Type to search

ब्लॉग

तयारी 2024 ची!

Share

भारतीय जनता पक्षाने 2024 च्या निवडणुकीची समीकरणे मांडण्यास आतापासूनच सुरुवात केली आहे. आपले किल्ले शाबूत राखण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत अनेक निर्णय घेतले जातील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. उलटपक्षी, काँग्रेस अद्याप पराभवाच्या धक्क्यातून सावरली नसून, पुढील धोरणे काय असावीत, याबाबत अस्पष्टता आहे. अशा वेळी काँग्रेसला राज्यांमधील विधानसभा तसेच स्थानिक निवडणुकाही गंभीरपणे घ्याव्या लागतील. काही ठिकाणी धक्कातंत्राचाही वापर करावा लागेल.

प्रचंड बहुमताने सत्तेवर पुनरागमन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी लगेच 2024 च्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस मात्र पराभवाच्या धक्क्यातून अद्याप सावरलेली नाही. मंथनाच्या नावाखाली बोलावलेल्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचा संताप सर्वांनी पाहिला. त्यांनी गांधी घराण्याच्या बाहेरचा पक्षाध्यक्ष निवडण्याचा मार्ग बोलून दाखविला. मात्र, मोदी-शहा जोडीचे सातत्याने बदलणारे डावपेच मोडून काढणे तर दूरच; ते समजून घेणेही काँग्रेस नेत्यांना कठीण जात आहे.

भाजपला या निवडणुकीत 22 कोटी मते मिळाली असून, मागील निवडणुकीपेक्षा ती 5 कोटींनी वाढली आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसला 12 कोटी मते मिळाली असून, मागील निवडणुकीपेक्षा ती 3 कोटींनी अधिक आहेत. केवळ 52 जागा जिंकलेल्या पक्षाला 12 कोटी मतदारांचा पाठिंबा असणे ही मोठी गोष्ट आहे. केवळ काँग्रेसच भाजपला आव्हान देऊ शकते किंवा 2024 मध्ये भाजपसमोर आव्हान म्हणून उभी राहू शकते, हे भाजपलाही ठाऊक आहे. त्यामुळे भाजपने आतापासूनच आपले गड मजबूत करण्याचे संकेत द्यायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेस मात्र अजूनही किंकर्तव्यमूढावस्थेतच आहे.

2014 मध्ये हिंदुत्वाने जातीय समीकरणे मोडून काढली होती. या निवडणुकीत राष्ट्रवादाने जातींच्या भिंती पाडल्या. यावेळी भाजपने आपल्या मतपेढीचा विस्तार केला. पहिल्यांदाच मतदान करणार्‍यांना आकर्षित केले. जातींची समीकरणे मागील वेळीच मोडीत निघाली होती. यावेळी या प्रक्रियेचा वेग वाढला. परंतु सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, अतिमागासांची मतपेढी भाजपने आपल्याकडे खेचली. लहान-लहान गटांमध्ये विभागलेली ही मतपेढी छोट्या पक्षांच्या मदतीने भाजपने आपलीशी केली. ही बाब उत्तर प्रदेशात स्पष्टपणे दिसून आली. पाच वर्षांत भाजपने बंगाल, केरळ आणि ओडिशामध्ये बरीच मेहनत घेतली. त्याचा लाभ बंगाल आणि काही प्रमाणात ओडिशामध्ये भाजपला मिळाला. तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये जोर लावण्याची भाजपची तयारी सुरू आहे. कर्नाटकवरही पूर्ण कब्जा करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत.

या निवडणुकीनंतर मोदींनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेला ‘सबका विश्वास’ हे पदही जोडले असून, मुस्लीम मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आगामी काळात पक्षाकडून होईल, याकडेच एका अर्थाने इशारा केला आहे. कलम 370 आणि 35-अ या विषयावरील चर्चा नव्याने तापवायला सुरुवात केली जाण्याचीही शक्यता आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेचा विस्तार येत्या पाच वर्षांत होईल, असे दिसते. विशेषतः 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीवर नजर ठेवून तेथे ही योजना वेगाने राबवली जाण्याची चिन्हे आहेत. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या सध्या सव्वासात कोटी असून, ती दहा कोटींपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य आहे. पहिल्या सहा सिलिंडरवर अनुदान देण्याची सुविधाही पुढे सुरू ठेवण्यात येईल, असे अपेक्षित आहे.

सर्वच मतपेढ्या आपल्याशा करण्याचे हे सर्व प्रयत्न आहेत. प्रत्येकाच्या हातावर काहीतरी ठेवून त्याचा राजकीय लाभ करून घेण्याची हातोटी मोदी-शहा यांच्यात आहे. यावेळी विविध योजनांच्या लाभार्थींची एकत्रित संख्या 21 कोटी एवढी होती. या लाभार्थ्यांपर्यंत भाजप वारंवार पोहोचला आणि मोदींनी सिलिंडर दिला, शौचालय बांधून दिले, घर बांधून दिले, याची सतत आठवण करून देत राहिला. याचा फायदा निवडणुकीत भाजपला निश्चितपणे मिळाला. पुढील निवडणुकीपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या किमान 50 कोटींपर्यंत वाढविण्याचा विचार भाजप जरूर करेल. आयुष्मान योजनेचा विस्तार संपूर्ण देशभरात करून केवळ त्याच योजनेवर 2024 मध्ये निवडणूक लढविण्याचा मोदींचा प्रयत्न असू शकेल. शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये मिळवून देणार्‍या सन्मान योजनेचा विस्तार होणेही अपेक्षित मानले जाते. पूर्वी या योजनेत पाच एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांचाच समावेश होता. मात्र आता सर्वच शेतक़र्‍यांना या योजनेत सामावून घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणजेच, 2024 मध्ये मोदी सरकार निवडणुकीत उतरताना सर्वांना घर, सर्व घरांत वीज, सर्वांसाठी आयुष्मान योजना, सर्व शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्षाकाठी सहा हजार रुपये अशा दाव्यांसह उतरेल, असे अपेक्षित मानले जाते.

अशा स्थितीत विरोधी पक्षांकडे विशेषतः काँग्रेसकडे ही वाटचाल रोखण्यासाठी कोणती औजारे असतील? वर नमूद केल्याप्रमाणे काँग्रेसला 12 कोटी मते मिळाली आहेत आणि हा आकडा थोडाथोडका निश्चित नाही. यात जर चार-पाच कोटी मतांची वाढ झाली आणि भाजपची तेवढीच मते कमी झाली, तर दोन्ही पक्षांची मते 17-18 कोटींच्या आसपास, समपातळीवर येऊ शकतात. असे झाल्यास राजकीय कहाणी रंगतदार ठरेल खरी; पण त्यासाठी काँग्रेसने केवळ मेहनत करणे अपेक्षित नसून, मोदी-शहा यांच्या शैलीत मेहनत करणे आवश्यक आहे. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत, त्या राज्यांमधील विकासकामांचे सादरीकरण मोदींच्या शैलीत करावे लागेल. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम या राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीनिशी उतरावे लागेल. या सर्व राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे, म्हणजेच सर्व राज्यांत काही प्रमाणात सरकारविषयी नाराजीची भावना असणार. काँग्रेसला या नाराजीचा लाभ पदरात पाडून घ्यावा लागेल. काही राज्यांमध्ये स्वबळावर, तर काही राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या खांद्याला खांदा लावून झुंजावे लागेल. राजस्थानातील नागौरची लोकसभेची एकमेव जागा जिंकण्यासाठी भाजप तडजोड करू शकते, तर काँग्रेस का करू शकत नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांनाच आता पडायला हवा.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी कौल दिला. परंतु लोकसभा निवडणुकीत मोदींना साथ दिली. केंद्रात मोदी सरकार लोकांना हवे असेल; परंतु राज्यांमधील सरकारे लोक आपल्या मनाप्रमाणे निवडत असावीत, असाही याचा अर्थ काढता येऊ शकेल. जर मतदारांचा रोख असा असेल, तर तो विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेसने सर्वप्रथम प्रयत्न करायला हवेत आणि 2024 पर्यंत मोदींविषयीची लोकांची मते काहीशी बदलतील, अशी आशा करायला हवी. राज्यांमधील निवडणुका जिंकल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होऊ शकतो आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसू शकतो. या राज्यांमधील पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही काँग्रेसने गंभीरपणे घ्यायला हव्यात. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर तरी किमान मोदींना घेरता येऊ शकत नाही, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे.

कमलनाथ, अशोक गेहलोत आणि पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यांच्या मुलांना तिकीट देण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला, असे राहुल गांधी यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत या नेत्यांचे नाव न घेता सांगितल्याचे बोलले जाते. मुलांना तिकिटे न दिल्यास पित्यांनी राजीनाम्याची धमकी दिली, असेही ते म्हणाले. या नेत्यांनी आपापल्या मुलांना निवडून आणण्याच्या प्रयत्नांत संबंंधित मतदारसंघासाठी अधिक वेळ दिला आणि संपूर्ण राज्यात प्रचार करण्यासाठी वेळ काढला नाही, असेही बोलले गेले. परंतु इथे असा प्रश्न येतो की, काँग्रेसवर घराणेशाहीचा भाजपकडून होणारा आरोप खोडण्यासाठी जर नेत्यांच्या मुलांना तिकिटे न देण्याची मानसिकता तयार झाली होती, तर अखेर त्यांना तिकिटे मिळाली कशी? बोटचेपी भूमिका अशा वेळी अजिबात उपयोगाची नाही.

छत्तीसगडचे उदाहरण घेऊन ही बाब अधिक स्पष्ट करता येईल. विधानसभा निवडणुकीत या राज्यात भाजपचा दारूण पराभव झाला होता. तेथील 11 पैकी अधिकांश जागा भाजप गमावेल, असे बोलले जात होते. गेल्या निवडणुकीत भाजपने 11 पैकी 10 जागा जिंकल्या होत्या. परंतु भाजपने राजकीय खेळी खेळली. सर्वच्या सर्व दहा विद्यमान खासदारांची तिकिटे कापून नवीन उमेदवारांना तिकिटे दिली. अमित शहा यांनी पत्करलेली ही मोठी जोखीम होती. ज्यांची तिकिटे कापली गेली, त्यातील अनेक जण बंडखोरी करतील, पक्षविरोधी कारवाया करतील, अशीही शक्यता होती. परंतु तो धोका पत्करून अमित शहा यांनी विद्यमान खासदारांची तिकिटे कापली आणि त्याचा परिणाम आज सर्वांसमोर आहे. काँग्रेसला जर डाव उलटवायचा असेल, तर असे धोके पत्करावे लागतील. चकित करून सोडणारे राजकारण करावे लागेल. भाजपने स्वबळावर 303 जागा जिंकल्या असल्या, तरी आघाडीचे राजकारण सुरूच राहणार ही बाब आता निश्चित झाली आहे. हा खेळ भाजपने खूप जवळून ओळखला आहे. त्यामुळे झालेली कोंडी फोडणे राहुल गांधींसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.
– डॉ.जयदेवी पवार

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!