तापले कर्नाटकचे रण

0
कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक आणखी तीन महिन्यांमध्ये होणार आहे. आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेता पुढील महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असून प्रचार सभांना सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिली जाहीर सभा घेऊन रणशिंग फुंकले आहे. कसे तयार होत आहे कर्नाटक येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी?

कर्नाटक हे काँग्रेसच्या ताब्यात असलेले सध्याचे सर्वात मोठे राज्य. या राज्याची सत्ता ताब्यात राहावी यासाठी काँग्रेसची धडपड चालू आहे. तर पाच वर्षांपूर्वी अंतर्गत गटबाजीने कर्नाटकची सत्ता गेल्याची सल भाजपला आहे. दक्षिण दिग्विजयासाठीचे प्रवेशद्वार म्हणून भाजप कर्नाटक राज्याकडे पाहतो. या राज्यातील सत्ता मिळावी म्हणून तर पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात कर्नाटकच्या दोघांना सामावून घेतले. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यात थेट सामना झाला.

घरचे मैदान, अमित शहा यांच्यासारखा खंबीर साथीदार मदतीला असतानाही गुजरातमध्ये भाजपची दमछाक झाली. मोदी यांनी या राज्यात 40 सभा घेतल्या. गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्येच लढत झाली. ती परिस्थिती कर्नाटकमध्ये नाही. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा प्रभाव असलेला काही भाग तिथे आहे. भाजपने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या काही आमदारांना फोडायला सुरुवात केल्याने हा पक्ष काँग्रेसशी हातमिळवणी करू शकतो. शिवसेना आणि भाजपमधील दरी वाढत चालली आहे. गुजरातमध्ये शिवसेनेने भाजपला अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला. तसाच प्रयत्न कर्नाटकमध्येही केला जाणार आहे. गुजरातमध्ये शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या तसेच कदाचित कर्नाटकमध्येही होईल. शिवसेनेला सीमा प्रांतात कदाचित मतेही मिळतील, परंतु त्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाही तरी शिवसेनेचीही तशीच इच्छा आहे.

काँग्रेसकडे सध्या कर्नाटक, पंजाब, मिझोराम, मेघालय ही चार राज्ये आणि पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता आहे. त्यातही मिझोराम आणि मेघालयची निवडणूक जाहीर झाली आहे. कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यातील सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेसला जीवाचे रान करावे लागणार आहे. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कर्नाटकमध्ये जोर लावणार आहेत. यापूर्वी काँग्रेसमुक्त भारताबाबत निर्माण झालेल्या वादाचे स्पष्टीकरण करताना आपल्याला काँग्रेस पक्षमुक्त भारत करायचा नाही तर काँग्रेसी विचारसरणी संपवायची आहे, असे स्पष्टीकरण देणार्‍या मोदी यांनी कर्नाटकच्या पहिल्याच सभेत पुन्हा एकदा काँग्रेसमुक्तीची भाषा वापरली. गुजरातमध्ये भाजपला सहज विजय अपेक्षित होता.

शहा यांनी तर 182 पैकी 150 जागा जिंकू, असे भाकित केले होते. पण प्रत्यक्षात भाजपला जागांची शंभरीही गाठता आली नाही. राहुल गांधी यांच्या अनपेक्षित करिष्म्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपवर चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. आता कर्नाटकमध्ये काय होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. दोन्ही पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या कर्नाटकमधील परिस्थितीवर चर्चादेखील सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यासाठीच नव्हे तर कर्नाटकची निवडणूक देशाचे राजकीय चित्र पालटणारी असेल, असे स्पष्ट दिसत आहे. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर कर्नाटकमध्ये ज्या पक्षाची सत्ता येईल त्याच पक्षाकडे देशाची सत्ता येईल, असे भाकित केले आहे. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विकासाचे कार्ड घेऊन मैदानात उतरले आहेत. भाजप पुन्हा हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊनच निवडणुकीच्या रिंगणात पाऊल ठेवणार, हे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी उडुपी येथे झालेली हिंदूंची धर्म संसद बरेच काही स्पष्ट करणारी आहे. कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावरून अकारण पेटवण्यात आलेला वाद पाहता भाजप कडव्या हिंदुत्ववादी अजेंड्यानेच निवडणुकीत उतरणार, हे स्पष्ट दिसत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसकडे विकासाचे कार्ड आहे. याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, राहुल यांच्या विजय यात्रेचे गुजरात हे पहिले पाऊल आहे. आम्हाला खात्री आहे की, कर्नाटकमध्ये आम्ही निश्चित विजय मिळवू. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना कर्नाटकचा विजय ही भेट असेल. सध्या कर्नाटक विधानसभेत 224 पैकी 127 जागा काँग्रेसकडे आहेत.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना या जागा टिकवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. सिद्धारामय्या यांच्याकडे बोट करण्यासाठी सध्या कर्नाटकमध्ये भाजपला धडपड करावी लागत आहे. भाजपने कर्नाटक सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले आहेत. मात्र त्याला पुराव्यांची पुष्टी देण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. त्यामुळेच भाजपला हिंदुत्वाच्या कार्डाचा आधार घ्यावा लागणार आहे. राज्यात भाजपची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. नेत्यांमधील मतभेद आणि नैराश्यात असलेले कार्यकर्ते, अशी भाजपची अवस्था आहे. त्यामुळे कर्नाटकचा सामना उत्कंठा शिगेला पोहोचवणारा असेल, अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या 90 दिवसांच्या यात्रेच्या समाप्तीनिमित्त मोदी अलीकडेच बंगळुरूमध्ये येऊन गेले. आगामी निवडणुकीत भाजपतर्फे बी.एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. केंद्र सरकारने कर्नाटकला दोन लाख कोटी रुपये दिले. केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारच्या वेळी फक्त 70 हजार कोटीच मिळत होते. रालोआ सरकारने सुमारे तिप्पट जादा रक्कम दिल्याचा दावा मोदी यांनी केला आहे. केंद्राकडून जास्त निधी मिळूनही कर्नाटकमध्ये विकास झाला नाही. शेतकरी दु:खी आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. शेतकर्‍यांना सशक्त करण्यासाठी टोमॅटो, कांदा, बटाट्याला योग्य दर मिळायला हवा. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची उलट गणती सुरू झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारविषयी शेतकर्‍यांची मते प्रतिकूल आहेत. त्याचा प्रत्यय गुजरातच्या निवडणुकीत आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात दीडपट हमीभावाचे तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बंगळुरूत रेल्वे जाळ्यामुळे लोकांना ट्रॅफिक जामपासून मुक्ती मिळेल. रेल्वे यंत्रणेसाठी केंद्राने 17 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचा कितपत फायदा होतो, हे आता पाहायचे. मोदी यांच्या मोहिमेनंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फेब्रुवारीपासून आपली मोहीम सुरू करणार आहेत. त्यांचे काही रोड शो, प्रचार सभा होणार आहेत. मोदी यांनी केंद्राने कर्नाटकला 2 लाख कोटी रुपये निधी दिल्याचा तर शहा यांनी 3 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा दावा केला. दोघांच्या दाव्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्याचा काँगेसने खरपूस समाचार घेतला. सर्व राज्ये घटनात्मकदृष्ट्या निधीचे हक्कदार आहेत. कर्नाटकला केंद्राकडून 10,533 कोटी रुपये कमी मिळाले. राज्याचा त्यापेक्षा जास्त निधीवर हक्क होता. भाजपने हिंदुत्वाचे कार्ड खेळायला सुरुवात केली तर काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे. टिपू सुलतानच्या जयंतीवरून निर्माण झालेला वाद त्याचाच एक भाग होता.

कर्नाटकमध्ये ‘निर्दोष अल्पसंख्याकां’विरुद्ध दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्यासंबंधीच्या परिपत्रकावरून भाजपने सत्ताधारी काँग्रेसविरुद्ध हल्लाबोल सुरू केला आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना कर्नाटक सरकारमधील काँग्रेसचे मंत्री रामालिंगा रेड्डी यांनी भाजपला इंग्रजी येत नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारला मिळालेले पत्र हे केवळ पोलिसांनी दिलेले एक स्मरणपत्र आहे. ते कोणत्याही प्रकारचे सर्क्युलर नाही. पण भाजपला उत्तम इंग्रजी येत नाही. त्यामुळे ते टीका करत आहेत. अल्पसंख्याक नेत्यांनी म्हटले होते की, अल्पसंख्याकांविरुद्ध काही खोटे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणावरूनच आयजीने सर्व पोलीस अधिकार्‍यांना एक स्मरणपत्र पाठवले असल्याचे रामालिंगा रेड्डी यांनी म्हटले आहे. सध्या कर्नाटकच्या राजकीय वर्तुळात पोलिसांचे हे पत्रक चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. राज्याच्या सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. यात पोलीस अधिकारी आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील एसपीसोबत अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांविरुद्ध सुरू असलेल्या जातीयवादी हिंसेची प्रकरणे रोखण्याबाबत त्यांचे मत मागवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले, निर्दोष लोकांवरील खटले मागे घेऊ इच्छितो. केवळ मुसलमानच नव्हे तर सर्वच जातीधर्मातील निर्दोष व्यक्तींवरील खटले आम्ही मागे घेऊ इच्छितो. आम्ही शेतकरी आणि कन्नड आंदोलनकांवरील खटलेही मागे घेऊ इच्छितो.

मात्र भाजपला राज्यात दुसर्‍यांदा पराभव स्वीकारावा लागणार असल्याने अफवा पसरवल्या जात आहेत.सीमाप्रश्नावरून आक्रमक पवित्रा घेणारी शिवसेना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. शिवसेना श्रीराम सेनेच्या मदतीने ही निवडणूक लढणार आहे. उद्धव ठाकरे स्वतः उमेदवारांची निवड करणार आहेत. शिवसेनेने गुलबर्गा, कारवार, बिदर, बेळगाव येथे पंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत निवडणुकीमध्ये यश मिळवले आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण राज्यात निवडणूक लढवली जाणार आहे. यासाठी शिवसेनेने काही पदाधिकार्‍यांवर जबाबदार्‍यादेखील सोपवल्या आहेत. दुसरीकडे गोवा सरकारने कर्नाटकमधील दुष्काळी जिल्ह्यांना पाणी देण्यास आडकाठी आणल्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात अजूनही काँग्रेसलाच संधी असल्याचे म्हटले असले तरी आता घोडामैदान जवळ आहे. अंतिम टप्प्यात कोणाची सरशी होते हे सांगणे कठीण आहे.
– श्रीधर राव

LEAVE A REPLY

*