जो बाजी मारेल तोच सिकंदर!

0

सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होत आहेत. पण जमाना मार्केटिंगचा आणि प्रसिद्धीचा आहे. यात जो बाजी मारेल तोच खरा सिकंदर ठरणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनंतर भाजपच्या उमेदवारांची पहिली यादी परवा जाहीर झाली. अपेक्षिल्याप्रमाणे या यादीत अनपेक्षित किंवा आश्चर्य नव्हते. वीस राज्यांतील 184 जागांवर भाजपने सर्व मदार ही अनुभवी व जोखलेल्या उमेदवारांवर ठेवली आहे. अपवाद एकच, लालकृष्ण अडवाणी आणि छत्तीसगडमधील सातही खासदारांना पक्षाने तिकिटे नाकारली आहेत. भारतीय जनता पक्ष यावेळी किमान निम्म्या जागांवर नवीन उमेदवार देणार, उमेदवारांसाठी घातलेली कमाल पंचाहत्तर वयोमानाची मर्यादा पाळणार की नाही, याबाबत उलट- सुलट तर्क झाले होते. परंतु यावेळच्या अटीतटीच्या सामन्यात एकेक जागा मोजणार्‍या भाजपने काही ठिकाणी विद्यमान खासदारांचे तिकीट कापण्याचे धैर्य व वयोमानाच्या अटीत शिथिलता या दोन्ही बाबी वापरल्या आहेत. मुख्य निष्कर्ष एकच. उमेदवाराची जिंकण्याची क्षमता. सोबतच भाजपने इतर 24 लहान-मोठ्या पक्षांबरोबर युती व युतीची बोलणी केली आहे. परंतु विरोधी पक्षांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांची मात्र महाखिचडी, महामिलावट अशी संभावना भाजपचे नेते करीत आहेत.

भाजपच्या पहिल्या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह व अन्य केंद्रीय मंत्री, खासदारांच्या नामावलीत गांधीनगर (गुजरात) मधून अडवाणी यांच्या जागी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना उमेदवारी ही लक्षवेधक बाब ठरली. भाजपचे संस्थापक सदस्य लालकृष्ण अडवाणी यांना त्यांच्याच शिष्यांनी सक्रिय राजकारणातून ‘रिटायर्ड’ केले आहे. तीच गत डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांची होणार काय? मावळत्या लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांना मात्र पक्षाने उमेदवारी दिली आहे! भाजपने आपल्या उमेदवारांची निवड जाहीर करण्यात इतर पक्षांच्या तुलनेत विलंब लावला असला तरी उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यासाठी तासन्तास झालेल्या बैठकांमध्ये पंतप्रधान मोदी स्वत: जातीने हजर होते. ही बाब नमूद करायला हवी. उमेदवाराची स्वत:ची जिंकण्याची क्षमता व प्रतिमा, जात, मतदारसंघातील जातीय समीकरणाबरोबरच अन्य पक्षांसोबत समझोता केला आहे. बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) पक्ष, महाराष्ट्रात शिवसेना, पंजाबमध्ये अकाली दल, तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक पक्ष तर ईशान्य भागात तेथील प्रादेशिक पक्षांबरोबर युती व जागावाटप केल्यानंतर प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या संबंधित राज्यातील सर्व समीकरणे विचारात घेऊन उमेदवाराची निवड भाजपने
केल्याचे समजते.

ज्या ज्या पक्षनेत्यांनी आघाडी केलही आहे ते सर्व नेते राहुल गांधी यांच्याबरोबर वयाने आणि अनुभवानेदेखील मोठे आहेत. त्यापैकी प्रत्येकाने राज्यकारभार केलेला आहे. मग ते मायावती, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, चंद्राबाबू नायडू असो की शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू हे तर 1996 मध्ये ‘किंगमेकर’ होते. या सर्वांच्या मानाने राहुल गांधी अननुभवी आहेत. त्यांचे नेतृत्व या अनुभवी नेत्यांना का व कसे रुचावे? राहुल गांधी यांच्या देशासाठी काही कल्पना असतील, योजना असतील व काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या व मोठ्या पक्षाचे ते सर्वेसर्वाही असतील परंतु त्यांचे विचार हे राजकारणाच्या आखाड्यात, प्रशासनिक क्षेत्रात ‘टेस्टेड’ नाहीत, जोखले गेलेले नाहीत.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राहुल गांधी यांना अनेक वेळा आमंत्रित करूनदेखील राहुल गांधी यांनी मंत्रिमंडळात जाण्याचे टाळले. ते मंत्री झाले असते तर एक प्रशासनीक अनुभव त्यांच्या गाठी असता. स्वत:ची ही कर्तबगारी दाखवण्याची संधी त्यांनी गमावली.

प्रत्येक विरोधी पक्ष भाजपला पराभूत करू इच्छितो. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (महाराष्ट्र), जनता दल (संयुक्त) पक्ष (कर्नाटक), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), द्रमुक (तामिळनाडू) व नॅशनल कॉन्फरन्स (जम्मू-काश्मीर) वगळता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, तेलंगणामधील पक्ष काँग्रेसचा हात हातात घेण्यास तयार नाहीत. दिल्लीत आम आदमी पक्ष मात्र एका पायावर अशा हातमिळवणीसाठी तयार होता! पण काँग्रेसच त्यासाठी तयार नाही.

सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेश या राज्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने केलेली आघाडी भाजपचे निवडणुकीचे गणित बिघडवू शकते. त्यासाठी त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या सोबतीची गरजच नाही. याचे कारण म्हणजे या राज्यातील 80 पैकी 41 जागा अशा आहेत जेथे 2014 च्या निवडणुकीत 36 जागांवर सपा व बसपा यांची एकत्रित मते ही भाजपच्या मतांपेक्षा अधिक होती व 5 जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्या होत्या. त्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला 42.63 टक्के, समाजवादी पक्षाच्या 22.35 टक्के मते मिळाली. बसपा एकही जागा जिंकू शकला नाही. पण त्यास 19.77 टक्के मते मिळाली! त्या मानाने काँग्रेसला 2 जागा मिळाल्या. पण मते मात्र केवळ 4 टक्के इतकीच मिळाली!

दिल्ली हे राज्य लहान. लोकसभेच्या येथे फक्त 7 जागा. परंतु देशाची राजधानी याच ठिकाणी असल्याने तेथील राजकारणाचा आसपासच्या राज्यांवर प्रभाव पडत असतो. 2014 मध्ये भाजपने येथील सर्व जागा जिंकल्या. परंतु आज भाजपला येथे थोपवण्यासाठी आम आदमी पक्षाला काँग्रेसची मदत हवी आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री व सध्या दिल्ली काँग्रेसच्या प्रमुख शीला दीक्षित यांनी ‘आआपा’बरोबर हातमिळवणी करण्यास साफ नकार दिला. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर, काँग्रेसच्या विरोधात दिल्लीत उदयाला आलेल्या सत्तेवर असलेल्या ‘आआपा’ने त्याच काँग्रेसचा हात धरून भाजप विरुद्ध मैदान मारण्याची इच्छा बाळगावी? काँग्रेस पक्षाला कधीच हे मान्य होण्यासारखे नव्हते. त्यातच ‘आआपा’ने 7 पैकी फक्त 2 जागा काँग्रेसला देऊ करून काँग्रेसला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या घटकेला दिल्ली विधानसभेत काँग्रेसकडे एकही जागा नाही. केजरीवाल यांच्या या पक्षाबरोबर आता आघाडी केली तर आगामी विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाला फारशी संधी राहणार नाही, हे उघड आहे. दिल्लीत पक्षासाठी नव्याने जनाधार मिळवायच्या प्रयत्नात असलेल्या शीला दीक्षित व काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ‘आआपा’ला दाद दिलेली नाही. काँग्रेसने ‘आआपा’बरोबर आघाडी करावी व तीही दिल्ली, पंजाब व हरयाणामध्ये यासाठी ‘आआपा’ने शरद पवार यांना मध्यस्थी करायला लावली पण डाळ शिजली नाही.

आतापर्यंतच्या भारतीय निवडणुकांमध्ये काही ना काही आकर्षक किंवा ठोस घोषवाक्यांच्या आधारावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका लढल्या आणि जिंकल्याही! 1971 मध्ये काँग्रेसने नारा दिला ‘गरिबी हटाओ’! तर 1977 मध्ये आणीबाणीनंतर विरोधी पक्षांची घोषणा होती ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’! भाजपने, ‘अब की बारी, अटल बिहारी’ (1998) घोषणेवर निवडणूक जिंकली. मात्र ‘इंडिया शायनिंग’ची घोषणा घातक ठरली व 2014 मध्ये ‘अब की बार, मोदी सरकार’ घोषवाक्य प्रभावी ठरले. आता ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’ घोषणा हवेत घुमत आहे. अशा प्रकारच्या घोषवाक्याला पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूदेखील अपवाद नव्हते. 1951 च्या निवडणुकीत त्यांनी नारा दिला होता, ‘नया भारत बनाएंगे, सांप्रदायिकता को जड से उखाड फेकना है!’ काँग्रेस पक्षाने बोफोर्सचे उट्टे काढायचे म्हणून की काय, 2019 निवडणूक नजरेसमोर ठेवून गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध ‘चौकीदार चोर है’चा धोषा लावला आहे. या आदेशाला भाजपने ‘मैै भी चौकीदार’ अशी नाट्यपूर्ण कलाटणी देऊन काँग्रेसविरोधात व पंतप्रधान मोदी आणि सरकारच्या समर्थनासाठी नवीन व्यापक फळीच निर्माण केली आहे. जमाना मार्केटिंगचा व पब्लिसिटीचा आहे. यात जो बाजी मारेल वही सिकंदर!
सुरेखा टाकसाळ

LEAVE A REPLY

*