Type to search

ब्लॉग

जाहीरनामे : वास्तव-आभास किती?

Share

हरयाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. यानिमित्ताने वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रकाशित करायला सुरुवात केली आहे. त्यात आश्वासनांची पेरणी आहे. शक्य तितके समाजघटक आपल्या बाजूला ओढण्याची कसरत पाहायला मिळत आहे. मात्र जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार, त्यासाठी निधी कुठून आणणार, हे कोणीच सांगत नाही.

निवडणुकीच्या काळात वारेमाप आश्वासने दिली जातात. ही आश्वासने कशी पूर्ण करणार, हे कोणीच सांगत नाही. लोकांनाही आता जाहीरनामे ही केवळ औपचारिकता आहे, असे वाटायला लागले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष जाहीरनामा केवळ औपचारिकता म्हणून काढतो. तसे नसते तर भाजपने लोकसभेच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा झाल्यानंतर जाहीरनामा काढलाच नसता. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला भाव देण्याचे जाहीर केले होते, परंतु सत्तेत आल्यानंतर महागाईचे कारण पुढे करून जाहीरनाम्यातले आश्वासन पूर्ण करता येणार नाही, असे म्हटले होते. जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करता आली नाही म्हणून राहुल गांधी यांनीच माफी मागावी, अशी मागणी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे आमदार लक्ष्मण सिंह यांनी केली आहे!

जाहीरनाम्यात वारेमाप आश्वासने द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करायची, ही राजकीय पक्षांची रीतच झाली आहे. त्यामुळे मध्यंतरी निवडणूक आयोगाने सर्वच पक्षांना जाहीरनाम्यातली वचने पूर्ण करण्यासाठी निधी कुठून आणणार याचे विवरण द्यायला सांगितले होते, परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाने ते ऐकलेे नाही. जाहीरनाम्यातली आश्वासने पूर्ण करताना बरेचदा सामान्यांच्या खिशात हात घातला जातो. जाहीरनाम्यांना तसा आता काहीही अर्थ राहिलेला नाही. तो निव्वळ औपचारिक दस्तावेज बनला आहे. बहुधा जाहीरनाम्यांमधल्या आशयाच्या पुनरावृत्तीमुळे लोकांना हा केवळ प्रथेचा भाग वाटत असावा, परंतु स्पर्धेत उतरलेल्या राजकीय शक्तींचा राजकीय प्राधान्यक्रम आणि विचारसरणीय अग्रक्रम तपासण्यासाठी हे दस्तावेज आवश्यक ठरतात. आधीच्या निवडणुकांच्या वेळी किती आश्वासने दिली आणि आताच्या निवडणुका येईपर्यंतच्या काळात त्यांची कितपत पूर्तता झाली यामधली तफावत शोधण्यासाठीही हे दस्तावेज उपयुक्त असतात. जाहीरनामा आणि पक्ष यांचे मूल्यमापन करताना आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधीचे यशापयश हा निःसंशयपणे एक महत्त्वाचा निकष आहे.

महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय पक्ष समाविष्ट असले तरी त्यांनी स्थानिक प्रश्नांवर भर द्यायला हवा होता. भारतीय जनता पक्षाने अजूनही राष्ट्रवादाभोवतीच प्रचार केंद्रित केल्याचे दिसते. काश्मीर आणि अन्य मुद्यांना प्राधान्य देताना स्थानिक प्रश्नांकडे लोकांचेे फारसे लक्ष जाऊ नये, अशीच व्यवस्था जणू करून ठेवली आहे. काँग्रेसने बेरोजगारी, शेतकरी कर्जमुक्ती, शहर विकास, स्थानिकांना रोजगारात ऐंशी टक्के स्थान असे मुद्दे महत्त्वाचे मानले आहेत. जनतेचे जगणे आणि उपजीविका हा सर्वात कळीचा राजकीय प्रश्न असल्याची दखल काँग्रेसने घेतली आहे. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातल्या शेतकर्‍यांवर ओढवलेले दुष्काळाचे संकट दूर करणार, सह्याद्रीतल्या धरणांचे पाणी पूर्वेकडे वळवणार, कोयना धरणाचे 65 आणि लोणावळा परिसरातल्या 6 धरणांचे मिळून 44 टीएमसी पाणी सध्या वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. ‘टाटा पॉवर’शी चर्चा करून दुष्काळी भागात हे पाणी पुरवणार असल्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. सत्तेत आल्यावर कोणाला वंचित ठेवणार नसल्याचे या पक्षाने म्हटले आहे.

शिवसेनेने अद्याप आपला वचननामा जाहीर केलेला नाही, परंतु दसरा मेळाव्यात बोलताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात सगळीकडे दहा रुपयांमध्ये जेवणाची थाळी देण्याची घोषणा केली आहे. युतीचे सरकार येण्याअगोदर 1994 मधल्या जाहीरनाम्यात एक रुपयात झुणका भाकर देण्याचे अभिवचन देण्यात आले होते. त्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणच्या जागा देण्यात आल्या. या जागा चुकार लोकांकडून लाटण्यात आल्या, परंतु गोरगरिबांची झुणका भाकर कुठे गेली, हे कोणीच सांगायला तयार नाही. दिल्लीत मोफत वीज देण्याच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या घोषणेला उच्च न्यायालयाने चाप लावला असताना ठाकरे यांनी पहिल्या तीनशे युनिटचा विजेचा दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. खरे तर शिवसेना-भाजप युती असताना युतीच्या जाहीरनाम्यात परस्पर विचार-विनिमयाने या घोषणा करायला हव्या होत्या, परंतु ऊर्जा मंत्रालय भाजपकडे असताना आता त्यासंबंधीच्या घोषणाही ठाकरे यांनीच करून टाकल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयही भाजपकडेच होते. असे असताना गावोगावी एक रुपयात चाचणी करणारी आरोग्य केंद्रे उभारण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दसर्‍यानिमित्त जंगी मेळावा घेतला.

या मेळाव्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही उपस्थित होते. या मेळाव्यात पंकजा मुंडे आणि अमित शहा यांच्या भाषणांमध्ये शेतकरी आत्महत्या, पाणीप्रश्न यांसारख्या स्थानिक मुद्यांऐवजी देशभक्ती आणि कलम 370 च्या मुद्यांवर भर दिला. शहा यांनी आपल्या भाषणामध्ये, ‘पंतप्रधान मोदींना पूर्ण बहुमत दिल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये सरकारने कलम 370 रद्द केले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे तुम्हाला मान्य आहे की नाही? कलम 370 रद्द करण्याला विरोध करणार्‍यांना तुम्ही निवडून देणार का?’ असा सवाल उपस्थितांनी आपल्या भाषणामधून केला. पंकजा यांनीही आपल्या भाषणातून राष्ट्रभक्ती या विषयावर जोर दिला. 370 तोफांची सलामी देत आणि 370 राष्ट्रध्वज फडकवत या सभेसाठी आलेल्या शहा यांचे स्वागत करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या सभेमध्ये काश्मीरच्या मुद्यावर भर देण्याचा भाजपचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचे मत नेटकर्‍यांनी व्यक्त केले आहे. या भाषणांमध्ये स्थानिक स्तरावरील एकाही प्रश्नावर कोणत्याच नेत्याने भाष्य न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये भाजपच्या प्रचारात कलम 370 रद्द करणे, सरकारची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आणि देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) पाठपुरावा या मुद्यांना प्रचारात प्राधान्य दिले जाईल, असे पक्षनेत्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या महाआघाडीने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन ‘शपथनामा’ जाहीर केला असून यात उद्योग, शेती, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि नियोजनबद्ध शहरीकरण या सात मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे. बेरोजगार तरुणांना दरमहा पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकर्‍यांमध्ये 80 टक्के स्थान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलत शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल, असे आश्वासनही काँग्रेस आघाडीने दिले आहे. त्यासाठी निधी कुठून आणणार, याचे उत्तर दिलेले नाही. देशात मंदी आहे. उद्योग वाढायला तयार नाहीत. मंदी कशी दूर करणार, उद्योगांचा विस्तार कसा होणार याबाबत काहीच उल्लेख न करता केवळ स्थानिकांना ऐंशी टक्के रोजगार देण्याचे आश्वासन कसे पूर्ण करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विकास आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने जाण्याचा निर्धार करणार्‍या ‘17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या’ अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस आघाडी वचनबद्ध आहे, असे महाआघाडीने सांगितले. अर्थातच इतर जाहीरनाम्यांप्रमाणे हीदेखील पोकळ आश्वासने वाटत आहेत.
प्रा.अशोक ढगे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!