केंद्र-राज्य संघर्षाचे ‘महानाट्य’

0

पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआय अधिकार्‍यांना झालेली अटक, त्यांची सुटका आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात महागठबंधनमधील नेत्यांनी सुरू केलेला कोलाहल पाहता अनपेक्षित असे काही म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण ममतादीदींच्या राज्यात भाजपने त्यांना दिलेले आव्हान आणि ते परतवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यावर दीदींनी दिलेला भर यामुळे आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

लोकसभा निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यांवर आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर पश्चिम बंगाल हेच लोकसभेच्या जास्त जागा असणारे राज्य. त्यामुळे साहजिकच भाजपचे त्या राज्यावर लक्ष केंद्रित झालेले. ममतादीदींनी महत्प्रयासानंतर डाव्यांच्या तावडीतून पश्चिम बंगाल आपल्या ताब्यात आणले आहे. तिथे आता ममतादीदींना काँग्रेस किंवा डाव्यांचे आव्हान राहिलेले नाही. त्यांना आव्हान आहे ते भाजपचे. गेल्या पाच वर्षांपासून भाजप बंगालमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ममतादीदींना त्याची जाणीव असल्यानेच त्या भाजपचे आव्हान मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपने त्या राज्यात हिंदुत्ववादी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला आहे. 31 टक्के मुस्लिम मते हाच काय तो दीदींचा आधार. लोकसभेची पोटनिवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दीदींच्या तृणमूल काँग्रेसने चांगले यश मिळवले, परंतु भाजप हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला. येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मध्य भारत आणि पश्चिम भारतात भाजपचे काही प्रमाणात राजकीय नुकसान होणार असले तरी ते भरून काढण्यासाठी भाजपने ईशान्य भारत आणि पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली आहे. अशा वेळी ममतादीदींनी स्वत:ला ‘बंगालची अस्मिता’ म्हणून मतदारांसमोर पुढे आणले आहे.

नवरात्रोत्सव असो वा संविधान बचाव यात्रा, भाजपने बंगालमध्ये शक्तिप्रदर्शन आणि मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला आहे. हे आव्हान मानून ममतादीदींनी वेगवेगळे ड्रामे करायला सुरुवात केली आहे. तसे पाहिले तर ममतादीदी आणि मोदी यांच्या स्वभावात फारसा फरक नाही. दोघांकडेही एकाधिकारशाही आहे. दोघेही हेकेखोर आहेत. दोघांच्या मंत्रिमंडळात अन्यांना फारसे स्थान नसते. त्यामुळे शहा यांच्या ‘संविधान बचाव रॅली’ला दीदींनी परवानगी मिळू दिली नाही. त्यांची रॅली होऊ दिली नाही. लोकशाहीत सर्वांना आपले मत मांडण्याचा, मेळावे घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु हे करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. भाजप ती घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे दीदींनी तेवढेच कारण पुढे करून शहा यांच्या रॅलीला परवानगी नाकारली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यास परवानगी नाकारली. अशा कारवायांमधून भाजपचा विस्तार करण्यास दीदींचाच अप्रत्यक्ष हातभार लागतो आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. डावे आणि काँग्रेस वगळून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप असे मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे, असा भाजपचा हेतू आपोआप साध्य होत आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.भाजपने जाणीवपूर्वक दीदींना टार्गेट केले आहे. त्यांच्या पक्षातील दोन खासदारांना पावन करून घेतले आहे. आणखी काही खासदार भाजपसोबत जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे दीदींनीही भाजपला चोख उत्तर देण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी देशपातळीवरील मोदी विरोधकांची मोट बांधली आहे. मोदी विरोध या समान धाग्याने हे नेते एकत्र आले आहेत. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंतचे नेते गेल्याच महिन्यात दीदींनी कोलकात्यात एकत्र केले. लाखो लोकांना जमवून त्या शक्तिप्रदर्शनात यशस्वी झाल्या.

केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी ते विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग, राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय इत्यादी संस्थांचा वापर करत असतात. मोदी यांनीही तेच केले आहे. गेल्या पावणेपाच वर्षांपासून मोदी यांची सत्ता असताना त्यांनी ममतादीदी, अखिलेश यादव, रॉबर्ट वढेरा, मायावती आदींविरोधातील आरोपांची चौकशी पूर्ण केली नाही. आता लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यांवर आल्या असताना त्यांनी चौकशीला गती देण्यामागे राजकारण नाही, असे काहीजण वगळता अन्य कुणीच म्हणू शकणार नाही. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता आता केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्षाचे केंद्र झाली आहे. शारदा घोटाळ्यावरून या संपूर्ण संघर्षाला सुरुवात झाली. शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सीबीआयची टीम रविवारी कोलकात्यात पोहोचली. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या घरावर छापा टाकण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना ताब्यात घेतले. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये रणकंदन सुरू झाले. शारदा चिटफंड घोटाळ्यामुळे मोदी विरुद्ध दीदी हा वाद सुरू झाला. 2500 कोटींचा हा घोटाळा 2013 मध्ये उघडकीला आला. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये ‘रोज व्हॅली चिटफंड’मध्येही घोटाळा झाला आहे. हादेखील चिटफंड घोटाळा असून जवळपास 17 हजार कोटी रुपयांचा आहे. या दोन्ही घोटाळ्यांमागे तृणमूलच्या बड्या नेत्यांचा हात असल्याचे धागेदोरे समोर आले आहेत. या दोन्ही घोटाळ्यांची चौकशी सीबीआयकडून सुरू आहे. या प्रकरणात सीबीआयने माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या पत्नी नलिनी चिदंबरम् यांच्याविरोधात 11 जानेवारीला आरोपपत्र दाखल केले.

‘रोज व्हॅली घोटाळ्या’त कथित सहभाग असल्याच्या आरोपावरून तृणमूलचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय आणि तापस पॉल सीबीआयच्या अटकेत आहेत. ‘रोज व्हॅली ग्रुप चिटफंड’चे अध्यक्ष गौतम कुंदू आणि अन्य तिघांनी देशभरातल्या गुंतवणूकदारांचा 17 हजार कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. शारदा चिटफंडचे अध्यक्ष सुदीप्त सेन यांच्यावर चिटफंडमधून मिळालेल्या पैशांचा चुकीचा वापर केल्याचा आरोप आहे.शारदा आणि रोज व्हॅली चिटफंडच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले. गुंतवणूकदारांना प्रॉपर्टी देण्याचे किंवा परदेश यात्रा घडवण्याचे आश्वासन या कंपन्यांनी दिले. त्यामुळे अनेकांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली, मात्र ठेवी परत करण्याची वेळ आली तेव्हा कंपन्यांनी हात वर केले. या कंपन्यांनी आपली कार्यालये बंद केली. त्यामुळे अनेकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले. 2008 ते 2012 या काळात शारदा समूहाच्या चार कंपन्यांनी विविध पॉलिसींच्या माध्यमातून 2459 कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती एका अहवालातून समोर आली होती.

या पार्श्वभूमीवर चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी व्हायलाच हवी. आरोपींना शिक्षाही व्हायलाच हवी, परंतु त्याकडे पावणेपाच वर्षे दुर्लक्ष करायचे, त्यातल्या आरोपींना पावन करून आपल्या पक्षात समाविष्ट करून घ्यायचे आणि ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई सुरू करायची हा मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचा खेळ अंगलट येण्याची शक्यता आहे. स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी नकारात्मक प्रतिमेचा वापर करण्याची कला जशी मोदींकडे आहे तशीच ती ममतादीदींकडेही आहे. आताही शारदा चिटफंड घोटाळ्यात हात असल्याच्या संशयावरून कोलकाताच्या पोलीस आयुक्तांच्या चौकशीसाठी आलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनाच पोलिसांनी अटक केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी सायंकाळी घडली. पोलिसांनी अधिकार्‍यांच्या अटकेबरोबरच संपूर्ण सीबीआय कार्यालयच ताब्यात घेतले. पोलिसांनी सीबीआय अधिकार्‍यांना अटक करण्याची घटना प्रथमच घडली आहे. या हाय व्होल्टेज ड्रामामुळे सीबीआय अधिकारी चक्रावून गेले असून या प्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार करण्याच्या तयारीत होते. अटकेतील पाचही अधिकार्‍यांची रात्री उशिरा सुटका करण्यात आली, तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राच्या कारवाईच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. सीबीआय अधिकार्‍यांना अटक केली नसल्याचा खुलासा पोलिसांनी केला आहे.

चिटफंड घोटाळ्यात कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांच्याकडेही संशयाची सुई आहे. त्यांची चौकशी करण्यासाठी रविवारी सीबीआयच्या पाच अधिकार्‍यांचे पथक त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. यावेळी तिथं बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी या अधिकार्‍यांना रोखले. आपण केवळ आयुक्तांकडे चौकशीसाठी आल्याचे सांगूनही पोलिसांनी या अधिकार्‍यांना आत जाऊ दिले नाही. तुमच्याकडे चौकशीसाठी वॉरंट आहे काय? ते असेल तरच आत जा, असे त्यांनी सांगितले. त्यावरून पोलीस आणि सीबीआय अधिकार्‍यांमध्ये बाचाबाची झाली. प्रकरण हातघाईवरही आले. त्यांच्यात मारामारी झाल्याचेही कळते. वास्तविक, तेलंगणासह अन्य राज्यांनी सीबीआयला आपल्या राज्यात यायला बंदी घातली आहे. असे असताना केंद्र सरकारी कार्यालयाशी संबंधित प्रकरणे असतील तरच सीबीआय अधिकार्‍यांनी त्या राज्यात जायला हवे, परंतु दीदींच्या राज्यात जाताना पुरेशी कागदपत्रे तसेच वॉरंट न घेता गेल्याने सीबीआय अधिकार्‍यांवर अटकेची नामुष्की ओढवली.

या कारवाईची माहिती मिळताच ममता बॅनर्जी पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्या. त्यानंतर सीबीआयची आणखी एक तुकडी तिथे पोहोचली. पोलिसांनी सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना आयुक्त राजीवकुमार हे निवासस्थानी नसल्याचे सांगितले.प्रत्यक्षात ते आपल्या निवासस्थानीच होते. ममता बॅनर्जी आल्यानंतर ते निवासस्थानातून बाहेर आले. त्यांच्याशी काहीवेळ बोलल्यानंतर ते परत गेले. याप्रसंगी ममतादीदी म्हणाल्या, मोदी यांच्या सांगण्यावरून विरोधकांना सूडबुद्धीने वागवले जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या संपूर्ण प्रकरणाचे सूत्रधार आहेत.

19 जानेवारीला कोलकात्यात सर्व विरोधी पक्षांची रॅली आपल्या पुढाकाराने झाली. या रॅलीला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादामुळे मोदी-शहा जोडगोळीचे पित्त खवळले आहे. त्यामुळेच सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता हा संघर्ष आणखी वाढत जाणार, हे उघड आहे.
– अजय तिवारी

LEAVE A REPLY

*