‘गरिबी हटाव’ राजकारण की वास्तव?

0
निवडणुकांच्या काळात प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हा केवळ चर्चेचा विषय ठरत आहे. विरोधी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर टीकेची झोड उठवताना आपला पक्ष त्या पक्षाच्या सवंग लोकप्रियतेच्या वाटेने कसा जात नाही, हे सांगण्याकडे बहुतेक प्रमुख पक्षांचा कल असतो. आताही काँग्रेसचा जाहीरनामा बाहेर आल्यानंतर ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेवरून भाजप आणि काँग्रेसदरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांचे रण पेटले आहे.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाव’चा मुद्दा चर्चेत आला आहे. खरे तर ही घोषणा आजवर विविध निवडणुकांच्या काळात देण्यात आली. त्यादृष्टीने वेळोवेळच्या सत्ताधार्‍यांनी काही योजनाही आखल्या. विशेषत: इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यावर विशेष भर दिला. परंतु या सार्‍यातून गरिबी हटवण्यात खरेच यश आले का? ती किती प्रमाणात हटवण्यात आली? हा संशोधनाचा विषय ठरेल. आजही देशात दारिद्य्ररेषेखाली राहणार्‍यांची संख्या लक्षात घेण्याजोगी आहे. दुर्गम भागात राहणारे, आदिवासी यांच्याही स्थितीत मोठा फरक पडल्याचे दिसून येत नाही. गोरगरीब जनतेला माफक दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे आणि त्यांची अन्नाची मूलभूत गरज भागावी या उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे अन्नधान्य वितरणाची योजना पुरती मोडकळीस आली आहे. दुसरीकडे महागाई वाढत चालली आहे. अशा स्थितीत ही जनता कसे दिवस काढत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. हा महत्त्वाचा मुद्दा यावेळच्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचार काळात चर्चेत येण्याचे कारण यासंदर्भातल्या काही योजनांची झालेली घोषणा. नेहमीप्रमाणे याही योजनांबाबत आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्यांचा विचार करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा वेध घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

इंदिरा गांधी यांनी 1969 पासूनच काँग्रेस पक्षातील डाव्या विचारांचे नेते आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांना झुकते माप देत राजकारण सुरू केले. इंदिराजींनी संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. 1971 च्या निवडणूक प्रचारातही पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपला पराभव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हा मुद्दा त्या वारंवार सांगत. आता 2014 मधील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात विरोधकांना ‘महामिलावटी’ असे संबोधून, देशहित फक्त मलाच कळते, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. वास्तविक, त्याच धर्तीवर पूर्वी ‘वो कहते हैं इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव’ असे सांगत इंदिराजींनी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेतले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यात ‘गरिबी हटाव’चा नारा आणि समाजवादी धोरणे यामुळे 1967 नंतर काँग्रेसपासून दूर गेलेले अनेक समाजिक गट पुन्हा काँग्रेसकडे परतू लागले आणि 1972 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वच प्रांतांमध्ये इंदिरा काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. 1971 च्या पाचव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण 518 पैकी 352 जागांवर विजय मिळवून इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने संघटना काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या बड्या आघाडीचा पार धुव्वा उडवला होता. त्यामागोमाग 1972 च्या विधानसभा निडणुकांमधल्या यशामुळे विरोधी पक्षांचा प्रभाव कमी झाला आणि इंदिरा काँग्रेसची सत्ता प्रस्थापित झाली. एकंदर ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेचा आणि डाव्या धोरणांचा काँग्रेसला फायदा झाला. त्याला आता जवळपास 50 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरिबांसाठी ‘न्यूनतम आय योजना’ आणू, असे आश्वासन दिले असून त्याचा 20 टक्के (सुमारे 25 कोटी) लोकसंख्येला फायदा मिळू शकेल. या योजनेला एकूण 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिश, अमर्त्य सेन अशा अर्थशास्त्रज्ञांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली असून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीही या योजनेबाबत तत्त्वतः आक्षेप घेतलेले नाहीत. निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देणारी ‘पंतप्रधान किसान योजना’ जाहीर केली असून त्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. भाजपची ही योजना गरिबांच्या हिताची आणि काँग्रेसची मात्र फसवी असे मानता येणार नाही. काँग्रेसप्रणीत योजनेवरही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या फक्त 2 टक्के इतकी रक्कम खर्च होणार आहे. एवढी रक्कम तर कंपन्या आणि श्रीमंत व्यक्तींना नेहमीच करसवलतींच्या रूपाने देण्यात येत असते. या योजनेबद्दलचे आक्षेप हे त्यावरील खर्चाबद्दल नसून अन्य तपशिलांबाबत आहेत. मुख्य म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये किमान वेतन एक हजार रुपयांपेक्षा खूप कमी असताना ‘न्याय’ योजनेअंतर्गत किमान उत्पन्न पातळी दरमहा 12 हजार रुपयांची गृहीत धरण्यात आली आहे. तसेच या योजनेसाठी पात्र व्यक्तींची निवड कशी करणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी 2011-2012 ची सामाजिक, आर्थिक आणि जातीची जनगणना आधारभूत मानण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात येते. परंतु या गणनेत कौटुंबिक उत्पन्नाची मोजणीच करण्यात आलेली नाही. तसेच ही योजना सुरू करताना अन्य अनावश्यक अनुदाने बंद करण्यात येणार आहेत की नाहीत, तेही समजायला हवे.

2004 ते 2014 या काळात दारिद्य्र कमी होण्याचा वेग सर्वाधिक होता. काँग्रेसला लाखोली वाहणार्‍या भाजपने ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवली पाहिजे. अर्थात, इंदिरा आणि राजीव युगात गरिबी ज्या वेगाने घटायला हवी होती तशी ती अजिबात घटली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देशात स्मार्ट सिटी, मल्टिप्लेक्स, मॉल्स, उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनो, बुलेट ट्रेन या सर्व गोष्टी होत असल्या तरी त्याचवेळी अजूनही करोडो लोक दारिद्य्राच्या खाईत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. अगदी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचे उदाहरण घेतले तरी तिथेही मुख्यतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातले दुष्काळी भाग दारिद्य्राचे चटके अनुभवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हेरंब कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातल्या 24 जिल्ह्यांच्या 125 गरीब आणि दुर्गम गावांना भेट देऊन ‘दारिद्य्राची शोधयात्रा’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. कुलकर्णी हे अर्थतज्ञ नव्हेत. परंतु एक लेखक आणि कार्यकर्ता या भूमिकेतून त्यांनी हे काम केले असून त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, यशदा, गोखले इन्स्टिट्यूटमधल्या तज्ञांच्याही भेटीगाठी घेतल्या. मुख्य म्हणजे घरी बसून शेरेबाजी करण्यापेक्षा पिचलेल्या माणसांच्या समस्या त्यांनी कमालीचे कष्ट घेऊन समजावून घेतल्या. त्यातली काही निरीक्षणे डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत.

भटक्या विमुक्तांकडे चांगल्या अन्नाची वानवाच असते. निलंगा शहरातले भटके लोक हातात जितके पैसे असतील त्या प्रमाणात किराणा घेतात. त्यात तेल तर केवळ एका फोडणीपुरते विकत आणले जाते. महिला, मुले जवळच्या घरांमधून भाकरी मागून आणतात. काही गावांमध्ये तर महिन्याचे धान्य मिळण्याची तारीख उलटून गेली तरी रेशन आलेले नव्हते. गावोगावी रेशन मिळण्याचा दिवस सांगितलेला असतो. त्या दिवशी मजुरांना काम सोडून घरी थांबावे लागते. बागायती पट्ट्यात मजुरांना रोजगार हमीची सहज कामे मिळतात, तशी ती विदर्भातल्या मजुरांना मिळत नाहीत. पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार तालुक्यात पावसाळ्यात शेतमजुरांना केवळ 35 दिवस काम मिळते. पावसाळ्यातले उरलेले दिवस खूपच कठीण जातात. मग नाईलाजाने सावकाराकडून उचल घ्यावी लागते आणि डोंगरात मिळणारी भाजी खाऊन जगावे लागते. हेरंब कुलकर्णी यांनी या अहवालातून असंघटित मजुरांच्या व्यथा अतिशय पोटतिडकीने मांडल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मिरची खुडण्याचे काम दिले जाते. त्या तिखट मिरच्या खुडण्याने हात हुळहुळे होतात, बोटे दुखतात. हे काम वेगाने होण्यासाठी दोन पायांवर बसावे लागते.

शेतकर्‍यांकडून या मिरच्या अवघ्या 25 रुपये किलो या दराने घेतल्या जातात आणि बाजारात 65 रुपये किलोहून अधिक भावाने विकल्या जातात. यात मजुरांना मात्र कवडीमोल भावाने राबवून घेतले जाते. खेड्यातले दलित कसे जगतात, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये छळवणूक कशी केली जाते, ग्रामीण शिक्षणाची यत्ता काय आहे, वनहक्कांच्या प्रतीक्षेत असलेले आदिवासी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे अधांतरी आयुष्य अशा विषयांवर तसेच त्या-त्या जगातल्या जळजळीत वास्तवावर हेरंब कुलकर्णी यांनी भेदक प्रकाश टाकला आहे. पुणे-मुंबईतल्या अनेक सुखवस्तू मध्यमवर्गीयांना वाटते की, भारतात गरिबी नाहीच. आता टेन्शन खल्लास झाले असून सर्वच मज्जाच मज्जा आहे. याच विचारातून काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेचीही टिंगल केली जाते. परंतु सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्या अहवालातून हेरंब कुलकर्णी यांच्यासारख्यांच्या निरीक्षणातून वास्तव समोर आले आहे.
– हेमंत देसाई

LEAVE A REPLY

*