Type to search

ब्लॉग

जलक्रांतीसाठी पाच ‘आर’ महत्त्वाचे!

Share

उशिरा आलेल्या मान्सूनच्या लहरींनी सुखावण्याचे चार क्षण अनुभवण्यापूर्वीच अतिवृष्टीने राज्यात अनेक ठिकाणी अनेक घटना घडल्या. मुंबई बुडाली. भविष्यात या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी या घटनेपासून धडे घेत आपणास निर्णायक पवित्रा घ्यावा लागेल.

उन्हाळा आला की पिण्याच्या पाण्याची चर्चा सुरू होते. गल्ली ते दिल्ली असे त्या चर्चेचे स्वरूप असते. दुसरीकडे पावसाळा लांबला की पाण्याच्या प्रश्‍नाला गंभीर रूप येते. गेल्या काही वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न जटील होत असून त्याची तीव्रता वाढत चालली आहे. तीन वर्षांपूर्वी लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली, तर यंदा चेन्नईकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. गेल्यावर्षी हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या सिमल्यातील नागरिकांना टँकरचे पाणी प्यावे लागले होते. दरवर्षी पाणीटंचाई उद्भवली की तात्पुरते उपाय केले जात असल्याने असे प्रश्‍न नेहमीच उपस्थित होतात. हे लक्षात घेऊन आता मोदी सरकारने दीर्घकालीन प्रयत्नांचे शिवधनुष्य खांद्यावर घेतले आहे. सरकारच्या नव्या घोषणेनुसार प्रत्येक घरातील नळाला पाणी देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. अर्थात, पाण्याची उपलब्धता असेल तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकते. यासाठी शासनाबरोबरच नागरिकांनीदेखील पाण्याचा अपव्यय टाळून जबाबदारीने त्याचा वापर कसा करता येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मोदी सरकारने पाण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याची घोषणा करतानाच आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात येत्या पाच वर्षांत देशातील सर्व घरातील नळांना पाणी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हा एक मोठा निर्णय मानता येईल. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा निर्णय धाडसी म्हणावा लागेल. कारण आपल्याकडे पाणीटंचाईचा प्रश्‍न पाजवीलाच पुजलेला असल्याने अशा आश्‍वासनाची पूर्तता कशी होईल, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत देशातील निम्मी लोकसंख्या पाणी संकटाचा सामना करू शकते. देशातील २१ शहरांतील पाणी पिण्याचे संकट आणखी गडद होणार आहे आणि हे वास्तव आहे. जर आताच आपण काळजी घेतली नाही तर शहरापाठोपाठ ग्रामीण भागाचीदेखील अजून दुरवस्था होईल. अशा प्रकारची योजना अस्तित्वात येणे शक्य आहे का? तर त्याचे उत्तर होय असेच येईल. राजकीय इच्छाशक्ती, स्रोत आणि सर्वसामान्यांचे आंदोलन या बळावर या गोष्टी शक्य होऊ शकतात.

२०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पाच ‘आर’ असणे गरजेचे आहे. रिड्यूस, रियूज, रिचार्ज, रिसायकल आणि रिस्पेक्ट. म्हणजेच पाण्याचा वापर कमी करणे, ते पाणी पुन्हा वापरण्याची सवय बाळगणे, आपल्या जलस्रोतांपर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचवण्याची काळजी घेणे, पाण्याचा पुनर्वापर आणि पाण्याला सन्मान देणे, या गोष्टींचा समावेश आहे. हाच खरा पाणी उपलब्ध करण्याचा मूलमंत्र आहे.

देशातील अनेक भागात पाणी वाचवण्यासाठी चांगले प्रयोग होत आहेत. पोरबंदरचा उल्लेख स्वत: पंतप्रधानांनी केला. महात्मा गांधी यांच्या जन्म ठिकाणी पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी २०० वर्षे जुना उपाय आजदेखील लागू होत आहे. यानुसार घरातील टाकीत पावसाचे पाणी साचवले जाते. महात्मा गांधी यांच्या घरात असलेली दोनशे वर्षे जुनी टाकी दहा हजार लिटरची आहे. कस्तुरबा गांधी यांच्या घरातील टाकीदेखील तीन हजार लिटरपेक्षा अधिक क्षमतेची आहे. पोरबंदर शहरातील घराघरांत अशा प्रकारच्या टाक्या आपणास पाहावयास मिळतील. हे पाणी एवढे स्वच्छ असते की टाकीतून आपण थेट पाणी पिऊ शकतो.

याप्रमाणे चेन्नईतील भूजलपातळी वाढवण्यासाठी, पाण्याचा रिचार्ज वाढवण्यासाठी कॉंक्रिटची ङ्गरशी हटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या उपायांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत जाईल. याशिवाय पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी विहिरी घेतल्या जात आहेत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर जोर दिला जात आहे. पाण्याची बचत करण्यासाठी अशा अनेक उपायांचा अभ्यास करण्याची गरज आणि त्यानुसार कडक धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारला सामान्यांना घेऊन अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल. येत्या १५-२० वर्षांचे ध्येय समोर ठेऊन चालावे लागेल. मनरेगासारख्या यंोजनेतही व्यापक बदल घडवून आणावा लागेल. राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन पुढील दोन वर्षे मनरेगाचा ६० ते ७० टक्के हिस्सा जलसंरक्षणावर खर्च करण्याचे निश्‍चित करायला हवे. यामुळे सरकारकडे दरवर्षी ४० ते ४५ हजाराचा निधी जमा होत जाईल. अर्थात, हे काम प्रामाणिकपणे करावे लागेल. कारण यापूर्वीचे वाईट अनुभव आपल्या पाठीशी आहेत. पावसाच्या पाण्याव्यतिरिक्त आपल्याकडे दुसरा चांगला स्रोत नाही. त्यामुळे त्याचे संरक्षण कसे करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे.

जगभरातील देशांनी योजलेले उपाय ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे बदलत चाललेल्या हवामानाचा आणि पर्जन्यमानचा भारत हा एकमेव बाधित देश नाही. जगभरातील सर्वच देशांना ही समस्या भेडसावत आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये यंदा भीषण उष्म्यामुळे नद्यांचे पाणी धोकादायक पातळीहून नीचांकी स्तरावर पोहोचले होते. सिडनीमध्ये १९४० नंतर पहिल्यांदा सर्वाधिक प्रमाणात जलस्तर घटल्याचे दिसून आले. ही परिस्थिती पाहून तेथील सरकारने तत्काळ शीघ्र पावले उचलली आणि नियम बदल केले. त्यानुसार तेथे आता पाण्याचे नळ वाहते सोडल्यास तो गुन्हा मानण्यात येणार आहे. तसेच घरा-बंगल्यांभोवतीच्या बगिचामध्ये तुषार सिंचनाची व्यवस्था नसेल तर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

जर्मनीमध्ये वर्षाजल संचयनासाठी अत्यंत जोरकसपणाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. १९९९ मध्ये या देशात वर्षाजल संग्रहासाठीची प्रणाली तयार करणार्‍या १०० व्यावसायिक संस्था कार्यरत होत्या. १९८९ ते १९९९ यादरम्यान जर्मनीमधील बेटॉन जीएमबीएच या बिझनेस मॉलने तब्बल १ लाख रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे टँक तयार केले आणि देशभरात वितरीत केले. या टाक्यांमध्ये साठवण्यात आलेले पर्जन्यजल किरकोळ गरजांसाठी वापरले जाऊ लागले. पुढे जाऊन जर्मनी सरकारने पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास अटकाव करून ते अडवून वापरणार्‍या संस्थांना अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात केली. याखेरीज जे वैयक्तिक स्तरावर वर्षाजल संचयन करत होते त्यांनाही आर्थिक मदत देण्यात आली. पोस्टडामेर प्लाटज् या बर्लिनमध्ये कार्यान्वित प्रयोगाने अक्षरशः चमत्कार घडवून आणला. तेथील कौन्सिलने वर्षाजल संचयनासाठी अत्यंत कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या. त्याअंतर्गत त्यांनी १ टक्क्याहून अधिक पर्जन्यजल समुद्रात वाहून दिले जायचे नाही, असा निर्धार केला. यासाठी १९ इमारतींची उभारणी करण्यात आली आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले.

सिंगापूर हा क्षेत्रङ्गळाच्या दृष्टीने छोटा देश असला तरी तेथील लोकसंख्या अधिक आहे. १९७७ मध्येच या देशाने पाण्याचे मोल लक्षात घेऊन दहा वर्षांसाठीचा कृती कार्यक्रम हाती घेतला. याअंतर्गत देशातील जलस्रोतांची मोठ्या प्रमाणावर सङ्गाई करण्यात आली. हे जलस्रोत प्रदूषित करण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या उद्योग आणि अन्य संस्थांना अन्यत्र हलवण्यात आले. यामुळे सिंगापूरमधील नदी स्वच्छ झाली आणि १९८७ पासून ती प्रदूषणमुक्त बनून वाहू लागली. तेव्हापासून या नदीमध्ये अनेक जलचरांचे वास्तव्य वाढले. या देशाचे आकारमान लहान असल्यामुळे आणि तेथे पर्जन्यमानही कमी असल्यामुळे वर्षा जलसंचयनाला तेथे मर्यादा आहेत. त्यामुळे या देशात समुद्राच्या खार्‍या पाण्याचे शुद्धीकरण करून पाणी वापरणे, सांडपाणी अत्यंत शुद्ध करून वापरणे आणि मलेशियातून पाणी आयात करणे अशा मार्गांनी पाण्याची गरज भागवली जाते. सांडपाण्याच्या पुनर्वापराद्वारे सिंगापूरच्या पाण्याची ३० टक्के गरज भागवली जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे पाणी १०० टक्के शुद्ध बनवले जाते. या पद्धतीने भारतातील शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीच्या योजना तातडीने हाती घ्यायला हव्यात.

ब्राझीलमध्ये २००३ मध्ये ‘१० लाख जलाशय’ नामक एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याअंतर्गत ब्राझीलला पाणीदार बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यानुसार जवळपास १० लाख घरांमध्ये वर्षा जलसंचयनासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम बसवण्यात आली. त्यासाठी १६ हजार लिटर पाण्याची टाकी ठेवण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की तेथील लोकांची दैनंदिन गरजेसाठी बाहेरून पाणी आणण्याची यातायात संपुष्टात आली. इतकेच नव्हे तर काहींनी या पाण्यावर शेतीही सुरू केली. यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेऊन तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले.

इस्राईल या अत्यंत कमी पर्जन्यमान असणार्‍या देशाने तर जगाला जलनियोजनाचा आदर्श घालून दिला आहे. सूक्ष्म सिंचन, पाणीगळती रोखणे, शेतीतील उत्पादन वाढणे, अनुपयोगी वस्तूंचा पुनर्वापर करणे, खार्‍या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणे याबाबत इस्राईलने घेतलेली भरारी क्रांतिकारी आहे. २०१३ मध्ये या देशाने जगाला पाण्याशी संबंधित तंत्रज्ञान निर्यात करून २.२ अब्ज डॉलर्सची कमाई केली होती! या देशात ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. स्पेन या देशातही १७ टक्के पाण्याची गरज पुनर्वापराद्वारे भागवली जाते.

जर्मनीमध्ये झालेल्या एका अभ्यासामध्ये गेल्या ३० वर्षांतील जागतिक पर्जन्यमानाचा आढावा घेतल्यानंतर असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, जगात दरवर्षी १२ टक्के पाऊस अधिक पडत आहे. असे असूनही जर पृथ्वीचा मोठा हिस्सा दुष्काळाच्या झळा दरवर्षी सोसत असेल, पाण्यासाठी तरसत असेल तर निश्‍चितपणाने ही मानवी चूक आहे आणि म्हणूनच त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
– कॅप्टन नीलेश गायकवाड

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!