कोवळी पानगळ थांबेल?

0
देशात आदिवासी समाजातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचे प्रमाण इतर समाजाच्या तुलनेत अजूनही 48 टक्क्यांनी अधिक असल्याचा निष्कर्ष शासकीय अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाचे आरोग्य व बालमृत्यूंचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

आदिवासी समाजातील बालमृत्यूंचे प्रमाण गेल्या पंचवीस वर्षात 60 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. तरी अन्य समाजघटकांच्या तुलनेत ते जास्तच आहे. 1988 सालच्या पहिल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात हे प्रमाण 21 टक्के होते. ते आता 48 टक्के झाले आहे.

सुमारे 50 टक्के आदिवासी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरच अवलंबून आहेत. कर्करोग, मानसिक व्याधी आणि असंसर्गजन्य आजार आदिवासी जनतेत वाढले आहेत, असेही निरीक्षण या समितीने नोंदवले आहे. अहवालात उपायही सुचवले आहेत. अशा पद्धतीचा अहवाल कदाचित राष्ट्रीय स्तरावर प्रथमच प्रकाशित झाला असावा. आदिवासी क्षेत्राच्या अभ्यासातील डॉ. अभय बंग यांचा अधिकार मोठा आहे.

गेली कित्येक वर्षे ते गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यातील दुर्गम भागात ‘सर्च’ नावाची संस्था प्रामुख्याने स्थानिक आदिवासींच्या सेवेसाठी चालवत आहेत. या संस्थेत आरोग्यसेवा आणि संशोधनाचे काम चालते. बालमृत्यूंवरील त्यांच्या संशोधनाची दखल देशासह जगानेही घेतली आहे. राजवट कोणत्याही पक्षाची असली तरी आदिवासी समाजाकडे दुर्लक्ष होते. त्यात फारसा फरक पडत नाही.

आदिवासी कल्याणाच्या अनेक योजना त्यांच्यापर्यंत का पोहोचत नाहीत? बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढतच आहे. शासकीय आरोग्यव्यवस्था अधिकाधिक गर्तेत जात आहे. शासनाने समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बंगांसारख्या निस्पृह आणि अभ्यासू व्यक्तीची नेमणूक केली; त्यामागे या क्षेत्रात बदल घडावेत अशी शासनाची प्रामाणिक इच्छा असावी. समितीने आपला अहवाल दिला आहे. आता जबाबदारी शासनाची आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सक्षम कराव्यात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तज्ञ डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरव्यात, 50 कुटुंबांमागे किंवा 250 लोकसंख्येमागे एक आशा सेविका नेमावी, सर्व आदिवासींना विमा योजना लागू करावी अशा विधायक शिफारशी या समितीने केल्या आहेत.

त्याचा शासन गांभीर्याने विचार करील का? शासनाकडून अनेक समित्या नेमल्या जातात. त्यांचे अहवाल सादरही होतात. त्यांचे पुढे काय होते हे मात्र जनतेला क्वचितच कळते. डॉ. बंग यांच्या अहवालाची अशी उपेक्षा होणार नाही, अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?

LEAVE A REPLY

*