जनतेला नवीन सेवेचा ‘मेवा’?

0
बँकसेवेपासून वंचित राहिलेल्या गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोदी सरकारने ‘जनधन’ योजना सुरू केली. त्यासाठी कोट्यवधी बचत खाती जवळपास सक्तीने उघडण्यात आली. बँकेत खाते उघडल्याने संबंधितांच्या जीवनात किती परिवर्तन आले ते अजून स्पष्ट झालेले नाही.

मात्र या योजनेचा गवगवा खूप झाला. नोटबंदीच्या काळात जनधन खात्यांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचेही सरकारच्या लक्षात आले असावे. शिवाय खात्यात ‘पुरेशी शिल्लक नाही’ या सबबीवर गोरगरिबांच्या खात्यांतील शेकडो कोटी रुपये बँकांनीच हडपल्याचे दाहक सत्य सरकारचे डोळे उघडण्यास कारणीभूत झाले असावे. त्या परिस्थितीत काही बदल व्हावा या कल्पनेने कदाचित मोदी सरकारने पोस्ट पेमेंट बँक योजनेचा श्रीगणेशा केला असावा. ग्राहकाने बँकेत जाण्याऐवजी बँकच त्याच्या दारापर्यंत घेऊन जाण्याचा मानस या योजनेच्या लोकार्पणप्रसंगी पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.

स्पर्धेच्या युगात अस्तित्वासाठी धडपडणार्‍या भारतीय पोस्ट खात्याला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न पोस्ट बँकेच्या रुपाने झाला आहे. सुरुवातीला निवडक शहरांत पोस्ट बँका जनतेला उपलब्ध होतील. नाशिक आणि मालेगाव शहरांचा त्यात समावेश आहे. देशात दीड लाखाहून अधिक पोस्ट कार्यालये आहेत. पोस्ट बँकेच्या साडेसहाशे शाखा, तीन हजाराहून अधिक केंद्रे आणि अकरा हजार मायक्रो एटीएम असतील, असेही सांगितले गेले आहे.

लाखो पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक ही सेवा घरपोच देतील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. एक लाखापर्यंत ठेवी या बँकेत स्वीकारल्या जातील. फोन बिल, गॅस व वीज देयके यासाठी लवकरच एक अ‍ॅपही तयार केले जाणार आहे. एकूणच पोस्ट पेमेंट बँकसेवा ग्रामीण भागाला उपकारक ठरेल, असे सांगितले गेले ते जनतेच्या अनुभवाला येईल, अशी आशा करायला हरकत नसावी. वाढत्या कुरिअर सेवेमुळे पोस्ट खात्याला घरघर लागली होती. सरकारी पोस्ट सेवेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.

लाखो सेवकांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते. त्यांना नव्या पोस्ट बँकेमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. तथापि या सेवेला जनतेचा किती प्रतिसाद मिळतो? किती खाती उघडली जातात? याविषयी आताच अंदाज करणे योग्य होणार नाही. सेवा किती उपयुक्त ठरते ते पाहायला किमान दोन-तीन वर्षे प्रतीक्षा करणेच बरे! मात्र बँकांनी जनधन खात्यांतील शिलकीतून परस्पर कापून घेतलेल्या रकमा गोरगरिबांना नाहक गमवाव्या लागल्या. तो अनुभव पोस्ट बँकेमधून घ्यावा लागू नये ही अपेक्षा ग्रामीण जनतेने करावी का?

LEAVE A REPLY

*