ठ कार्यकर्ते महामंडळांच्या नियुक्त्यांकडे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून डोळे लावून बसले होते. मात्र सत्ताधारी दोन्ही पक्षात एकमत होत नव्हते आणि त्यांच्याच पक्षांर्तगत वादामुळे तीन वर्षांहून अधिक काळापासून हा नियुक्त्यांची घोषणा रखडली होती.

पक्षात नव्याने आलेल्या तसेच पुढील निवडणुकीत प्रभावी कामगिरी करण्याची अपेक्षा असलेल्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. पनवेल महापालिकेत एकहाती सत्ता आणून मुख्यमंत्र्यांची वाहवा मिळवणारे आ. प्रशांत ठाकूर यांना सिडकोच्या अध्यक्षपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे. तर राष्ट्रवादीचे माजी आमदार आणि माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करून त्यांच्यासाठी भाजपने दरवाजे खुले केले आहेत. शिवसेनेने मुंबई आणि कोकणातील आपली ताकद वाढवण्यावर भर दिला आहे. मनसेनेतून आलेले हाजी अरफात शेख यांची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी तर जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या निवड नियुक्त्यांमुळे सत्तापदाचे एक चक्र पूर्ण झाले असे म्हणता येणार आहे. उशिराने केलेल्या या नियुक्त्यांमुळे काहींची वाट मोकळी झाली आहे तर पुढच्या काळासाठी काहींचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मानले जात आहे. हेही नसे थोडके, नाही का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या नियुक्त्यांवर नजर टाकली तर जी नावे समोर येतात त्यांनी सर्वांनीच काही भाजप आणि शिवसेनेत फारकाळ निष्ठा वगैरे दाखवून कामे केली आहेत असेही दिसत नाही. त्यामुळे आयाराम-गयाराम संस्कृतीला येत्या काळात आवाहन करण्याचा प्रयत्न या नियुक्त्यांमधून झाल्याचे दिसले आहे. आगामी काळात ‘विधानसभा जिंकणे’ याच एक कलमी उद्दिष्टाने भारावल्यासारख्या या नियुक्त्या दिसत आहेत. त्यामुळे नव्याने येत्या काळात सत्ताधारी पक्षांचे ‘इनकमिंग’ वाढले नाहीतर नवल, असेच म्हणावे लागेल. निष्ठावान म्हणून ज्यांनी पक्षाच्या सतरंज्यादेखील उचलल्या त्यांना आता आपले सामान उचलण्याची ही सूचना असल्याचे एका जनसंघापासून कार्यरत असलेल्या पदाधिकार्‍याने नाव न घेण्याच्या अटीवर मत व्यक्त केले. नव्या नेत्यांना कोण निवडून येऊ शकतो? एवढेच कळते.

त्यामुळे पूर्वी कुणी काय केले? किती माती खाल्ली? हा इतिहास आता फारकाळ कामाचा नाही, हे सार्‍याच पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे हा नेता म्हणाला. त्यांच्या म्हणण्यात अगदीच राम नाही असे म्हणण्यातदेखील काही राम नाही, नाही का? आता राम आणि तुमचे काम काहीच कामी येत नाही, कामी येते ती केवळ तुमची निवडणूक काही करून जिंकण्याची मूल्यशक्ती, असे हा नेता उद्विग्नपणे सांगत होता. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे येत्या काळात दोन्ही सत्ताधारी पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘मेगा भरती’ करण्यात येणार असून त्याची पूर्वतयारीच या नियुक्त्यांनी झाली आहे. असो पाहूया काय होते आहे, नाही का?
– किशोर आपटे

LEAVE A REPLY

*