धोरणाचे अपयश की धरसोडवृत्ती?

0
गोवा सरकारने लेखापालाच्या जागांसाठी नुकतीच परीक्षा घेतली. आठ हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. ही परीक्षा शंभर गुणांची होती. पास होण्यासाठी किमान 50 गुण मिळवणे बंधनकारक होते. मात्र हे सगळेच उमेदवार या परीक्षेत नापास झाले आहेत. सध्याची शिक्षण व्यवस्था कोणत्या पलटणी निर्माण करीत आहे त्याचा हा उत्तम नमुना समोर आला आहे.

समाजस्वास्थ्यावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या आणि देशाचे भवितव्य निश्चित करणार्‍या शिक्षण क्षेत्रात सध्या पुरेपूर सावळागोंधळ आहे. कोणाचाही पायपोस कोणात नाही. सकाळी काढलेला अध्यादेश संध्याकाळी परत घेतला जातो. भविष्याचा वेध घेऊन शिक्षणपद्धतीचा चेहरामोहरा बदलला नाही तर येत्या दहा वर्षांत देशावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल. रोजगार असतील;

पण त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल. पठडीबद्ध शिक्षण घेतलेल्या आणि कौशल्ये प्राप्त न केलेल्या तरुणाईला बेकारीला सामोरे जावे लागेल. शैक्षणिक दर्जा घसरत आहे. मिळवलेले ज्ञान अनुभवाअभावी कुचकामी ठरत आहे, अशी भीती शिक्षण व व्यवसायतज्ञ व्यक्त करीत आहेत. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तरुण शिपाईपदासाठी अर्ज करतात. स्वच्छता सेवक म्हणूनही काम करण्याची त्यांची तयारी असते.

हे कशाचे लक्षण आहे? ‘सामाजिक स्तरावर मागास असलेल्यांना मदत करणे हीच आरक्षणांची संकल्पना आहे. जे सक्षम आहेत त्यांना मदत करणे हे उद्दिष्ट नाही. आरक्षणामुळे एखादी व्यक्ती आयएएस झाली. पदोन्नती घेऊन सचिव पदापर्यंत पोहोचली तरी त्याच्या नातवाला अथवा पणतूलाही नोकरीसाठी मागासवर्गीय म्हणून ग्राह्य धरले जाईल का?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

कोणत्याही मुद्यावरील सरकारी धोरणाचे मूळ उद्दिष्ट काय? ते साध्य होत आहे का? मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे का? धोरणाची आखणी आणि फलश्रुती यात जमीन-आस्मानाचे अंतर का पडत आहे याचा आढावा शासन घेईल का? पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन शैक्षणिक धोरणाला दिशा देणे ही सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी आहे; पण राजकारण्यांकडून मतपेट्यांचे आणि सत्तेचे राजकारण सांभाळण्याचेच प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.

त्यामुळे बेरोजगारीसारखे मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहत आहेत. राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन धरसोडवृत्तीचा राहिला तर देशाचीही वाटचाल गोव्यासारखी उलट्याच दिशेने होत राहील, अशी भीती जनतेला वाटल्यास ती अनाठायी म्हणता येईल का?

LEAVE A REPLY

*