Type to search

ब्लॉग

कॉंग्रेसपुढे आव्हानांचा डोंगर

Share

सोनिया गांधी पुन्हा एकदा पक्षाच्या अध्यक्ष झाल्या आहेत. कॉंग्रेस व सोनिया गांधी यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. पक्षाला सावरण्याचे, पक्षसंघटना पुन्हा उभी करण्याचे, पक्षाचे मानसिक धैर्य उंचावण्याचे, पक्षाची गळती रोखण्याचे व विधानसभा निवडणुका होणार्‍या तीन राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला पुन्हा निवडणूक जिंकून देण्यात स्वत: सोनिया गांधी व कॉंग्रेस पक्ष किती यशस्वी होतो यावर सोनिया यांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा कस लागेल.

काय’ असा प्रश्‍न आता कॉंग्रेसमोर उभा आहे. १३४ वर्षांच्या कॉंग्रेस पक्षाची धुरा पक्षाच्या निम्म्या वयाच्या सोनिया गांधी यांच्या खांद्यावर येऊन पडली आहे. राहुल गांधी यांच्या शंभर दिवसांच्या राजीनामा नाट्यानंतर आणि गांधी घराण्यातील कोणीही पक्षाध्यक्ष होणार नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितल्यानंतर सोनिया गांधी यांच्याच गळ्यात पुन्हा पक्षाध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली; पण पुढे काय? कॉंग्रेससमोर अनेक आव्हाने आहेत. सोनिया गांधी यांच्या समोरही अनेक आव्हाने आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे येत्या दोन महिन्यात होणार्‍या महाराष्ट्र, हरयाणा व झारखंड राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका. केवळ चारच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाचे खापर घेऊन आलेल्या कॉंग्रेससाठी या आगामी निवडणुका म्हणजे जीवनमरणाची झुंजच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानच्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशामुळे कॉंग्रेसला जोश आला होता. लोकसभेची निवडणूक आपणच जिंकणार असा आत्मविश्‍वास पक्षात जागला होता. तशातच राहुल व त्यांच्या सोबतीला प्रियंका गांधी यांनी मोदी सरकारवर सातत्याने चालवलेल्या घणाघाती हल्ल्यामुळे तो आत्मविश्‍वास द्विगुणित झाला होता. परंतु मोदी-शहा या जोडगोळीच्या ‘कारनाम्या’पुढे कॉंग्रेसची फुगलेली छाती फसवी ठरली.

लोकसभेत बहुमत तर नाहीच परंतु मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून १० टक्के जागांचे बळदेखील कॉंग्रेसला लाभले नाही. नामुष्की ओढवलेल्या राहुल गांधी यांना केवळ हात चोळत गप्प बसण्यापलीकडे काहीही करता आले नाही. चरफडत त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. सोबतच यापुढे गांधी घराण्यातील कोणीही पक्षाध्यक्ष होणार नाही, गांधी घराण्याबाहेरील कोणाची तरी निवड पक्षाने करावी, असे वारंवार ठणकावून सांगितले.

तब्बल शंभर दिवसांच्या कसरतीनंतर कॉंग्रेस कार्यकारिणीने अखेर पुन्हा सोनिया यांंच्या चरणी लोळण घेतली आणि पक्षातील एक अस्वस्थ पर्व कसेबसे संपले. तरीही पुढे काय, हा प्रश्‍न कॉंग्रेसला भेडसावतच आहे.

याचे मुख्य कारण म्हणजे कॉंग्रेस केवळ नेतृत्वहीन नाही तर सुकाणूरहित, काहींच्या मते दिशाहीनदेखील झालेला दिसत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोनिया गांधी यांच्यात पूर्वीची तडफ नाही. केवळ त्यामुळेच त्यांनी राहुल यांना सुरुवातीला पक्ष सरचिटणीस, नंतर उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अशा जबाबदार्‍या सोपवल्या व स्वत:चा भार थोडा हलका केला. आज राहुल आणि प्रियंका जरी त्यांच्याबरोबर असले तरी मुख्य धुरा त्यांनाच वाहायची आहे. डामाडौल झालेल्या कुचकामी यूपीएची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे. कॉंग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा ‘एकला चलो रे’ करू शकत नाही. आजही त्याला साथीसोबत्यांची गरज आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु ज्या ७२ वर्षांच्या सोनिया यांनी याआधी १९ वर्षे पक्ष चालवला त्यांच्यात आता वयानुसार थोडी शिथिलता आली आहे, असे पक्षातील माहीतगार खासगीत बोलताना सांगतात.

अशा परिस्थितीत काळजीची अजून एक बाब म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाला लागलेली गळती. लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर व सत्तेपासून पाच वर्षे वंचित राहिलेल्या कॉंग्रेसजनांमध्ये आता सत्तारूढ पक्षांकडे पलायन करण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात तर ही स्थिती अधिकच शोचनीय आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामधून नेते व कार्यकर्त्यांची सत्ताधारी पक्षांकडे रीघ लागली आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारखे विरोधी पक्षनेतेदेखील भाजपत गेले. कर्नाटकातील १४ आमदार मुंबईत जाऊन बसले आणि येदियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून उचलून धरले. अमेठी (उत्तर प्रदेश)चे व राज्यसभेतील खासदार संजयसिंह, कॉंग्रेसचे मुख्य प्रतोद भुवनेश्‍वर कालिया यांनीही भाजप गाठला. तिकडे हरयाणात माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांनी बंडाचा सूर लावला आहे. पक्षाला लागलेली ही गळती सोनिया गांधी रोखू शकतील का? कॉंग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची तशी आशा आणि अपेक्षा आहे.स्वत:च्या पतीला राजीव गांधी यांना राजकारणात उतरण्यास विरोध केलेल्या सोनिया यांना स्वत:ला मात्र विपरित परिस्थितीत कॉंग्रेस पक्ष सावरण्यासाठी, सांभाळण्यासाठी राजकारणात येणे अपरिहार्य ठरले होते. पक्षाची जबाबदारी उचलावी लागली. कारण कॉंग्रेस पक्ष संकटात होता. आता २० वर्षांनंतर सोनिया यांनी पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हाही पक्ष संकटातच आहे.

मात्र १९९८ च्या व २०१९ च्या परिस्थितीत टोकाचे अंतर आहे. १९९८ मध्ये देशात अनेक राज्यांत कॉंग्रेसची सरकारे होती. आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांपुरता कॉंग्रेस पक्ष सीमित राहिला आहे. अन्य अनेक राज्यांतही कॉंग्रेसची स्थिती इतकी करुणास्पद आहे की यावेळी १७ राज्यांमधून कॉंग्रेसचा एकही खासदार लोकसभेत निवडून आलेला नाही. याआधी सोनिया गांधी यांच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या काळात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे १० वर्षे केंद्रात सरकार होते. त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारले. परंतु यूपीएच्या अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी यूपीएमध्ये समन्वय राखला. पक्ष व सरकारमध्ये समतोल साधला. मात्र यूपीए-२ च्या काळात त्यांनी पडद्याआडून सरकारच्या नाड्याही आपल्या हाती ठेवल्या होत्या. आता ही स्थिती राहिलेली नाही. सत्तेबाहेर फेकल्या गेलेल्या कॉंग्रेस पक्षाकडे आजच्या घटकेला पक्षसंघटना जवळपास राहिलेली नाही. भाजपसारखे या पक्षाकडे निष्ठावंतांचे केडर नाही. युवक कॉंग्रेस, महिला कॉंग्रेस, सेवा दल, शेतकरी मोर्चा, इंटकसारखी कामगार संघटना या अत्यंत मरगळलेल्या अवस्थेत आहेत. गेल्या १५-२० वर्षांत या संघटनांकडे पक्षनेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष आता त्यांना महागात पडत आहे. पक्षाची विश्‍वसनीयता तळाला पोहोचली आहे. नेते पक्षाकडे पाठ फिरवत आहेत. पण कॉंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्याच्याकडे दूरदृष्टी आहे. परंतु आजच्या घटकेला भाजपचा मुकाबला करण्यास कॉंग्रेस पक्षाकडे कामगार, कार्यकर्ते नाहीत आणि जोमाचे नेतेही नाहीत. राष्ट्रवाद व बहुजनवादाचा जो अजेंडा भाजप पुढे रेटत आहे त्याला परिणामारक चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी कॉंग्रेसकडे रणनीती व कार्यक्रम नाही. सामान्य माणसाबरोबर या महान १३४ वर्षांच्या पक्षाचा काही संबंध, संपर्कच राहिलेला नाही हे दुर्दैव आहे. याउलट गेल्या पाच वर्षांत जनतेवर गारूड करण्यात, त्यांच्या मनाचा ठाव घेण्यात नरेंद्र मोदी आणि भाजप यशस्वी झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून ते स्पष्ट होते.

पक्षाच्या जाहीर भूमिकेपेक्षा वेगळे, स्वतंत्र मतप्रदर्शन करणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांची संख्या वाढत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे घटनेचे ३७० वे कलम रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय. हे कलम रद्द करण्यास कॉंग्रेसने कडाडून विरोध केला. परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, जनार्दन द्विवेदी, भूपिंदर हुड्डा, डॉ. करणसिंग अशा काही तरुण व ज्येष्ठ अनुभवी कॉंग्रेस नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले. त्याला पाठिंबा दिला. पक्षातील वैचारिक गोंधळाचेच हे दर्शन आहे. ३७० वे कलम रद्द करण्यास विरोध व नकार दर्शवणार्‍या कॉंग्रेसच्या भूमिकेचा, आगामी ३ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मोल द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वादग्रस्त तिहेरी तलाक पद्धतीवर बंदी व ३७० वे कलम रद्द करण्यास संसदेची मंजुरी मिळवून भाजप सरकारने कॉंग्रेसवर राजकीय कुरघोडी केली यात वाद नाही. तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावून, कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ श्रेेष्ठ नेत्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून पर्यायाने कॉंग्रेसचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न होताहेत. अशा स्थितीत पक्षाला सावरण्याचे, पक्षसंघटना पुन्हा उभी करण्याचे, पक्षाचे मानसिक धैर्य उंचावण्याचे, पक्षाची गळती रोखण्याचे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुका होणार्‍या तीन राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला पुन्हा निवडणूक जिंकून देण्यात स्वत: सोनिया गांधी व कॉंग्रेस पक्ष किती यशस्वी होतो यावर सोनिया यांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा कस लागेल. पंतप्रधान मोदी व भाजपने घराणेशाहीवर कितीही टीका केली तरीही सोनिया गांधी यांनी चुंबकाप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्व स्तरांवरचे कार्यकर्ते व नेत्यांना एकत्रित ठेवले. पक्ष संघटित ठेवला. निवडणुकांमध्ये पक्षाला विजय मिळवून दिला होता ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यांच्याकडून आजही (पक्षालाही) अपेक्षा आहेत. परंतु ‘जमिनी हकीगत अब बदल गयी है‘.
सुरेखा टाकसाळ

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!