Type to search

जनतेला वाली कोण?

ब्लॉग

जनतेला वाली कोण?

Share

लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाही निवडणूक आयोगाने दुष्काळापुरती आचारसंहिता शिथिल केली आहे. तरीही सरकारचे दौरे अजून का सुरू झाले नाहीत? जनतेला कोणी वाली आहे की नाही?

भाजप सरकारचे सत्तेचे राजकारण दुष्काळप्रश्नी कामात येताना दिसत नाही. प्रचारी पद्धतीने गेल्या पाच वर्षांत राज्य दुष्काळमुक्त केल्याच्या वल्गना फसव्या ठरल्या आहेत. सध्या राज्यात सात हजार टँकर सुरू आहेत. त्यात खासगी किती त्याची नेमकी आकडेवारी सरकारकडून दिली जात नाही. अशा स्थितीत येत्या विधानसभेपूर्वी नव्याने सत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा जनतेच्या दारी जायचे आहे, याचे भान सत्तेतील नेत्यांना असल्याचे दिसत नाही.

राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर शरद पवार यांनी राज्यातील दुष्काळी भागाकडे धाव घेतली होती, तर राज्य सरकारने आचारसंहितेचे कारण सांगत निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले होते. सरकारला दुष्काळाचे गांभीर्य नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत राहिला तर विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण करू नये असे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सहा दिवस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कार्यालयात बसून 22 जिल्हे,139 तालुक्यांतील 27,449 लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांसोबत दुष्काळाचा आढावा घेतला आहे. शरद पवार यांनी दुष्काळाच्या उपाययोजनांबाबत पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली.

अखेर एक दिवस रात्री सुमारे दोन तास दोन्ही नेत्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा केली. यामध्ये जनावरांच्या छावण्यांपासून पिण्याचे पाणी आणि रोजगारापर्यंतच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. सरकार आचारसंहितेचे कारण सांगते आणि वयाच्या 79 व्या वर्षी शरद पवार दुष्काळाच्या मुद्यावर सातत्याने काम करत आहेत हे चित्र सत्तेच्या राजकारणासाठी चांगले आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाने सरकारला दुष्काळी कामांसाठी परवानगी देताना कामाचा प्रचार करू नका आणि मतमोजणीशी संबंधित अधिकार्‍यांना दुष्काळाच्या कामाला जुंपू नका, असे सांगितल्याने जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या अधिकार्‍यांना सरकारला आदेश देणे अडचणीचे झाले आहे. मंत्री चंद्रकात पाटील म्हणाले की, अधिकारी दुष्काळाच्या प्रश्नावर भेटायला तयार नाहीत. चहा प्यायला तरी भेटा म्हटले तरी येत नाहीत असे सांगत त्यांनी सरकारची दुष्काळाच्या प्रश्नावरची स्थिती काय आहे याचा बोलका प्रत्यय दिला आहे.

शरद पवारांच्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसोबत मदत पुनर्वसनमंत्री नव्हते की मुख्य सचिव नव्हते म्हणजे दुष्काळाच्या निवारणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते सरकारचे महत्त्वाचे नेते, अधिकारी ‘वर्षा’वरील बैठकीला हजर नव्हते. सरकारने दुष्काळ गांभीर्यातने घेतला नाही म्हणतात त्याचे हे बोलके उदाहरण म्हणायला हवे का?

जनता पाण्यासाठी त्राही करत असताना दुष्काळावर पल्लेदार भाषणे करणारे नेते कुठे आहेत? छोट्या आणि मोठ्या जनावरांना चारा म्हणून उसाची चिपाडे खायला घातली जात आहेत. चारा छावण्यांचे अनुदान वेळेत दिले जात नाही आणि मोठ्या जनावरांसाठी किमान 120 रुपये द्यावे अशा मागण्यासाठी पवार ‘वर्षा’ निवासस्थानी जातात. याला दुष्काळाचे गांभीर्य म्हणावे की जनतेचा कळवळा? अशा प्रश्नांची चर्चा मात्र होत नाही.

पवारांना हरवायचे म्हणून चंद्रकांत पाटील बारामतीमध्ये तळ ठोकून बसतात पण दुष्काळी भागाचा मदत आणि पुनर्वसनमंत्री म्हणून दौरा करावा असे त्यांना का वाटले नाही? जनतेच्या प्रश्नावर जनतेमध्ये जाऊन स्थिती हाताळण्याचे धैर्य या सरकारमध्ये आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देऊ, असे सरकारने म्हटले होते. तथापि वैद्यकीय प्रवेशाच्या मुद्यावर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात अपयश का आले? याचे आत्मपरीक्षण करायचे सोडून न्यायालयाने असे म्हटले नाही तसे म्हटले नाही केवळ या वर्षापुरते आरक्षण मिळणार नाही वगैरे वल्गना करून गोंधळ वाढवण्यात धन्यता मानली आहे.

थोडक्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार नावाची यंत्रणा जागेवरच राहिली आहे. भाजपच्या नेत्यांना फक्त बारामतीमध्ये पवारांना हरवण्यात स्वारस्य आहे. हे सत्तेचे राजकारण राज्याला घातक ठरले आहे.
किशोर आपटे, मो. 9869397255

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!