Type to search

दुष्काळ : संधी आणि धडाही…!

ब्लॉग

दुष्काळ : संधी आणि धडाही…!

Share

यंदाच्या दुष्काळाला संधी समजून त्यावर सर्वच पातळीवर सकारात्मक विचारांची घुसळण होऊन धोरणांची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास ते समृद्ध महाराष्ट्राच्या दिशेने उचललेले पहिले आश्वासक पाऊल ठरेल.

स्वातंत्र्याच्या बहात्तरीनंतर महाराष्ट्रात यंदा भीषण दुष्काळ पसरला. त्याच्या दाहकतेची वस्तुस्थिती समोर दिसत असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या धूमधडाक्यात दुष्काळ निवारणाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. तथापि प्रशासनासह राजकीय स्तरावर त्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा विपरित परिणाम ग्रामीण भागावर झाला.

महाराष्ट्रात 178 तालुक्यातील 12609 गावांतील भूजल पातळीत कमालीची घट झाल्याचे गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच जाहीर झाले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता दुष्काळामुळे या भागातील माणसांसह जनावरांचे जगणे मुश्किल होणार, याची सहा महिने आधीच चाहुल लागली होती. शासन स्तरावर टँकर पुरवणे, विहिरी अधिग्रहीत करणे, चारा छावण्या सुरू करणे तत्कालिकदृष्ट्या आवश्यक पण दीर्घकालीन विचार करता वरवरचे उपाय केले गेले. प्रगत महाराष्ट्राचे स्वप्न रंगवताना दुष्काळ निवारणासाठी ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीत?

दुष्काळाच्या करूण कहाण्या केवळ मार्च ते जून या चार महिन्यांतच मांडल्या जातात. एकदा का जून महिना सुरू झाला की, पावसाच्या पाण्यात दुष्काळात सोसलेल्या हालअपेष्टा आपसूकच वाहून जातात. यंदाचा दुष्काळ राज्यातील औरंगाबाद, बीड, सांगली, पश्चिम विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात तीव्रतेने जाणवला. गतवर्षी झालेल्या अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे या भागातील जनतेला दुष्काळझळांचा तीव्र सामना करावा लागणार, हे सात-आठ महिने आधीच स्पष्ट झाले होते. दुष्काळात होरपळणार्‍या प्रत्येक समाज घटकांसाठी शासन-प्रशासन स्तरावर मदतीचा हात दिला गेला. मात्र ही मदत खूपच तोकडी होती. शाश्वत शेतीसाठी लाभदायी ठरणारी जलयुक्त शिवार अभियान योजनेची शास्त्रीय पद्धतीने अंमलबजावणी झालेली नाही, असे अनेक जलतज्ञांचे म्हणणे आहे. तज्ञांच्या सल्ल्याप्रमाणे झाली असती तर कदाचिच पाणी साठ्याची क्षमता वाढून जमिनीत मुबलक प्रमाणात संरक्षित सिंचन क्षेत्र उपलब्ध झाले असते. तथापि या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या फलनिष्पत्तीवर संशयाचे मळभ दाटले गेले.

यंदाच्या दुष्काळात महाराष्ट्रातील सर्वच विभागात टँकरच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ झाली. ग्रामीण जनतेने अपुर्‍या पाण्यात तहान भागवली. पोटाची आग शमवण्यासाठी ग्रामीण जनतेला शहराचा रस्ता धरावा लागला. सन 2017-18 या वर्षांत रब्बी व खरीप हंगामाचा दुष्काळ जाहीर करूनही त्याची मदत अनेक शेतकर्‍यांना अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. नाशिक जिल्ह्यातील फळपिके वाळली असून फळपीक विमा दिला गेला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दुष्काळ जाहीर होऊनही जर शेतकर्‍यांना शासकीय मदत मिळणार नसेल तर शेतकर्‍यांनी नेमके कोणाच्या भरवशावर जगावे? शासनाच्या मेहरबानीवर अवलंबून असताना शासकीय धोरणच शेतकर्‍यांसाठी लबाडीचे ठरत असेल तर शेतकर्‍यांनी काय करावे?

स्वामीनाथन आयोग, उत्पादन खर्चासह 50 टक्के हमी भाव, कर्जमाफीचे आमिष अशा भुलभुलय्यांनी दरवेळी शेतकर्‍यांची फसवणूक होत आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकर्‍यांना पीककर्ज दिले गेले नसल्याचे सांगितले जाते. सहकार क्षेत्रही उन्मळून पडले आहे. त्यामुळेच बळीराजा नैराश्याच्या खाईत लोटला जातोय, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ नाशिक विभागाचा विचार केला तर चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 119 पर्यंत पोहोचली. यावरून सदर विषयाचे वास्तव राज्यात किती भीषण असेल याची कल्पना येते.

राज्यात नुकत्याच खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठका झाल्या. मात्र यात कृषी आयुक्तांना दुष्काळाबाबत अचूक माहिती पुरविण्यास त्या-त्या विभागातील अधिकारी असमर्थ ठरल्याची चर्चा आहे. वस्तुस्थिती बाजूला ठेऊन पुढील नियोजन करण्यात काय हशील आहे? शेतीप्रधान देश म्हणून आपला नावलौकिक असताना नेमके शेतकर्‍यांविषयीच्या शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीत सर्वच स्तरावर उदासीनता दिसून येते. मात्र आता दर दोन-तीन वर्षांनी बदलणार्‍या हवामानाचा सर्वांगीण विचार होणे गरजेचे बनले आहे. विषम पर्जन्यमानामुळे शासकीय धोरणातील विलंब व दिरंगाई या बाबी आता दुय्यम ठराव्यात. हवामान बदलाच्या संकटामुळे नाशिकसारख्या जलबहुल जिल्ह्यात कधी नव्हे ती तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. गोदावरीतून अहमदनगर व मराठवाडा विभागासाठी पाणी सोडण्यावरून गेल्या वर्षी बरीच धूमश्चक्री झाली आहे.

एकूणच ग्रामीण असो व शहरी, संपूर्ण राज्य अवर्षणाच्या चक्रात अडकले आहे. बदलत्या हवामानाचा विचार करता विज्ञान-तंत्रज्ञानाची कास धरून दीर्घकालीन व ठोस उपाययोजना केल्यास या चक्रातून मुक्त होण्याची चिन्हे दिसू शकतात. यंदाच्या दुष्काळाला संधी समजून त्यावर सर्वच पातळीवर सकारात्मक विचारांची घुसळण होऊन धोरणांची कठोर अंमलबजावणी झाल्यास ते समृद्ध महाराष्ट्राच्या दिशेने उचललेले आश्वासक पाऊल ठरेल.
– संजय लोळगे, 9922627408

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!