गाळ्यांचा ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेम

0
रशियातील एका हॅकरने मागच्या वर्षी इंटरनेटद्वारे खेळणारा ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेम (खेळ) तयार केला होता. या खेळातील प्रत्येक टप्प्यांमध्ये आव्हान होते. आणि अंतिम टप्पा हा आत्मघाती होता. त्यामुळे या ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेमवर प्रत्येक देशांनी निर्बंध आणले. काहीशी अशीच प्रचिती जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची आहे. गाळ्यांसाठी केवळ गाळेधारकांनाच नव्हे तर प्रशासनालाही ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेम सारख्याच आव्हानात्मक बाबींना सामोरे जावे लागत आहे. सन 2012 पासून प्रत्येक टप्प्यांवर आव्हानात्मक वाटचाल करावी लागत असल्यामुळे गाळ्यांचाही आता ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेम होवु लागला की काय? असे आता वाटू लागले आहे.

मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलातील 2387 गाळ्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर गाळे कराराने देण्यासाठी महासभेने अनेक ठराव केले आहे. तसेच थकीत भाडे वसुलीसाठी पाचपट दंड आकारणीचाही महासभेने 40 क्रमांकाचा ठराव केला होता. परंतु या ठरावाला देखील गाळेधारकांनी हरकत घेवून मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्याअनुंषगाने मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेवून या ठरावाला स्थगिती दिली. सुनावणी झाल्यानंतर पुन्हा स्थगिती उठवून शासकीय नियमानुसार थकीत भाड्यावर दोन टक्के आकारणी करण्याची सूचना शासनाने दिली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.

यावर खंडपीठाने दोन महिन्यात गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने थकीत भाडे वसुलीसाठी आणि लिलाव प्रक्रियेसाठी कार्यवाही सुरु केली. प्रशासनाने गाळेधारकांना थकीत भाडे भरण्यासाठी बिले वितरीत केली. परंतु बिलांमधील रकमा पाहून गाळेधारकांना चांगलीच धास्ती भरली. त्यामुळे खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा 350 गाळेधारकांनी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. परंतु ही याचिका रद्दबातल केल्यामुळे गाळेधारकांमध्ये पुन्हा भिती निर्माण झाली. कुठेतरी समन्वयाने तोडगा निघावा, आपल्याला प्रशासनाने आणि राजकीय नेत्यांनी मदत करावी, या अपेक्षेपोटी गाळेधारक प्रत्येकांचे उंबरठे झिजवू लागले आहे. ज्या पद्धतीने गाळेधारकांना आव्हानात्मक वाटचाल करावी लागत आहे.

त्याच पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासन देखील वाटचाल करीत आहे. गाळेधारकांकडील थकबाकी वसुल झाल्यानंतरच त्यांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. असे खंडपीठाचे स्पष्ट निर्देश आहे. एकीकडे प्रशासनाने रेडीरेकनरनुसार आकारणी करुन बिले वितरीत केली. तर दुसरीकडे त्यातून पळवाट शोधून पूर्ण बिलातील काही रकमेचा भरणा करु लागले असले तरी संबंधित गाळेधारकांना पुढच्या टप्प्यांमध्ये ‘टांगती तलवार’च आहे की काय? असे वाटणेही साहजिकच आहे. एकूणच काय तर एकदाचा तोडगा निघावा अशी प्रत्येकालाच अपेक्षा असणे यात तिळ मात्र शंका नाही. मात्र या प्रक्रियेत केवळ गाळेधारकांनाच नाही तर प्रशासनालाही प्रत्येक टप्प्यांवरील आव्हानात्मक बाजूंना तोंड द्यावे लागत आहे. म्हणूनच गाळ्यांचाही ‘ब्ल्यू व्हेल’ गेम होवू लागला आहे की काय असे चित्र दिसायला लागले. असो, जळगाव शहराच्या हितासाठी आणि विकासासाठी प्रशासन आणि गाळेधारकांनी आता समन्वयाच्या भूमिकेतून हा मार्ग काढावा, आणि सहा वर्षापासून सुरु असलेला संघर्ष आता कुठेतरी शमवावा. ऐवढी प्रशासन, गाळेधारक आणि लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा आहे.

  • डॉ. गोपी सोरडे

LEAVE A REPLY

*