Type to search

ब्लॉग

कोण जिंकले? कोण हरले?

Share

अण्णा हजारे व त्यांच्या उपोषणावर उपहासात्मक बरेच काही बोलले जात आहे. पण लोकपाल मुद्यावर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सर्वांना उपलब्ध आहे. मग किती जणांनी ही हिंमत दाखवली? गांधींचा आत्मक्लेशाचा मार्गच अवलंबून त्यांनी सरकारकडून वदवून घेतले, हेही नसे थोडके.

अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हजारे यांना नेहमीप्रमाणे आश्वासनेच दिली. याविषयी सरकार आणि अण्णा हजारेंवरदेखील टीका करणार्‍या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. गांधी विचाराने कार्यरत असलेल्या अण्णांना यापूर्वीदेखील अशी समाजनिंदा सहन करावी लागली आहे. म्हणून अण्णा किंवा त्यांचा गांधीवादी मार्ग बदलला नाही. यावेळी सरकारला त्यांची दखल घ्यावी लागली आणि पुन्हा आश्वासने द्यावी लागली हा अण्णांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा विजय म्हणायलाच हवा.

अण्णांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बंद दाराआड सहा तास चर्चा झाली. त्यात शेतीपासून लोकपालपर्यंतच्या त्यांच्या सार्‍या मागण्यांवर विस्ताराने चर्चा झाली त्यात पोपटराव पवार आणि सोमपाल शास्त्री यांना तज्ञ म्हणून सहभागी करून घेण्यात आले. लोकपालच्या मुद्यावर पंतप्रधान कार्यालयात 13 तारखेला बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन लेखी देण्यात आले. या बैठकीत नीती आयोगाच्या सदस्यांनाही सहभागी केले जाणार आहे. शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन अहवालानुसार बाजारभाव देण्याबाबतही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे आणि त्या बैठकीत सी2+50 या फॉर्म्युल्यावर चर्चा करण्याचे मान्य करण्यात आले. शेतकरी सन्मान योजनेत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये थेट देण्याच्या योजनेबाबतही हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यानंतर त्यांना उपोषण सोडण्यास राजी करण्यात आले.

अण्णा, त्यांचे उपोेषण यावर उपहासात्मक बरेच बोलले जात आहे. टीकाही केली जात आहे. वास्तविक लोकपाल कायदा करूनही तो अमलात का आणला जात नाही? या मुद्यावर सर्वांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आहेच की! मग किती जणांनी ही हिंमत दाखवली? हुकूमशाही वृत्तीने वागणार्‍यांना गांधींचा आत्मक्लेशाचा मार्गच पुन्हा एकदा यशस्वीपणे चोखळून अण्णांनी त्यांच्याकडून ‘आम्ही हे करण्यास कटिबद्ध आहोत’ हे वदवून घेतले, हेही नसे थोडके.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहा तास चर्चा लांबवली तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की या मुद्यांबाबत अण्णा हटवादी आणि दुराग्रही आहेत हे जगापुढे सिद्ध करून आश्वासनांवरच त्यांची बोळवण केली जाणार आहे. अण्णा हजारे यांना आश्वासनाशिवाय काय मिळाले? ही आश्वासने तर उपोषण न करताही त्यांना मिळालीच असती. अण्णा हजारे यांना निवडणुकीपूर्वी महत्त्व प्राप्त करून घ्यायचे होते. पुढील निवडणुकीत अण्णा कुणाला पाठिंबा देतील हे आता स्पष्ट झाले आहे. अण्णा हजारे निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बोलणार पण नंतर पक्षाऐवजी उमेदवार पाहून मतदान करा म्हणून सर्व राजकीय पक्षांच्या गुड बुक्समध्ये राहणार, असा प्रचारही आता केला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनात आणले असते तर ते या मागण्या लगेच मान्य करू शकले असते. मग सरकारने सात दिवस विलंब का लावला? असाही प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे. याचे एक कारण अण्णांना पाठिंबा नाही हे मुख्यमंत्र्यांना दाखवून द्यायचे होते आणि ते सात दिवसांत सिद्ध झाले. राळेगणसिद्धीबाहेर आता अण्णा हजारे यांना कुणी महत्त्व देत नाही. हजारे यांच्या मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारांना व्यवहार्य वाटत नाहीत, म्हणून काँग्रेसच्या राजवटीत त्या कधी अंमलात आल्या नाहीत.लवकरच आचारसंहिता लागेल. अण्णा हजारे यांना दिलेल्या आश्वासनांची भेंडोळी रद्दीत जातील, असे आता सांगितले जाऊ लागले आहे. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या सांगतेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोशात केलेले भाषण जणू विजय सभेतीलच होते. अण्णा हजारे किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांनी पाठिंबा देणार्‍या शिवसेना आणि मनसेनेच्या ठाकरे बंधूंचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्याची हिंमत केली नाही, असेही सांगण्यात येत आहे.

मात्र अण्णांचे सात दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण अखेर सहा तासांच्या चर्चेनंतर मागे घेण्यात आले. ही वस्तुस्थिती नाही का? यावेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कृषिमंत्री राधामोहन सिंग, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरेदेखील उपस्थित होते. त्यानंतर सरकारच्या आश्वासनाने आपण समाधानी असून उपोषण मागे घेत आहोत, अशी घोषणा अण्णांनी केली. 2013 मध्ये कायदा होऊनदेखील केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली नाही यावर आपली जाहीर नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. अण्णा म्हणाले की, राज्यात लोकायुक्त कायद्यात करायच्या बदलांबाबत संयुक्त समिती नेमण्यात आली असून या समितीने सुचवल्यानुसार पुढील कामकाज पूर्णत्वास जाणार आहे. केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती करावी तसेच राज्यात लोकायुक्तांना जादा अधिकार देऊन मुख्यमंत्रिपदासह त्यांच्या कार्यकक्षेत घ्यावे अशा प्रमुख मागण्यांवर खरेतर सरकारने अलीकडेच निर्णय घेतले. मात्र त्याने हजारे यांचे समाधान झाले नाही.
किशोर आपटे, मो. 9869397255

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!