Type to search

दुष्काळाचा मुक्काम वाढणार!

ब्लॉग

दुष्काळाचा मुक्काम वाढणार!

Share

गेल्यावर्षी देशात 97 टक्के पावसाचे भाकित चुकीचे ठरले. मात्र काही भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस होऊनही तीव्र दुष्काळी स्थितीचे संकट उभे ठाकले. या पार्श्वभूमीवर यंदाही देशात दुष्काळी स्थिती कायम राहण्याचे संकेत परदेशी तज्ञ तसेच अभ्यासकांनी दिले असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. केंद्रात लवकरच सत्तारूढ होणार्‍या नव्या सरकारला दुष्काळ निवारण कार्यात काही नव्या उपायांवर भर द्यावा लागणार आहे.

मे महिन्यात तापमानात मोठी वाढ होत असताना आणि असह्य उष्णतेने सारेजण हैराण होत असताना यंदाचा मान्सून कसा राहील, याविषयीही उत्सुकता होती. सर्वसाधारणपणे या महिन्यात पावसाचे अंदाज वर्तवले जातात. आजकाल हवामान खात्याबरोबरच खासगी संस्थांकडूनही पाऊसपाणी कसे राहील याविषयी अंदाज वर्तवले जाऊ लागले आहेत. सद्यस्थितीत देशाच्या काही भागातले भीषण दुष्काळाचे चित्र लक्षात घेता यंदाचा मान्सून कसा राहणार, याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढीस लागली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण पाऊस कमी पडला की, दुष्काळी स्थितीला हमखास तोंड द्यावे लागणार, असे जणू समीकरण तयार झाले आहे. त्यादृष्टीने विचार करायचा तर सरासरीएवढा पाऊस पडूनही दुष्काळी स्थिती निर्माण होताना पाहायला मिळते. अशा स्थितीत सारा दोष निसर्गाला कसा देणार?

त्यातच जागतिक तापमानवाढीचे संकट वरेचवर तीव्र होत चालले आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे वेळापत्रकही बदलू लागले आहे. मुख्यत्वे येत्या काळात हे चित्र आणखी चिंताजनक बनणार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता दरवर्षी पाऊस नियोजित वेळेत किंवा काही दिवस पुढे-मागे येईल आणि तो सरासरीएवढा किंवा त्यापेक्षा कमी-अधिक होईल, असा विश्वास बाळगणे चुकीचे ठरणार आहे. खरे तर या देशाला दुष्काळाचे संकट तसे नवीन नाही. यापूर्वी याहीपेक्षा गंभीर दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्याची वेळ जनतेवर आली होती. दुर्गाडीच्या दुष्काळासारखे 12-12 वर्षे चालणारे दुष्काळ या देशाने पाहिले आहेत. आता सलग दोन-तीन वर्षांचा दुष्काळ संपूर्ण देशाला हादरवून सोडतो, अशी परिस्थिती पाहायला मिळते.

या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी स्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घ्यायला हवा. याचे कारण यावर्षीही दुष्काळाचे सावट कायम राहणार असल्याचे संकेत आहेत. मागील वर्षी आपल्या हवामान खात्याने 97 टक्के पावसाची आशा दाखवली होती, परंतु तो अंदाज फोल ठरला. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही आपल्या हवामान खात्याला पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात अपयश येणे विचार करायला लावणारे आहे. परदेशी शास्त्रज्ञ तसेच अभ्यासकांनी याही वर्षी देशात दुष्काळी स्थिती कायम राहण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच याबाबत आतापासून नियोजनपूर्वक पावले टाकण्याची गरज आहे.

काही जागतिक संस्थांनी आपल्या देशातील जनतेच्या राहणीमानाबाबत महत्त्वाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार या देशातल्या 27 कोटी जनतेला केवळ एक वेळच्या अन्नावर अवलंबून राहावे लागते. त्यांना दोन वेळचे धड अन्नही मिळत नाही. म्हणजेच या देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक अर्धपोटी राहतात. विशेष म्हणजे अन्य देशांशी तुलना करता हा आकडा बराच जास्त आहे. ‘ऑक्सफॅम फूड अव्हेेलेबिलिटी इंडेक्स’च्या मतानुसार देशातल्या अर्धपोटी राहणार्‍या लोकसंख्येबाबत जगामध्ये भारताचे स्थान 97 वे आहे. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर 2018 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या उपासमारीच्या अहवालामध्ये आपल्या देशाचा क्रमांक 103 वा आहे. यासंबंधाने दुसरी आकडेवारीही खूप बोलकी आहे. आपल्याकडे 1991 मध्ये प्रत्येक माणसाला 186.2 किलो धान्य उपलब्ध होत होते. ते 2016 मध्ये 177.5 किलोवर आले. म्हणजेच प्रतिमाणशी उपलब्ध होणार्‍या अन्नधान्याच्या प्रमाणात घट झाली.

शेजारच्या बांगलादेशमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 200 किलो धान्य उपलब्ध असते. चीनमध्ये हे प्रमाण माणशी 450 किलो तर अमेरिकेत 1100 किलोपेक्षा जास्त होते. याचा विचार करता देशांतर्गत अन्नधान्य उत्पादनवाढीबाबत आपण कितीही बढाया मारल्या तरी अन्नधान्य उत्पादनामध्ये आपण अजूनही स्वयंपूर्ण झालेलो नाही, हे स्पष्ट होते. असे असताना सलग दुसर्‍या वर्षी दुष्काळाची भर पडली तर काय होईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

अशा परिस्थितीत हवामान खात्याच्या अनधिकृत आकडेवारी- प्रमाणे देशात याही वर्षी 96 टक्के पाऊस पडेल, असे दिसते. मागील वर्षी 97 टक्के पावसाचे भाकित होऊन आणि अनेक ठिकाणी सरासरीएवढा पाऊस होऊनही आज तीव्र दुष्काळी स्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. असे असेल तर यावर्षी 96 टक्के पाऊस झाल्यास दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागणार हे उघड आहे. परदेशी तज्ञांच्या मतानुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी पाऊस पडून यंदा देशात तीव्र दुष्काळ पडण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. साहजिक या दुष्काळाचे आव्हान पेलायचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.

दुष्काळी स्थितीत पिण्याच्या पाण्याची तसेच जनावरांच्या चार्‍याची टंचाई निर्माण होते. त्याचबरोबर मुख्यत्वे दुष्काळी भागातल्या शेतमालाच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. हे उत्पादन घटल्याने संबंधित शेतमालाचे एकूणच देशांतर्गत उत्पादन घटते. अशा स्थितीत जनतेची गरज पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अन्नधान्याची आयात केली जाते, परंतु सातत्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण होत असेल तर हा मार्ग उचित ठरत नाही. यामुळे एक तर देशाच्या एकूण आयातीवरील खर्च वाढतो आणि आयात-निर्यातीतली तूट वाढून अर्थव्यवस्था अडचणीत येते. शिवाय आयात अन्नधान्य जनतेला किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे हेसुद्धा आव्हान ठरते. त्यादृष्टीने काही पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागणार आहे.

आपल्याकडे आजही केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट अर्थात आपत्ती निवारणाचे इतर देशात असते तसे स्वतंत्र खाते अस्तित्वात नाही. इतर देश नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी किंवा या संकटाला तोंड देण्यासाठी पूर्वनियोजन करतात. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर आजवर तसे प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. आपले याबाबतचे धोरण तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे असते. शिवाय केंद्रात कोणतेही सरकार सत्तेत आले तरी दुष्काळी स्थितीबाबत चाकोरीतलेच उपाय योजले जात आहेत आणि यापुढेही योजले जाणार आहेत. ते म्हणजे गावोगावी टँकरने पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्या निर्माण करणे. मात्र या दोन्ही उपाययोजना प्रभावी ठरत नाहीत, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. आता लवकरच केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ होईल. त्या सरकारने दुष्काळी स्थितीवरील उपाययोजनांकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा दुष्काळ अधिक तीव्र स्वरूप धारण करेल आणि जनतेला असह्य यातना सहन कराव्या लागतील.

या परिस्थितीमध्ये सरकारने आपल्या पातळीवर काही उपाययोजना केल्या तरी शेतकर्‍यांनाही आपापल्या पातळीवर काही उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत. त्यात छतावर पडणारे वा शेतातले वाया जाणारे पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवण्यावर भर द्यायला हवा. कूपनलिकांच्या पुनर्भरणाकडेही लक्ष द्यायला हवे. त्याद्वारे पाण्याची साठवण आणि बचत करता येईल. दुष्काळी स्थितीत जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था व्हावी म्हणून हायड्रोफॉनिक्स पद्धतीने चार्‍याचे सुलभतेने उत्पादन घेता येण्यासारखे आहे. ही पद्धत गावोगावी आणि घरोघरी राबवावी लागणार आहे. थोडाफार पाऊस झाला तर डोंगरावर गवत उगवता येईल. पाणीबचत आणि पाण्याच्या काटेकोर वापराबाबत इस्त्रायलचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. त्या देशात दरवर्षी सरासरी केवळ 6 इंच पाऊस पडतो. तरीही पाणीवापर आणि पाणीवाटपाच्या काटेकोर नियोजनामुळे त्या देशातल्या जनतेला दुष्काळाची झळ पोहोचत नाही. तशा पद्धतीचे नियोजन आपल्या देशात केले जाणे ही आता काळाची गरज आहे.

यापुढील काळात उसासारखी अधिक पाण्यावरील पिके घेणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी भरड धान्यांच्या उत्पादनावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये नाचणी, बाजरी, तूर, हुलगा, उडीद आदी पिकांचा समावेश होतो. याशिवाय एक-दोन पावसात येणारे वाटाण्यासारखे पीकही घेता येण्यासारखे आहे. मुख्यत्वे ही पिके हलक्या जमिनीत घेता येतात. वाटाणा हे तर केवळ 60 दिवसांत येणारे, कमी खर्चाचे आणि चांगला दर मिळवून देणारे पीक आहे. अशा पद्धतीने अल्पकाळातली पिके शेतकर्‍यांसाठी आधार ठरणार आहेत. या सार्‍या बाबींचा सरकारी पातळीवर तसेच कृषी खाते, कृषी विद्यापीठे आणि शेतकर्‍यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.
– प्रा. मुकुंद गायकवाड

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!