Type to search

जाहीरनाम्यांत महिला उपेक्षितच!

ब्लॉग

जाहीरनाम्यांत महिला उपेक्षितच!

Share
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. या जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून त्या-त्या पक्षांचे प्राधान्यक्रमही समोर येत आहेत. परंतु देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मुद्यांविषयी जी अनास्था या जाहीरनाम्यांमध्ये जाणवते ती अस्वस्थ करणारी आहे. देशातील सर्वच बड्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून महिलांच्या जीवनाशी संबंधित विषय असे कसे हद्दपार झाले, हाच प्रश्न पडला आहे.

सतराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचे तीन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. या टप्प्यांमध्ये महिलांनी चढाओढीने मतदान केल्याचे सांगितले गेले. महिलांनी लोकशाहीच्या उत्सवात हिरीरीने मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. मुद्यांविषयी जागरुकता आणि मतदानाचे कर्तव्य बजावण्याविषयी जबाबदारीची जाणीव महिलांमध्ये निर्माण होत आहे, ही सुखद बाब आहे.

पण अशावेळी एक प्रश्न मनात येतो तो म्हणजे देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे विषय राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून हद्दपार कसे काय झाले? लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत. हे जाहीरनामे लोकांसमोर ठेवताना आपापल्या पक्षाची भूमिका आणि प्राधान्यक्रम पक्षांनी जाहीर केले. निवडणुकीचे जाहीरनामे केवळ दावे आणि आश्वासने यांची एक यादी असते, त्यातील फारच कमी घोषणा सत्यात उतरतात हे खरे, मात्र या यादीतसुद्धा महिलांविषयक मुद्यांना स्थान मिळू नये, हे अनाकलनीय आहे.

वस्तूतः यावेळच्या निवडणुकीत जाहीर सभांपासून चर्चांपर्यंत केवळ महिलांचेच नव्हे तर एकंदर सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडीत सर्वच मुद्दे गायब आहेत, परंतु अर्ध्या लोकसंख्येची सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षणाचे विषय जाहीरनाम्यांमधून गायब असणे दुर्दैवी आहे. या देशातील अर्धी लोकसंख्या महिलांची असूनसुद्धा त्यांच्या समस्यांविषयी बोलणे राजकीय पक्ष गांभीर्याने का घेत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. ज्या मुद्यांचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यांमध्ये केलेला असतो ते सर्वच विषय दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुद्यांवरच आधारित असतात. वास्तविक काळानुरूप महिलांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक पैलूंमध्ये खूप बदल झाला आहे. सुरक्षितता आणि समानता या पातळीवर गंभीरपणे चिंतन होण्याची गरज आहे. राजकीय पक्ष राष्ट्रीय असो वा प्रादेशिक, महिलांशी संबंधित, समानतेशी संबंधित मुद्यांची चर्चा कोणत्याही पक्षाकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळेच देशातील सरकार निवडून देण्याच्या सध्याच्या कालावधीतसुद्धा महिलांवरील अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ले आणि अन्य बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, यावेळी काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये महिलांच्या हिताशी निगडीत मुद्यांची चर्चा फारच कमी प्रमाणात दिसते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात न्याय योजनेअंतर्गत देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे भरण्याचा वायदा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेवर आल्यास महिला आरक्षणाची तरतूद करणे, सशस्त्र संरक्षण दलांत महिलांची संख्या 33 टक्के वाढवणे याबरोबरच खेड्यांमधील तसेच शहरांमधील सरकारी आणि पालिकांच्या नोकर्‍यांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा बनवून असा तलाक बेकायदा ठरवणे, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देणे, उद्योगांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवणे तसेच संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचे धोरण आदी मुद्यांचा त्यात समावेश आहे, परंतु महिलांच्या जीवनाशी ज्या मुद्यांचा जवळून संबंध येतो असे मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधून गायब आहेत.

मागील काही वर्षांत कामकरी महिलांच्या संख्येत झालेली अभूतपूर्व वाढ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) महिलांची हिस्सेदारी स्पष्टपणे अधोरेखित करणारी आहे, परंतु मातृत्वाच्या बाबतीत आजही सुविधांचा आणि चिकित्सा सेवेचा अभाव अनेक स्त्रियांसाठी अभिशाप ठरला आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चे नारे देणार्‍या या देशातील मुली शाळेपर्यंत सुरक्षित पोहोचण्याची खात्री नाही आणि शाळांच्या परिसरातही असुरक्षितताच त्यांच्या वाट्याला आली आहे. कामकरी महिलांना घरातून कामाच्या ठिकाणी जाताना-येताना अघटित घडण्याची भीती सतत वाटत राहते. एका अभ्यासानुसार, देशात दर 26 मिनिटांनी एका महिलेची छेडछाड होते. दर 34 मिनिटांनी अत्याचाराची एक घटना घडते. दर 43 मिनिटांनी एका महिलेचे अपहरण केले जाते. ही आकडेवारी पाहिली असता असे दिसते की, महिलांप्रती समानतेची भावना आणि संवेदनशील व्यवहार करण्याची वृत्ती आपल्या समाजात अजिबात नाही. स्वतंत्र भारतातील महिला आजही आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत.

राजकीय नेते विविध मुद्यांचा अंतर्भाव आपापल्या जाहीरनाम्यात करून लोकांकडून मते मागत असताना या जाहीरनाम्यांत महिलांविषयीची अनास्था हा खरोखरच चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. 33 टक्के आरक्षणाचा काँग्रेस आणि भाजप दोहोंच्या जाहीरनाम्यांत असलेला मुद्दा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असून आता तो महिलांच्या सबलीकरणाचा मार्ग न वाटता या पक्षांचा राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्नच अधिक वाटतो. त्यासाठीच असे विषय प्रदीर्घ काळ लोंबकळत ठेवले जातात का, असाही संशय येतो. एवढेच नव्हे तर महिलांशी संबंधित अनेक धोरणे आणि योजना तयार केल्या तरीही त्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर फोल ठरताना दिसतात. महिलांविषयीच्या गुन्ह्यांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढत असताना एकाही पक्षाला त्याविषयी जाहीरनाम्यात चिंता व्यक्त करावीशी वाटत नाही, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत दुःखद आहे. महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या वास्तववादी दृष्टिकोनाची गरज असते त्याचा या जाहीरनाम्यांमध्ये संपूर्ण अभाव जाणवतो.

काही विशिष्ट मुद्दे अधोरेखित करणे किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित असणार्‍या मुद्यांचा पुनरुच्चार करायचे टाळणे म्हणजे महिलांच्या वास्तवातील समस्यांपासून पळून जाण्यासारखेच आहे. सतराव्या लोकसभेसाठी जे 90 कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत त्यातील निम्मी संख्या महिलांची असूनसुद्धा अशी स्थिती असणे दुर्दैवी ठरते. स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याचा आणि राखण्याचा या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनादत्त अधिकार आहे, परंतु हा अधिकार उपयोगात आणण्यासाठी समानतावादी दृष्टिकोन आणि सुरक्षित पर्यावरण व वातावरण असणेही तितकेच गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय महिला आजही असमानता आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात जगत आहेत. महिला सुशिक्षित असो वा अशिक्षित, आपल्याकडे ती मुख्य प्रवाहाबाहेर, परिघाबाहेरच असते. असंघटित क्षेत्रात महिला कर्मचार्‍यांचे होणारे शोषण असो वा उच्चशिक्षित महिलांना मिळणारे कमी वेतन आणि बढतीच्या कमी संधींचा विषय असो, ना महिलेच्या श्रमांचे चीज होते ना तिच्या हक्कांचे रक्षण होते.

सोबत हिंसाचार आणि गुन्हेगारीची वाढती आकडेवारीही महिलांना भयभीत करते. पारंपरिक विचारधारा असणार्‍या आपल्या सामाजिक, कौटुंबिक आकृतिबंधात महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य धोरण आणि योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तरीही लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यांमधून महिलांचे विषय गायब आहेत ही असंवेदनशीलता म्हणावी का? वस्तूतः राजकीय पक्षांच्या आकर्षक घोषणांच्या चक्रव्यूहात मतदार नेहमीच अडकतात. लोकांना वेगवेगळी आश्वासने देणे हा लोकशाहीतील निवडणुकीचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु जी कधी पूर्णच करता येणार नाहीत अशी आश्वासने देणे हा या देशातील राजकीय पक्षांचा अनेक वर्षांचा परिपाठ आहे. आजतागायत झालेल्या निवडणुकांच्या इतिहासावर नजर टाकली असता असे दिसते की, क्वचितच एखादे आश्वासन एखाद्या राजकीय पक्षाने पूर्ण करून दाखवले असेल.

हीच परिस्थिती महिलांना दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांची आहे. अर्थात, आता मतदार जागरुक होत आहेत आणि वस्तुस्थिती त्यांना कळूही लागली आहे. आपल्या अधिकारांबाबत लोक सचेत होत आहेत. महिलांना मात्र त्यासाठी मोठा संघर्ष आजही करावा लागत आहे. त्यांची अफाट संख्या पाहूनसुद्धा दैनंदिन जीवनाशी निगडीत मुद्यांवर राजकीय पक्ष बोलणार नसतील तर परिस्थिती गंभीर आहे.
– डॉ. जयदेवी पवार

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!