Type to search

ब्लॉग

दुसर्‍या लोकशाहीचा शोध का घ्यावासा वाटला?

Share

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सत्तेसाठी नव्हे तर सेवेसाठी राजकारण करण्यावर भर दिला होता. सत्तेचा अर्थ शासन करणे नव्हे तर सेवा करणे हा आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी करोडो-अब्जावधी रुपये खर्च करणार्‍या नेत्यांना सेवेचा मार्ग कसा रुचणार? कोणा कवी धूमिलला दुसर्‍या लोकशाहीचा शोध घ्यावासा का वाटावा? प्रत्येक धूमिलला त्याची कविता लिहिण्यासाठी सध्याच्या लोकशाहीत जागा का नसावी?

माझ्या कवितांसाठी मला दुसर्‍या लोकशाहीची प्रतीक्षा आहे, असे विधान कवी धूमिल यांनी का केले असावे? त्यांच्या या आशयाच्या ओळींमागे कोणत्या परिस्थितीची प्रेरणा होती ठाऊक नाही; पण लोकशाहीच्या कोणत्या विफलतांबद्दल कवी धूमिल त्रस्त असतील याची कल्पना करणे फारसे कठीण नाही. लोकशाही पद्धतीने भारतात कारभार सुरू होऊन सात दशके उलटली आहेत. आसपासच्या आणि दूरवरच्या अनेक देशांच्या तुलनेत भारतीय लोकशाही अनेक कसोट्यांवर तावून-सुलाखून निघाली आहे. सतराव्या लोकसभेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत भारतीयांनी स्वत:ला लोकशाहीनुरूप बनवले आहे. शांततेच्या मार्गाने देशातील सरकारे बदलली आहेत. त्यातून लोकशाहीविषयी असलेली भारतीयांची बळकट आस्था लक्षात येते.

तथापि लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणुका होणे नव्हे! जास्तीत जास्त लोकांनी निवडणुकीत निष्ठापूर्वक सहभाग घेणे म्हणजेसुद्धा भारतीय लोकशाही परिपक्व झाली आहे असे समजून चालणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीत बरेच काही पणास लागते. या ‘बरेच काही’मध्ये लोकशाही व्यवस्था सतत मजबूत होणे आणि मजबूत दिसणेदेखील समाविष्ट आहे. लोकशाही मजबूत होणे म्हणजे संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था मजबूत होणे होय. लोकशाहीला अर्थवाही बनवणार्‍या सर्व संस्था या व्यवस्थेत सहभागी असतात. सोबतच लोकशाही मूल्ये आणि आदर्शांवर जनतेचा विश्वासही असतो. ज्या उत्साहाने देशातील नागरिकांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेतला तो पाहता लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास डगमगलेला नाही. तथापि या निवडणुकीत काही शंकास्पदही घडले आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल साशंकता निर्माण होते. लोकशाही मूल्ये आणि लोकशाही व्यवस्था तसेच लोकशाही संस्थांवर भारतीय जनतेचा किती विश्वास आहे यावर लोकशाहीचे भवितव्य निर्भर आहे.

लोकशाहीचे मुख्यत: चार खांब! संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि माध्यमे! माध्यमांना ‘खबरपालिका’ असेही म्हटले जाते. लोकशाहीचे आरोग्य या चार संस्थांच्या आरोग्यावर अवलंबून आहे. या संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि सक्षमता ही यशस्वी लोकशाहीसाठी पायाभूत अट आहे. या संस्थांनी पूर्णत: स्वतंत्रपणे आणि तत्परतेने आपापली कामे केली पाहिजेत. लोकशाही संस्थांना आपले काम करण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य मिळायला हवे. म्हणूनच केवळ शांततेत मतदान होणे एवढे पुरेसे नाही. लोकशाही संस्था आणि लोकशाही मूल्ये सुरक्षित आहेत का? हेही पाहणे जरूर आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या बाबतीत आम्ही मतदार किती जागरुक होतो अथवा लोकशाही मूल्ये आणि आदर्शांचे किती आणि कसे पालन आम्ही केले तेही पाहूया!

सर्वप्रथम काही मूलभूत संस्थांविषयी बोलू! काही आर्थिक संस्था, निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्था, आयकर आणि प्रवर्तन संचालनालयांसारख्या विभागांना पूर्ण स्वातंत्र्याने आपले कार्य करता येईल तेव्हाच त्या आपली जबाबदारी योग्यरितीने पार पाडू शकतील. त्या स्वतंत्रपणे काम करताना दिसाव्यात. तथापि या संस्थांवरसुद्धा पक्षपातीपणाचे आरोप झाले आहेत. या संस्थांच्या कार्याने प्रभावित होणार्‍या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी असे आरोप केले आहेत.

आयकर विभाग आणि प्रवर्तन संचालनालयासारख्या संस्थांकडून राजकीय हेतूने छापेमारीची कारवाई करवून घेण्यात आल्याचे हे आरोप आहेत. हे आरोप खरे असतील तर अशा आरोपांची तत्काळ चौकशी व्हायला हवी. या आणि अशा संस्थांचा राजकीय हेतूने दुरुपयोग होत नाही ना? हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

तथापि यापेक्षाही अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे तो राजकीय पक्षांच्या वर्तनाचा! राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी लोकशाही मूल्ये आणि आदर्शांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा असते. तसा प्रामाणिकपणा आचरणातून दिसायला हवा. दुर्दैवाने भारतीय लोकशाहीच्या प्रमुख अपयशांपैकी एक अपयश आहे ते राजकीय प्रामाणिकपणाचा अभाव! यापूर्वी तसेच नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अशा तर्‍हेची बरीच उदाहरणे निदर्शनास आली आहेत. राजकीय पक्षांच्या आचरणात प्रामाणिकपणा असण्याची गरज कोणालाच का वाटत नाही? पक्षीय कटिबद्धतेच्या भरपूर गप्पा मारल्या जातात; पण या कटिबद्धतेसोबतच काही मूल्ये ही सिद्धांत आणि विश्वासाशीसुद्धा निगडीत असतात याची चिंता कोणालाच का वाटू नये?

राजकीय पक्षांना ही मूल्ये, सिद्धांत आणि विश्वासाच्या ठिकर्‍या उडवण्यात किंचीतही संकोच वाटत नाही. आपण विशिष्ट मूलभूत सिद्धांत आणि आदर्शांनुरुप कार्य करतो, अशी घोषणा प्रत्येक राजकीय पक्ष करतो; पण प्रत्यक्ष आचरणात या गोष्टींचा मागमूस तरी दिसतो का? एनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकणे ही बाब या सर्वांपेक्षा वरचढ ठरते. एखाद्या बड्या नेत्याला आज पक्षात सामावून घेतले जाते आणि दुसर्‍याच दिवशी त्याला निवडणुकीसाठी उमेदवारीही दिली जाते. कालपर्यंत हाच नेता प्रवेशित पक्षाला शिव्या घालत होता याकडेही कानाडोळा केला जातो. त्या नेत्याची आक्षेपार्ह पार्श्वभूमी जाणून घेण्याची गरजही कोणाला वाटत नाही. पक्षात आलेल्या नेत्याची निवडून येण्याची क्षमता फक्त राजकीय पक्षांना गरजेची वाटते. यावेळच्या निवडणुकीत अशा कितीतरी घटना घडल्या. बेईमानीच्या अशा उदाहरणांपासून एखादा पक्ष क्वचितच बचावला असेल. मूल्यहीन राजकारणाचे यापेक्षा मोठे ढळढळीत उदाहरण दुसरे काय असू शकते? एखादा उमेदवार राष्ट्रपित्याला अपमानीत करतो आणि देशाचा सर्वात मोठा नेता मात्र ‘मी त्या उमेदवाराला कधीही माफ करू शकणार नाही’ एवढे बोलण्यातच आपली इतिकर्तव्यता मानतो.प्रश्न माफ करण्याचा नाहीच! प्रश्न आहे तो देशाच्या राजकारणात आलेले विकार दूर करण्याबद्दलच्या कटिबद्धतेचा आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराची पातळी पार तळाला गेली. तोदेखील चिंतेचा विषय आहे. राजकारणात विरोध करणे म्हणजे वैरभाव नसतो हेच नेते का विसरतात? लोकशाहीत सत्तेची लढाई ही प्रामुख्याने सिद्धांतांची लढाई व्हायला हवी. धोरणाचा विरोध पर्याय पुढे ठेवण्यासाठी असतो.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सत्तेसाठी नव्हे तर सेवेसाठी राजकारण करण्यावर भर दिला होता. सत्तेचा अर्थ शासन करणे नव्हे तर सेवा करणे हा आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी करोडो-अब्जावधी रुपये खर्च करणार्‍या नेत्यांना सेवेचा मार्ग कसा रुचणार? कोणा कवी धूमिलला दुसर्‍या लोकशाहीचा शोध घ्यावासा का वाटावा? प्रत्येक धूमिलला त्याची कविता लिहिण्यासाठी सध्याच्या लोकशाहीत जागा का नसावी?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
– विश्वनाथ सचदेव

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!