नंदुरबार जिल्ह्यातून बेकायदेशीर वाळू वाहतूक

0
शहादा । ता.प्र.- महाराष्ट्र-गुजरात सिमेवरुन खरेदी केलेली व नंदुरबार जिल्ह्यातून जिल्हाबाहेर जाणारी वाळू वाहतूक बंद करण्यात यावी. प्रशासनाकडून बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करणार्‍यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. तर बेरोजगार ट्रॅक्टर व मालक व चालकांवर दंडनिय कारवाई केली जाते.

याबाबत महसूल, गौणखनिज विभाग व संबंधित शासकीय विभागांनी सरकारचे धोरण स्पष्ट करावे, अन्यथा दि.7 सप्टेंबर रोजी तळोदा येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालय तळोदा येथे सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे देण्यात आला आहे

याबाबत आदिवासी हक्क संरक्षण समितीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तळोदा तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रात प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना व इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत हजारो घरकुल मंजूर आहेत. सन 2017-18 व 2018-19 या वर्षातील घरकुलांचे बांधकाम रेती उपलब्ध नसल्यामुळे रखडली आहेत. सदर घरकुल बांधकामाला लागणारी वाळू नंदुरबार जिल्ह्यात शासकीय ठिय्या नसल्याने उपलब्ध होत नाही. तसेच शासकीय इमारती बांधकाम, पुलांचे बांधकाम व खाजगी स्वरुपातील इमारत व इतर कामांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याने गवंडी काम करणारे कौशल्यपुर्ण कामगार, मजूरी करणारे हातमजूर, सुशिक्षीत बेरोजगार व वाहनधारकांना मजूरीअभावी उपासमार होत आहे. तळोदा व परिसरात दुष्काळ सदृष्यपरिस्थिती आहे. त्यामुळे रोजगार बंद आहे.

तळोदा तालुक्यातील तहसिल कार्यालयामार्फत वाळू आणण्यासाठी मागणी करणार्‍यांना रॉयल्टी परवानगी देण्यात येत नाही. तसेच तळोदा तालुका गुजरात सिमेवर असल्याने तळोदा शहरापासून 1 कि.मी. अंतरारावर गुजरात राज्याचा शासकीय ठिय्या हातोडा, सज्जीपूर, अंतुर्ली वाका चार रस्ता येथे 3 ठिकाणी वाळू खरेदी विक्री केली जाते. या ठिकाणाहून नंदुरबार कार्यालयामार्गे पिंपळनेर-नाशिक व मुंबईपर्यंत वाळू वाहतूक सुरु आहे. नंदुरबार ते मुंबईपर्यंत महसूल विभाग, पोलिस विभाग, आर.टी.ओ. विभाग यापैकी कोणतेही अधिकारी व संबंधित मंडळी त्यांना अटकाव करीत नाही. त्यामुळे बिनधास्तपणे दररोज सुमारे 500 वाहने निझर व कुकरमुंडा जि.तापी (गुजरात) तालुक्यातून वाळूची वाहतूक करत आहेत. सदर वाळू वाहतूकीला जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, नाशिक, ठाणे, मुंबई उपनगर व महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे का? असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यातून शहादा तालुक्यातील सारंखेडा परिसरातून दोंडाईचा, धुळे, मालेगांव नाशिकमार्गे मुंबईकडे दररोज शेकडो वाळूच्या गाड्या जातात. तरी त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होत नाही. तळोदा तालुक्यातील आदिवासी मजूर व सुशिक्षीत बेरोजगार रिकामे झाले आहेत. ट्रॅक्टर मालक व चालककडून प्रत्येकी एक लाख अठरा हजार दंड आकारला जात आहे. सर्व तळोदा तालुका पेसा व अनुसुचीत क्षेत्रातील गावे असून आदिवासी व बिग आदिवासी नागरीकांना वाळू उपलब्ध होत नाही. तसेच वाळू दंडासोबत नोटरी पत्र घेवून वाहन जप्त करण्याची कारवाई व धमकी दिली जात आहे. तसेच निझर व कुकरमुंडा येथून अक्कलकुवामार्गे गुजरातेतील बडोदापर्यंत वाळू वाहतूक होत आहे. तरी तळोदा तालुक्यातील घरकुल लाभार्थी, शासकीय इमारत व खाजगी बांधकामासाठी गुजरात राज्यातील शासकीय ठिय्या हातोडा, सज्जीपूर, अंतुर्ली (वाकाचार रस्ता) ता.कुकरमुंडा व निझर जि.तापी येथून वाळू परमीट देण्यात यावेत. सदर वाळू गुजरातमध्ये रॉयल्टी घेत असल्याने व गुजरात सरकारची हरकत नसल्याने वाळू आणण्यास शासकीय अडथळा थांबविण्यात यावा. वाळू वाहतूक करणार्‍यांकडून नियमानुसार वाळू रॉयल्टी घेण्यात यावी

,दंडात्मक कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी. सुशिक्षीत बेरोजगारांकडून घेतलेली दंडाची रक्कम परत करण्यात यावी. तळोदा तालुक्यात वाळू महसूल विभागाने व सरकारने शासकीय केंद्र बनवून वाळू उपलब्ध करावी व खरेदी विक्री करुन सरकारने वाळूपासून सरकारी उत्पन्न घ्यावे. गुजरात राज्यातून वाळू वाहने पकडून तहसिलदार, तळोदा कार्यक्षेत्रात नसूनसुध्दा गुजरात राज्यातून महाराष्ट्रात तळोदा तहसिल कार्यालयात वाहने आणून दंड वसूल करतात हे तात्काळ थांबविण्यात यावे. महाराष्ट्र गुजरात सिमेवरुन शासकीय वाळू ठिय्या येथून खरेदी केलेली व नंदुरबार जिल्ह्यातून जिल्हा बाहेर जाणारी वाळू नंदुरबार जिल्ह्यात बंद करण्यात यावी. बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करणारी 10,15 ब्रास वाहतूक करणार्‍यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. फक्त बेरोजगार ट्रॅक्टर व मालक व चालकांवर दंडनिय कारवाई केली जाते. याबाबत महसूल, गौणखनिज विभाग व संबंधित शासकीय विभागांनी सरकारचे धोरण स्पष्ट करावे. घरकुल लाभार्थी हे गरीब असल्याने एकत्रित रॉयल्टी भरण्यास तयार आहेत. त्यांना मागणीप्रमाणे वाळू रॉयल्टी परवाना देण्यात यावा. गरीब बी.पी.एल. लाभार्थ्यांना शासन नियमाप्रमाणे मोफत वाळू उपलब्ध करावी, अशी मागणी अ‍ॅड.वळवी यांनी केली आहे.

निवेदनातील मागण्यांची तात्काळ दखल घेवुन कार्यवाही व्हावी. अन्यथा दि.7 सप्टेंबर रोजी तळोदा सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालय तळोदा येथे आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी संघटना, राजकीय पक्ष व कामगांरातर्फे सरकारचे विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

*