Type to search

ब्लॉग

गरज बहुस्तरीय उपाययोजनांची

Share
प्रदूषण आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम जगभर मोठ्याप्रमाणात दिसत असून ठिकठिकाणच्या भयावह घटनांमुळे मानवी जीवन धोक्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध देश वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब असली तरीही हे प्रयत्न अपुरे असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. या प्रयत्नांचे आणि एकूणच उपाययोजनांचे आव्हान जगापुढे आहे.

ऐन उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणुकीमुळे वातावरण अधिकच तापले आहे, परंतु त्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाच्या समस्येविषयी फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. देशाच्या अनेक भागात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून विविध आकडेवारींवरून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दुष्काळी क्षेत्रात दुप्पट वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे मुख्यत्वे तीन समस्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत. एक म्हणजे कृषी क्षेत्रावरील संकट आणि उत्पादनात होऊ घातलेली घट. दुसरी समस्या भूगर्भातील पाण्याचे अत्याधिक दोहन झाल्यामुळे भूजलस्तर कमी होण्याची भीती आणि तिसरे संकट आहे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होत असलेल्या स्थलांतरांचे. याखेरीज राज्या-राज्यांत तसेच शेती आणि उद्योग, शहरे आणि गावे यांच्यातील पाणीवाटपाचा तिढा अधिक गंभीर होणार, हे स्पष्ट दिसत आहे. दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी हवामान बदलामुळे, जलवायू परिवर्तनामुळे हे संकट अगदीच आकस्मिक मानणे चुकीचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थिती उद्भवलीच तर ती हाताळण्यासाठी आपण किती सक्षम आहोत, याचा अंदाज घ्यायलाच हवा. गेल्या शंभर वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसते की दर 8 ते 9 वर्षांनी आपल्याला गंभीर दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. ‘इंडिया स्पेंड’च्या अहवालानुसार, भारतातील 60 टक्के जिल्हे किंवा पाचमधील तीन जिल्हे असे आहेत जिथे दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. आयआयटी इंदोर आणि आयआयटी गुवाहाटी या संस्थांनी सप्टेंबर 2018 मध्ये संयुक्तरीत्या सादर केलेल्या एका अध्ययन अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. या अध्ययन अहवालात असेही म्हटले आहे की, 634 पैकी 241 म्हणजे 41 टक्के जिल्हेच केवळ दुष्काळी परिस्थितीशी मुकाबला करण्यास सज्ज आहेत.

634 पैकी 133 जिल्ह्यांना दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. यातील अधिकांश जिल्हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील आहेत. 30 राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी केवळ 10 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असे आहे जिथे दुष्काळाचा मुकाबला करण्याची यंत्रणा आहे. या राज्यांमध्ये 56.74 टक्के क्षेत्र दुष्काळ निवारण्यासाठी सज्ज असलेल्या तामिळनाडूने सर्वाधिक चांगले काम केले आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश (53.43 टक्के क्षेत्र) आणि तेलंगणचा (48.61 टक्के क्षेत्र) क्रमांक लागतो. या बाबतीत कर्नाटक (17.38 टक्के क्षेत्र) आणि महाराष्ट्र (19.13 टक्के क्षेत्र) या राज्यांचा क्रमांक सर्वात शेवटचा आहे. ईशान्येकडील राज्यांचा विचार केल्यास दुष्काळाशी दोन हात करण्याच्या बाबतीत 20.72 टक्के सक्षम क्षेत्र असणारे आसाम राज्य सर्वात शेवटच्या स्थानी आहे.
नैऋत्य मोसमी पावसाचे प्रमाण 2018 मध्ये घटल्याचे दिसत आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत 9 टक्के तर त्यानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत 44 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. जानेवारी 2019 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार 660 जिल्ह्यांपैकी 23 टक्के जिल्ह्यांत या कालावधीत अजिबात पाऊस झाला नाही.

मार्चमध्ये हे प्रमाण सरासरीपेक्षा 46 टक्क्यांनी कमी झाले. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.एल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटत चालले असून 2017 हे वर्ष सोडल्यास 2015 पासून दरवर्षी भारतातील मोठ्या भूप्रदेशाला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. एल-निनोमुळेच उन्हाळ्यात उष्मा वाढत असून पाऊस कमी पडत आहे. यावर्षीही मान्सूनवर एल-निनोचा प्रभाव असेल. मार्च ते मे महिन्यादरम्यान होणारा पाऊससुद्धा एल-निनोमुळेच घटला आहे. हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार 1 मार्च ते 28 मार्च 2019 या कालावधीत दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत 36 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत या काळातील पाऊस सरासरीपेक्षा 60 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

मान्सूनपूर्व पाऊस कमी झाल्यामुळे देशातील जलाशयांचा स्तर संकोचला आहे. देशातील 91 प्रमुख जलाशयांच्या पातळीत 22 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत 32 टक्के घट झाली आहे. दक्षिण भारतातील 31 जलाशयांची पातळी पाच महिन्यांत 36 टक्क्यांनी घटली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालानुसार, पाऊस कमी पडल्यामुळे लोकांना जलाशयातील पाण्याचा वापर वाढवणे भाग पडले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमधील 31 जलाशयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या 25 टक्केच जलसाठा उपलब्ध आहे. गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात या जलाशयांमध्ये 61 टक्के पाणी होते. म्हणजेच गेल्या पाच महिन्यांत या जलाशयातील पाण्यात 36 टक्क्यांची घट झाली आहे. दुसरीकडे भूजलाची पातळीही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. नीती आयोगाने जून 2018 मध्ये प्रकाशित केलेल्या जलव्यवस्थापन निर्देशांक अहवालानुसार, 2020 पर्यंत बंगळुरू, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद यासह देशातील 21 शहरांमधील भूजल संपुष्टात येईल. त्याचा परिणाम 10 कोटी लोकसंख्येवर होणार आहे. या अहवालानुसार, जलसंकटाशी दोन हात करणार्‍या 60 कोटी भारतीय नागरिकांमधील निम्म्या लोकसंख्येला अतितीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. 75 टक्के घरांच्या परिसरात पाणी नाही. 2030 पर्यंत देशातील 40 टक्के लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याची सुविधाच उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती उद्भवू शकते.

आयआयटी खडगपूर संस्थेने कॅनडामधील एका विद्यापीठाच्या सहकार्याने 2005 ते 2013 या कालावधीतील आकडेवारीचा अभ्यास केला. त्या आधारावर काढलेल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, आसाम, पंजाब, हरियाना, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील भूजल पातळीत झपाट्याने घट होत चालली आहे. शेतीच्या कामांसाठी वारेमाप पाण्याचा वापर करणे हे यामागील प्रमुख कारण ठरले आहे.

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड यांसारख्या पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांत भूजलाची कमी झालेली पातळी पुन्हा भरून निघण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

पावसाचा मागील हंगाम संपला तेव्हाच देशाच्या मोठ्या भागाला दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, याचा अंदाज आला होता. या हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता. त्याचवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने पाणीसाठे सुस्थितीत राखण्यासाठी पावले उचलायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही. नैऋत्य मोसमी पाऊस सरासरीपेक्षा सुमारे 40 टक्के कमी पडल्यामुळेही देशाच्या अनेक भागात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली. दुष्काळी परिस्थितीशी दोन हात करण्याची तयारी त्याचवेळी सरकारने करायला हवी होती. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येला भेडसावणार्‍या या समस्येबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी अळीमिळी राखली आहे. निवडणुकीत शेतकर्‍यांच्या नावाचा घोष सुरू आहे. परंतु दुष्काळामुळे सर्वाधिक नुकसान शेती आणि शेतकर्‍यांचेच होणार आहे. एवढे असूनही या गंभीर विषयावर खुली चर्चाच या देशात झालेली नाही. सर्वांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कोणतेही ठोस उपाय दिलेले नाहीत. गंभीर मुद्यांविषयी आपल्याकडील राजकीय नेत्यांमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचाच अभाव आहे. त्यामुळेच वारंवारचा दुष्काळ आणि पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची टंचाई या समस्या अक्राळविक्राळ बनल्या आहेत.

भूजल ही आपल्याला लाभलेली संजीवनी आहे आणि भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासारखे मुद्दे गांभीर्याने घेतले पाहिजेत. भूजलाचे दोहन ज्या वेगाने सुरू आहे ते पाहता धोक्याची घंटा वाजलेली आहे. राष्ट्रीय जल धोरणातही याबाबत मौन राखण्यात आले आहे, हे सर्वात गंभीर आहे. भूजल राखण्यासाठी त्याचे पुनर्भरणच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच आपल्याला दुष्काळाचा धोका सौम्य करता येईल. उन्हाळा यापुढेही आणखी तीव्र होणार आहे आणि अनेक भागंत आजच पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या अनेक भागात पाणी असूनही त्याचा योग्य विनियोग होत नाही, असे दिसते. मध्य प्रदेशातील बाणसागर जलाशयात 62 टक्के पाणीसाठा असूनही त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. यावर्षी जून ते जुलैअखेर पडणारा मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी असेल, असा अंदाज आहे.

एल-निनोच्या प्रभावामुळे अरबी समुद्रावरील पावसाचे ढग प्रशांत महासागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे आकर्षिले जातात आणि भारतात कमी पाऊस पडतो. यंदाही पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाल्यास खरीप पिकांवर त्याचा दुष्परिणाम होणार आहे. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थाही त्यामुळे धोक्यात येणार आहे. हे गंभीर आव्हान पेलायचे असल्यास पावसाच्या पहिल्या थेंबापासूनच जलसंग्रहण आणि भूगर्भजल पुनर्भरणाचे कार्यक्रम सुरू करायला हवेत. याव्यतिरिक्त जागरुकता निर्माण करायला हवी. जलसंग्रहण, त्यासाठी रोजगारनिर्मिती आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत अशा सर्व मार्गांचा अवलंब करून दुष्काळाच्या संकटाशी दोन हात करायला हवेत.
– प्रा. रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!