Type to search

किती मनपा योग्य पावले उचलतील?

अग्रलेख संपादकीय

किती मनपा योग्य पावले उचलतील?

Share
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनेक रुग्णालये आणि शुश्रृषागृहे (नर्सिंग होम) अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय कार्यान्वित आहेत. त्या सर्वांना टाळे ठोकण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. अशी सत्तरपेक्षा जास्त खासगी रुग्णालये असल्याचे सांगितले जाते.

पालिका व अग्निशमन दलाने वारंवार बजावले; तरीही संबंधित रुग्णालये अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राबाबत गंभीर नसतील तर त्यांच्यावर टाळे ठोकण्याची कारवाई करायलाच हवी, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने याबाबत माहिती मागितली होती. ठाणे परिसरातील 452 रुग्णालयांपैकी 405 रुग्णालयांकडे हे प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती पालिकेने दिली. याच मुद्यावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

न्यायालयाच्या या आदेशाची व्याप्ती ठाण्यापुरती मर्यादित आहे. तथापि इमारतींना; विशेषत्वाने रुग्णालये व शुश्रृषागृहांना अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रे नसणे ही एकट्या ठाण्याची समस्या नाही. राज्यात सर्वत्र बहुतेक इमारतींची अवस्था यापेक्षा वेगळी आढळणे कठीण! याबाबत सर्वच संबंधितांची बेफिकिरी अस्वस्थ करणारी आहे. 2011 साली कोलकात्यातील एएमआरआय रुग्णालयात अग्नितांडव घडले होते.

त्यानंतर देशातील रुग्णालयांसाठी अग्निसुरक्षेचे नियम कठोर करण्यात आले. मुंबईतील कामगार विमा रुग्णालयाच्या इमारतीला आग लागली आणि हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. दुर्घटना घडली की त्याचे तीव्र पडसाद उमटतात. लोक रस्त्यावर उतरतात. सरकार दखल घेतल्याचा देखावा करते. चौकशीचे आदेश देते.

पुढे काय झाले याचा कोणालाच सहसा पत्ता नसतो. आदेशांच्या आणि नियमांच्या योग्य अंमलबजावणीअभावी असे सगळे आदेश ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ ठरतात. शहरांतील अनेक रुग्णालये जुन्या इमारतीत आहेत. तेथे अग्निसुरक्षेचे नियम पाळले जात नाहीत. अशी रुग्णालये बंद झाली तर परिसरातील रुग्णांची गैरसोय होईल, असा आक्षेप यासंदर्भात घेतला जातो. तोे योग्य की अयोग्य या मुद्यावर दुमत संभवते. तथापि अग्निशमनविषयक नियमांबाबत बेपवाईचे धोरण रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचा जीव धोक्यात घालणारे ठरू शकते.

दुर्घटनेत निष्पापांचे बळी जातात. फक्त दुर्घटना घडल्यावर तात्पुरते नक्राश्रू ढाळले जातात. कदाचित त्यामुळेच उच्च न्यायालयाला कारवाईचा बडगा उगारावा लागला आहे. यातून किती खासगी रुग्णालये बोध घेतात आणि मनपासारख्या संबंधित संस्थांची झोप उडते ते बघत राहणे हेच जनतेचे नशीब असेल का?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!