Type to search

अग्रलेख संपादकीय

टोलवटोलवी हेच राजकारण?

Share
समाजातील शोषित-उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या गर्जना गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक राणाभीमदेव सध्या करीत असतात. दशकानुदशके भारतीय जनता याच वल्गना ऐकत आहे. खंडीभर योजना राबवण्याचा आभास निर्माण केला जातो. वास्तवात मात्र ‘नाही रे’ वर्गात मोडणारे सारे घटक लाभापासून वंचितच आहेत. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी सरकारी योजनांना तोटा नाही.

दरवर्षी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. वर्षानुवर्षे पाण्यासारखा पैसा खर्च झाल्याचे कागद रंगवले जातात. तरीसुद्धा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आदिवासी का येऊ शकला नाही? कुपोषण, अनारोग्य, बालमृत्यू यांसारख्या समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. कुपोषण टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाअंतर्गत किशोरवयीन मुलींना पोषण आहार दिला जात होता.

मात्र हा उपक्रम अचानक बंद करण्यात आल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत झळकल्या आहेत. 1 सप्टेंबरपासून ही योजना बंद करण्याचे निर्देश राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाने दिले आहेत. 11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य सुधारावे व त्यांच्या आहारात पोषक तत्त्वे असावीत म्हणून ही योजना राबवली जात होती. आर्थिक परिस्थितीअभावी किंवा शाळेत जाऊ न शकलेल्या मुलींची निवड करून अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने प्रत्येक गावातील किमान तीन मुली निवडल्या जात.

अंगणवाड्यांची संख्या पाहता राज्यातील लाखो किशोरवयीन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळत असावा. गोरगरिबांच्या कुपोषित मुलींना पोषण आहार देणारी ही योजना बंद करण्याची अवदसा राज्य सरकारला का आठवली? त्याबाबतचे कारण तर्‍हेवाईक व तितकेच हास्यास्पद आहे.

केंद्र सरकारची ‘किशोरशक्ती’ नावाची योजना सुरू होती. ती योजना केंद्र सरकारने बंद केली. राज्यातील किशोरवयीन मुलींची पोषण आहार योजना याच योजनेवर बेतलेली होती. म्हणून केंद्राच्या योजनेपाठोपाठ राज्यातील योजनेवर गंडांतर आणले गेले. विविध कारणांनी सरकारी तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी सदैव सुरू असते. केंद्र योजनेवर अथवा निधीवर विसंबून न राहता या योजनेसाठी निधी देण्याची आर्थिक क्षमता राज्यात नसावी?

एकूण काय, दुर्बलांचा विचार तोंडी लावण्यापुरताच केला जातो. त्यांच्या नावे योजना सुरू करायच्या; पण जमेल त्यांनी खायचे-प्यायचे! त्या ‘चंदी’ची संधी कमी झाली की योजना बंद करायच्या. केंद्राने राज्यांकडे बोट दाखवायचे आणि राज्यांनी केंद्राकडे! टोलवाटोलवीच्या या खेळात गोरगरिबांचा मात्र बळी जातो, याची फिकीर कोण करणार? परस्परांवर चिखलफेकीचे नवे साधन म्हणून तरी या मुद्याकडे नेत्यांचे लक्ष जाईल का?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!