‘ग्यानबाची मेख’ समजून घ्या!

0

व्यक्तिकेंद्रित राज्यव्यवस्था नको म्हणून दर पाच वर्षांनी आपला प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने माणसाला दिला. लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा आणला. आपण मात्र कुणा एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याला समोर ठेवून मतदान करणार असू तर असे करून संविधानाने दिलेल्या अधिकाराला आपण बगल देत आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मोठ्या लोकशाहीच्या या उत्सवाकडे विदेशातून आलेल्या पत्रकार आणि चिकित्सकांचे लक्ष आहे. मुंबईच्या मतदारसंघात फिरताना जर्मनी आणि अमेरिकेतील ह्युस्टन येथून आलेल्या पाहुण्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली आणि आपल्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थाचे किती चुकीचे चित्रण माध्यमातून केले जात आहे त्याची जाणीव झाली. ही निवडणूक ‘मोदी विरुद्ध गांधी’ अशी आहे, असे विदेशातील लोकांना वाटते आहे. त्यांचे ठीक आहे. पण आमच्यातल्या बर्‍याच जणांनादेखील तसेच वाटते आहे. कारण सध्या चारही बाजूने तशीच हाकाटी केली जात आहे.

पण आम्हाला एका पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे का? त्याचे उत्तर आहे नाही. आम्ही आमच्या भागातील योग्य उमेदवाराला मत देणार आहोत, तोच संविधानिक अधिकार आम्हाला राज्यघटनेने दिला आहे. आमच्या ग्रामपंचायतीचा, विभागाचा, जिल्ह्याचा, लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, महानगरपालिकेचा सदस्य कोण असेल हे ठरवण्यासाठी हा अधिकार दिला आहे. पंतप्रधान कोण? हे निवडून आलेल्या खासदारांनी ठरवायचे आहे.

राज्यघटनेने काय सांगितले आहे? याचा आपण मुळात जाऊन विचार केला पाहिजे. तसे न करता आपण मात्र काही वर्षांपासून एखाद्या पक्षाने आधीच ठरवून पुढे केलेल्या उमेदवाराला पाहून मतदान करण्याच्या चुकीच्या प्रचार पद्धतीला बळी पडलो आहोत. लोकशाहीची ही ‘ग्यानबाची मेख’ आपण समजूनच घेतलेली नाही.

अमेरिकेसारख्या देशात देशाचा अध्यक्ष कोण ते जनता थेट मतदान करून ठरवते. या प्रथेचा भारतातील काही पक्षांवर प्रभाव आहे आणि त्यांनी आपल्या संविधानातील लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याच्या अधिकाराला बगल देण्याचे काम चालवले आहे. आपण देशाचा पंतप्रधान ठरवणार आहोत पण अप्रत्यक्षपणे! प्रत्यक्षात मतदान मात्र आपण आपल्या जिल्ह्यातल्या खासदारासाठी करत आहोत. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराला छुप्या पद्धतीने बगल देऊन दोन व्यक्तींमध्ये निवडणुका होत आहेत, असा आभास देशात निर्माण केला जात आहे. विदेशी मंडळींना त्यातच अप्रूप वाटले आहे. ते म्हणतात, 130 कोटी भारतीयांच्या देशात विदेशातल्या लोकांना व्यापार आणि उद्योगाच्या संधी दिसतात. विदेशींसाठी व्यक्तिकेंद्रित पद्धतीने लोकशाही चालणे नेहमीच फायद्याचे आहे. त्यामुळे त्यांना हे पाहून आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण आम्ही भारतीय आहोत. आपण आपल्या संविधनाला बांधील आहोत, हे विसरू नका.

भारतीय संविधानाने व्यक्तिकेंद्रित राज्यव्यवस्था नको म्हणून दर पाच वर्षांनी आपला प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार माणसाला दिला आहे. तो याचसाठी की आपण व्यक्तिकेंद्रित राजकारणातून येणार्‍या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या स्वाधीन ही लोकशाही करता कामा नये. ज्यावेळी आपण व्यक्तिकेंद्रित मतदान करतो त्यावेळी नकळतपणाने आपण त्या व्यक्तीच्या प्रत्येक गुणदोषांचे, निर्णयाचे गुलाम होतो, त्याने सांगितली ‘ती पूर्व दिशा’ ठरते आणि मग आपल्या मताची काही किंमत राहत नाही. हा धोका संविधानाच्या निर्मात्यांनी पूर्वीच पाहिला होता म्हणून ही निकोप लोकशाही नाही असा निवाडा दिला आणि लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा आणला. आपण मात्र कुणा एका राजकीय पक्षाच्या राजकीय नेत्याला समोर ठेवून मतदान करणार असू तर आपल्या भागात जे लोकप्रतिनिधी म्हणून उमेदवार उभे राहिले आहेत त्यांच्या क्षमतेवर आपण अन्याय करत आहोत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आपले प्रश्न आपल्या भागातला लोकप्रतिनिधीच सोडवू शकतो. आपण त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जातो का? याचा विचार केला पाहिजे. म्हणून कुणी काहीही प्रचार करत असले तरी तुम्हाला तुमच्या भागात कोणता उमेदवार सक्षम वाटतो त्याच्या चिन्हावर मत द्या. लोकशाही शासन व्यवस्थेची संविधानाला अभिप्रेत ग्यानबाची मेख समजून घेऊन जागरुकपणे मतदान करा, तूर्तास येवढेच!
– किशोर आपटे

LEAVE A REPLY

*