दीडपट भावाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी…

0
आजवर शेतकर्‍यांच्या हिताच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. त्यामुळे कोट्यवधींच्या योजना राबवूनही शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यात शेतमालाच्या हमीभावाचे दुखणे तर कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला दीडपट भाव देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय खरेच अंमलात येणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत आहे. त्यादृष्टीने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींचा वेध.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय आहे. त्यादृष्टीने शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. परंतु आजवर शेतकरी हिताच्या बहुतांश योजनांची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. साहजिक या योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळू शकला नाही. काही योजना फक्त कागदोपत्रीच राहिल्या तर काही व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे आधीच दिसून आले. थोडक्यात अशा योजनांच्या घोषणा पोकळ ठरल्या. या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची घोषणा प्रत्यक्षात येणार का, असा प्रश्न समोर येत आहे. वास्तविक, शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा दर मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली होती. परंतु त्याचा अद्याप विचार झालेला नाही.

शेतमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे हे शेतकर्‍यांचे खरे दुखणे आहे. अनेकदा शेतमाल कवडीमोल दराने विकण्याची तर काहीवेळा अजिबातच दर नसल्यानेशेतमाल अक्षरश: रस्त्याच्या कडेला टाकून द्यावा लागल्याच्या घटना कमी नाहीत. इतर उत्पादनांना त्याच्या खर्चावर आधारित व्यवस्थित दाम मिळत असताना शेतमालाला हा नियम लागू राहत नाही. त्यामुळे मध्यस्थ, व्यापारी यांच्याकडून जाणूनबुजून शेतमालाचे भाव पाडले जातात आणि शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागते. इतर उत्पादनांच्या किमती वाढल्यावरही निमूटपणे खरेदी करणारे ग्राहक शेतमालाच्या भावात जराशीही वाढ झाली की संताप व्यक्त करतात. शेतमाल कमी किमतीत मिळावा, असा त्यांचा आग्रह असतो.

अशा परिस्थितीत शेतमालाला दीडपट भाव देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह म्हणायला हवा. त्याचवेळी सरकारने रब्बी हंगामात यापूर्वीच दीडपट भावाची हमी दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. इथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे पिकांचे आधारभाव काढण्यासाठी कृषीमूल्य आयोग धरत असलेला उत्पादन खर्च वास्तव उत्पादन खर्चापेक्षा बराच कमी असतो. उदाहरण द्यायचे तर कृषीमूल्य आयोगाने गव्हाचा उत्पादन खर्च 1256 रुपये प्रतिक्विंटल गृहीत धरला आहे. या उत्पादन खर्चात 50 टक्के उत्पन्न समाविष्ट केल्यास गव्हाचा दीडपट भाव 1884 रुपये होतो. असे असताना सरकारने मात्र 2018-2019 साठी गव्हाची आधारभूत किंमत 1735 रुपये इतकी जाहीर केली. सर्वच पिकांबाबत ही परिस्थिती दिसून येते. यावरून अर्थसंकल्पातील शेतमालाला दीडपट भाव देण्याची घोषणा शेतकर्‍यांची फसवणूक करणारी तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्न पडतो.

सरकारच्या घोषणेत शेतमालाला दीडपट भाव म्हणजे त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के असे म्हटले आहे. सरकारची ही घोषणा खरेच चांगली आहे, यात शंका नाही. परंतु यात ‘शेतकर्‍यांना दीडपट भाव’ असा उल्लेख आहे. ‘शेतीपूरक व्यवसाय करणार्‍यांना’ असा शब्दप्रयोग केलेला नाही. वास्तविक, दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, मत्स्यशेती, मधूमक्षिकापालन आदी व्यवसाय करणारे शेतकरीच असतात. मग या व्यवसायातील उत्पादनांना दीडपट भाव मिळणार का, असाही प्रश्न समोर येत आहे. यावर्षी देशात अन्नधान्याचे विक्रमी म्हणजे 27.5 कोटी टन इतके तर फळांचे 30 कोटी टन इतके उत्पादन झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आता यांचा उत्पादन खर्च सरासरी 20 रुपये प्रतिकिलो गृहीत धरल्यास त्याच्या दीडपट भावाने 30 रुपये प्रतिकिलो इतकी किंमत होते. अन्नधान्यांमध्ये ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, कापूस, नाचणी, गहू, तांदूळ आदींचा समावेश होतो. यांचा सरासरी दर 40 रुपये प्रतिकिलो गृहीत धरला तर त्याच्या दीडपट किंमत सरकारला द्यावी लागणार आहे. या उत्पादन खर्चात भाजीपाला घेतला तर त्यात अनेक भाज्या येतात. त्यांचे उत्पादन 30 कोटी टन इतके आहे. भाजीपाल्याचा साधारण दर 30 रुपये किलो आहे. तो दीडपट दरानुसार 45 रुपये गृहीत धरला तरी सरकारला यापोटी 15 लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कारण सरकार दीडपट दर देण्याची हमी घेत आहे. केंद्र सरकारची ही योजना चांगली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतील अशा संभाव्य अडचणी लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. तसे झाले तरच त्या दूर करण्यासाठी अगोदर धोरण आखता येईल.

मुख्यत्वे देशाच्या विविध भागांमध्ये घेतल्या जाणार्‍या पिकांची यादी करून त्यांचा उत्पादन खर्च काढावा लागणार आहे. यात पिकांचा उत्पादन खर्च विभागानुसार बदलतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे साहजिक विविध विभागातील शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी उत्पादन खर्चावर 50 टक्के अधिक रक्कम वेगवेगळी असणार आहे. याशिवाय अशी हमी देताना सरकारला शेतमालाच्या खरेदीची, साठवणुकीची तसेच विक्रीची यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने सक्षम आणि व्यापक यंत्रणा उभारणे शक्य झाले नाही तर शेतकर्‍यांना इतर यंत्रणांमार्फत शेतमाल विकणार्‍या शेतकर्‍यांना दीडपट हमीभावाचा फरक थेट मिळण्याची व्यवस्था करणे सरकारसाठी महत्त्वाचे असणार आहे.

याशिवाय नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर त्याच्या विम्यासाठी काही रकमेची तरतूद सरकारला करावी लागेल. ही रक्कम साधारण 10 टक्के गृहीत धरली तरी 30 हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर यासंदर्भातही यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. या ठिकाणी लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे गेल्यावर्षी सरकारने सोयाबीन, तूर आणि कापसासाठी हमीभाव जाहीर केले होते.

त्यातील तुरीसाठी50 रुपये 50 पैसे प्रतिकिलो इतका दर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु याच कालावधीत लासलगावच्या बाजारपेठेतील तुरीचा दर 32 रुपये प्रतिकिलो इतका होता. भावातील इतकी तफावत सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी ठरणार का, हाही विचार करण्याजोगा भाग आहे. याशिवाय सरकार मार्केट कमिटीमार्फत शेतमालाची उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाने खरेदी करणार का पणनच्या माध्यमातून, याचीही निश्चिती करावी लागेल. हे निश्चितीकरण कठीण असेल तर शेतकर्‍यांना ‘तुम्ही मार्केट कमिटीत शेतमाल विका. त्या मालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम आणि प्रत्यक्षात मिळणारी किंमत यातील फरक आम्ही देऊ’ असे सरकारला जाहीर करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर देशात शेतमालाच्या विक्रीचा एक दर निश्चित करता येतो का, हेही पाहावे लागेल.

आणखी एक बाब म्हणजे यंत्रणांमार्फत गहू, तांदूळ वगळता अन्य अन्नधान्य किमान हमीभावाला म्हणजे एमएसपीला 100 टक्के विकत घेतले जात नाही. उदाहरण द्यायचे तर नाफेडकडून शेतकर्‍यांकडील संपूर्ण कांदा घेतला जात नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास उर्वरित शेतमालाचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. असे असले तरी सरकारचा हा निर्णय अंमलात आल्यास पिकांच्या उत्पादनासाठी झालेला खर्च बर्‍यापैकी वसूल होईल. त्याचबरोबर काही कारणांनी पिकांचे नुकसान झाल्यास तेही 50 टक्क्यांपर्यंत भरून काढणे शक्य होईल. मात्र त्यासाठी विम्याची तरतूद करावी लागेल.

शिवाय दीडपट भावासाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च लक्षात घेता येत्या काळात पिकांचा उत्पादन खर्च कसा कमी होईल, हेही पाहावे लागणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अन्नधान्याच्या दराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक दर दिल्यास या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणार्‍या अन्नधान्याच्या किमती वाढतील.

या योजनेनुसार गहू 1 रुपया किलो तर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने वितरित केला जातो. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यास ते या दराने देणे सरकारला परवडणार का, असाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. आपल्याकडेे शेतमालाची निर्यात करणारे व्यापारी फळांच्या बागा अगोदरच ताब्यात घेतात. त्यांना संबंधित उत्पादकांना उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक रक्कम देणे परवडत नाही, असे साधारण चित्र दिसते. अशा स्थितीत ठरलेल्या दीडपट दरातील उर्वरित रक्कम शासनाला संबंधित उत्पादकांना द्यावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन त्या सोडवण्यावर भर दिल्यास सरकारच्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल. त्यातून सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थशास्त्र पूर्णपणे बदलून जाईल, असा विश्वास आहे.
– डॉ. बुधाजीराव मुळीक, कृषितज्ज्ञ

LEAVE A REPLY

*