Type to search

ब्लॉग

कुरघोडीच्या गर्तेत अरुणाचल-आसाम

Share

चीनची घुसखोरी आणि घाऊक पक्षांतर यामुळे बहुचर्चित अरुणाचल प्रदेशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. इथे सत्ताधारी भाजपपुढे सत्ता टिकवण्याचे तर काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे. शेजारीच असलेल्या ईशान्य भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या आसाममध्ये काँग्रेसमधल्या अंतर्गत नाराजीची दखल राहुल गांधी यांनी न घेतल्याने हे राज्य भाजपकडे गेले. दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणुकीचे रण पेटले आहे.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या अवघ्या दोन जागा आहेत. तिथे विधानसभेच्याही निवडणुका होत आहेत. पक्षांतर आणि विधानसभा बरखास्तीवरून इथे झालेले महाभारत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गाजले होते. राष्ट्रपतींच्या निर्णयालाही आव्हान दिले गेले होते. 14 आमदारांचे निलंबन, पक्षांतर हे मुद्देही सतत तीन वर्षे गाजत होते. त्याच राज्यात काही दिवसांपूर्वी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली होती. आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्र्यांचा बंगला जाळला होता.

छोट्या राज्यांमध्ये जशी घाऊक पक्षांतरे होतात तशीच ती अरुणाचल प्रदेशातही झाली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरही ती सुरू आहेत. पाचवेळा निवडून आलेल्या एका आमदाराने आणि काही माजी आमदारांसह सहा प्रमुख नेत्यांनी भाजपला रामराम करत या राज्यात काँग्रेसचा हात हाती धरला आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी हे महत्त्वाचे राज्य आहे. या राज्यात ईशान्येकडील अन्य राज्यांसारखा दहशतवाद नसला तरी मध्यंतरी जे झाले ते चांगले नक्कीच नव्हते.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये सध्या कायम निवासी प्रमाणपत्राचा वाद चांगलाच गाजत आहे. त्यावरूनच तिथे आंदोलन झाले. भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे सांगितले जाते, परंतु भाजप ते मानायला तयार नाही. इथल्या सहा जातींना निवासी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा हिंसाचाराला कारणीभूत ठरला होता. अरुणाचल प्रदेशमध्ये 7 लाख 94 हजार मतदार आहेत. त्यात 4 लाखांहून अधिक महिला आहेत. विशेष म्हणजे महिला मतदारांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यात 11 एप्रिलला मतदान होणार आहे. मागच्या निवडणुकीत इथे काँग्रेसचे 42 आमदार होते. भाजपचे 11 आमदार निवडून आले होते तर स्थानिक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलचे 5 आमदार निवडून आले होते. 2016 मध्ये इथे नाट्य घडले. नाबाम तुकी यांचे सरकार उलथवून टाकून काँग्रेसचे आमदार एनपीपी या स्थानिक पक्षामध्ये सामील झाले होते. नंतर या पक्षाचे आमदार आणि बंडखोर काँग्रेस आमदार भाजपमध्ये गेले.

राज्यात आता भाजपचे सरकार असले तरी अंतर्गत बंडामुळे हा पक्षही त्रस्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वांचलमधल्या या राज्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मागच्या वेळी लोकसभेच्या 2 पैकी 1 जागा भाजपला तर 1 जागा काँग्रेसला मिळाली होती. किरेण रिजीजू हे इथले खासदार केंद्रात महत्त्वाचे मंत्रिपद भूषवत आहेत. वादग्रस्त वक्तव्यावरून ते कायम चर्चेत असतात. भाजप इथे विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. अर्थात, पुलवामा, बालाकोट हवाई हल्ला आणि अन्य मुद्देही चर्चेत आहेत.

काँग्रेसने मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला आहे. पेमा खंडू हे अरुणाचलमध्ये प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री होते. मध्यंतरी ते भाजपमध्ये गेले होते. काही महिन्यांपूर्वी ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. त्यांनीच दोनशे पानी पुस्तिका काढून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा पाढा वाचला आहे. विशेष नागरिकत्व कायदा हा पूर्वांचलासाठी भाजपची परीक्षा पाहू शकतोे.

आसाम : ईशान्य भारतातल्या 7 राज्यांपैकी आसाम सगळ्यात मोठे राज्य आहे. आसामची लोकसंख्या सुमारे 3 कोटी 11 लाख एवढी आहे. त्यापैकी 2 कोटी 17 लाख मतदार आहेत. आसाममध्ये 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती.

काँग्रेसमधील अंतर्गत नाराजीची राहुल गांधी यांनी दखल न घेतल्याने हे राज्य काँग्रेसच्या हातून निसटले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आसाममध्ये घेतलेली आघाडी आजही कायम आहे. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत सलग तीनवेळा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसकडून सत्ता काबीज करण्यात भाजपला यश मिळाले आणि तेव्हापासून राज्यात काँग्रेस पूर्णपणे नामोहरम झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही काँग्रेसचा पराभव झाला, तर दुसरीकडे भाजपला विजय मिळत आहे. एकीकडे भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आसाममध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी कसून मेहनत घेतली आहे, दुसरीकडे आसाम गण परिषद हा प्रमुख प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे मागे पडला आहे. त्याचवेळी ऑल इंडिया युनायटेड फ्रंटच्या (एआययूडीएफ) कामगिरीतही घसरण झाली आहे. 2014 मध्ये राज्यातील 14 पैकी 7 जागा जिंकत भाजपने प्रथमच मोठे यश मिळवले होते. दुसरीकडे काँग्रेसची 7 वरून 3 जागांवर घसरण झाली. एआययूडीएफलाही 3 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. एक जागा उग्रवाद्यापासून राजकीय नेते असा प्रवास करणार्‍या नबकुमार शरणिया यांच्या खात्यात गेली, तर आसाम गण परिषदेला खाते उघडणेही शक्य झाले नव्हते.नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून राज्यात आंदोलने झाली. त्याचा फटका भाजपला बसेल, असा मतप्रवाह आहे. मात्र चार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपचा जनाधार वाढत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या मतांची टक्केवारी पाहिल्यास भाजपच्या मतांमध्ये 19.29 टक्के वाढ झाली होती. एकूण 36.50 टक्के मते मिळवत भाजपला 7 जागांवर विजय मिळाला होता. काँग्रेसला 4.31 टक्के मतांचे नुकसान सहन करावे लागल्याने 29.60 टक्के मते मिळाली आणि
जागांमध्ये 7 वरून 3 अशी घसरण झाली. एआययूडीएफला 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत 2.30 टक्के कमी मते मिळाली. मात्र पक्षाच्या जागा 2 वरून 3 अशा वाढल्या. प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेला केवळ 3.80 टक्के मते मिळाली आणि एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. राज्यातल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारली असून काँग्रेसपेक्षा दुप्पट जागांवर विजय मिळवला आहे.

बांगलादेशमधून आसाममध्ये घुसलेल्या लोकांना देशाबाहेर काढण्यासाठी एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात यावी, ही फार जुनी मागणी भाजपने पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत ही प्रक्रिया सुरू आहे. एनआरसीमधून सुमारे 40 लाखांवर नागरिकांची नावे वगळण्यात आल्यामुळे काँग्रेस, तृणमूल आणि इतर राजकीय पक्षांनी भाजप आपल्याच नागरिकांना घुसखोर ठरवत असल्याचा आरोप केला. अशा स्थितीत राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्याने आसाममधले नागरिक भाजपच्या विरोधात मतदान करतील, अशी अपेक्षा सर्वच विरोधकांना होती. प्रत्यक्ष चित्र मात्र वेगळेच दिसून आले. आसाममध्येे लोकसभेच्या 14 जागा आहेत. त्यामुळे भाजपने या राज्यात अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कालिबोर, सिचर, बारपेटा, धुब्री आणि जोरहट या पाच जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. असे असले तरी अन्य 5 जागांबाबत प्रयत्न केल्यास यश येईल, असे स्थानिक काँग्रेसजनांना वाटते. गौरव गोगोई, सुश्मिता देव आणि बिरेंद्र सिंह या तीन विद्यमान खासदारांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.

आसाम गण परिषद पुन्हा भाजपबरोबर
नागरिकत्व विधेयकाबाबत नाराजी व्यक्त करून आसाम गण परिषद राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडली होती, परंतु आता ती पुन्हा भाजपसोबत आली आहे. आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आसाम गण परिषदेला भाजप लोकसभेच्या 3 तर राज्यसभेच्या 2 जागा देणार आहे. मोहंता यांनीच 2001 मध्ये भाजपबरोबर युती घडवून आणली होती.
– अजय तिवारी

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!