गंभीर इशारा लक्षात घेतला जाईल?

0
भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी भारतीय घटनेतील महत्त्वाच्या मुद्यांकडे देशवासियांचे लक्ष वेधले आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा परवा पुण्यात होते. डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेत ‘घटनात्मक अधिकारांचे संतुलन’ या विषयावरील भाषणात ते बोलले.

‘आपण लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्त समाजात राहतो. लोकशाहीत नागरिकांच्या प्रत्येक हक्काला महत्त्व आहे; पण ते अधिकार अनिर्बंध नाहीत. सर्वांनी एकमेकांच्या अधिकारांबाबत सजग राहिले पाहिजे. आपली लोकशाही ‘न्यायाचे राज्य’ संकल्पनेने संरक्षित आहे. या संकल्पनेचे जतन केले नाही तर ‘कायद्याचे राज्य’ कोसळल्याशिवाय राहणार नाही’ असा सावधगिरीचा इशारा त्यांनी दिल्याचे प्रसिद्धी माध्यमांनी सांगितले.

दिल्लीत ‘घटनात्मक लोकशाहीत कायद्याचे राज्य’ या विषयावर न्या. चंद्रचूड यांनी विचार मांडले. भारतीय दंडसंहितेतील कलम 377 ला आव्हान देण्यासारख्या संवेदनशील मुद्यांचा निर्णय न्यायालयांच्या विवेकावर सोपवण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी नाराजी प्रकट केली. ‘राजकीय नेत्यांकडून न्यायाधिशांकडे हे अधिकार सोपवण्याची बाब नित्याचीच झाली आहे’ असेही परखडपणे सांगितले.

दोन्ही ज्येष्ठ न्यायाधिशांनी भारतीय लोकशाहीबाबतचे ज्वलंत मुद्दे अतिशय प्रभावीपणे मांडून देशवासियांचे लक्ष वेधले आहे. लोकशाहीत हक्क-अधिकारांसोबतच कर्तव्याचे कुंपणही असते याचा विचार अलीकडे दुर्लक्षित आहे. स्वत:च्या अधिकारांबाबत जागरुक राहताना इतरांच्या अधिकारांवर सर्रास गंडांतर आणले जाते. आचार-विचार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी सुरू आहे.

मुक्त समाजव्यवस्थेचा गैरअर्थ घेऊन स्वैर समाज वाढत आहे. एकसंघ समाजरचनेला यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. विचारवंत त्याबाबत सावध करण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी त्यांचा आवाज कायमचा बंद करणार्‍या प्रवृत्तींना अप्रत्यक्ष बळ मिळत आहे. देशाचा कारभार पाहणार्‍या प्रशासन यंत्रणेला अडचणीत आणले जाते. तसेच आता न्यायसंस्थेबाबतही होत आहे. कायदे करायचे; पण त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे जनतेचा क्षोभ वाढताच यंत्रणेकडून अन्याय होत असल्याच्या बोंबा मारायच्या, असा दुतोंडी प्रकार नित्य घडत आहे.

मारकुट्यांना ‘शैली’चे (स्टाईल) प्रोत्साहन देणार्‍या पुढार्‍यांचे त्यामुळे फावत आहे. हा सगळा गुंता नाजूकपणे सोडवला पाहिजे; पण लोकशाहीचा जयघोष करणारे मात्र चिखलफेकीत दंग आहेत. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना न्या. मिश्रा यांनी नेमकेपणे याचे भान करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर लक्ष देणार्‍या पुढार्‍यांकडून त्या इशार्‍याची दखल घेतली जाणार का? ती घेतली जावी यासाठी प्रसंगी जनताही आंदोलनांची तयारी ठेवील का?

LEAVE A REPLY

*