काश्मीर अजूनही चिंताजनकच

0

काश्मीरबाबत गेल्या काही दिवसांत काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. या घटना जम्मू-काश्मीरच्या शांतता, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि एकूणच भारताच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करणार्‍या आहेत. आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती जाणीवपूर्वक टाळली जात होती. तिथे प्रशासनातल्या व्यक्ती नेमल्या जात होत्या.

त्याचा जसा फायदा होता तसाच तोटाही होता. आता मात्र काश्मीरच्या राज्यपालपदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय व्यक्तीची निवड करून काही चांगले संकेत दिले आहेत. सत्यपाल मलिक यांची काश्मीरमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. ते बिहारमध्ये राज्यपाल होते. जवळपास 51 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच राजकारणात सक्रिय राहिलेल्या व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद देण्यात आले आहे. नोकरशाही किंवा लष्कराशी संबंधित अधिकार्‍यांचीच या पदासाठी वर्णी लागत होती. मलिक यांनी भारतीय क्रांतिदल, लोकदल, काँग्रेस, जनता दल आणि भाजप असा प्रवास केला आहे. त्यांच्यापुढे काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. नेमकी मलिक यांची निवड झाल्यानंतर लगेच आणखी दोन घटना घडल्या. त्या दोन्हीही चिंताजनक आहेत. त्यातली एक घटना दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या नातेवाईकांच्या केलेल्या अपहरणाची. आतापर्यंत पोलिसांचे अपहरण केले जात होते. आता त्यांच्या नातेवाईकांचे अपहरण करून सामान्य लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे पुढचे पाऊल दहशतवाद्यांनी टाकले आहे. दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या नातेवाईकांची सुटका केली, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.

काश्मीर हा सुफी संतांचा प्रभाव असलेला भाग. मुस्लिमांमधील अनेक वाईट प्रथा तिथे बाजूला ठेवल्या जात आहेत. काश्मीरमध्ये मुलींना जेवढी मोकळीक आहे तेवढी देशाच्या अनेक भागांमध्ये नाही. त्यामुळे इथल्या काही मुली थेट राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्या आहेत. काही मुली भारतीय प्रशासकीय सेवेत चमकल्या आहेत. आता तर काश्मीरमधील युवती पायलट झाली आहे. ही एकीकडे चांगली बाब असताना दुसरीकडे काश्मीरसारख्या उदारमतवादी भागात मूलतत्त्ववादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया (इसिस) चा उपद्रव वाढत असल्याचे वरवर दिसत आहे. वास्तविक भारतीय मुस्लिमांनी वारंवार इसिसला आपल्याकडे थारा नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पुणे, जयपूर, कल्याण, पनवेल आदी ठिकाणच्या काही युवक-युवतींचा इसिसशी संबंध आला असला तरी त्या घटना मर्यादित आहेत,

परंतु इसिसच्या घटनांचे भांडवल करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. त्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बकरी ईदच्या दिवशी श्रीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांमध्ये इसिसचे झेंडे फडकावण्यात आले. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात दगडफेकही झाली. काश्मीरमध्ये दररोज दगडफेक किंवा निदर्शने होतात. इसिसचे झेंडेही पूर्वी फडकावले जात होते. दगडफेक करणार्‍या हातांना जसे पाकिस्तानमधून टेरर फंडीगच्या माध्यमातून पैसे येतात तसेच आता इसिसचे झेंडे फडकावण्यासाठीही येतात. पाकिस्तान ही दहशतवाद्यांची जन्मभूमी आहे. तिथून दहशतवाद जगभर जातो, परंतु आता पाकिस्तानला ती प्रतिमा पुुसायची आहे.

त्यासाठी भारतातच कसा दहशतवाद आहे आणि काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे कसे उल्लंघन केले जाते, हेही दाखवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. दहशतवादाच्या कारणावरून अमेरिकेने पाकिस्तानला 2100 कोटी रुपये द्यायला नकार दिला. इतर देशही हात आखडता घेत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर इसिसच्या वारंवार फडकवल्या जाणार्‍या झेंड्याचा विचार करायला हवा. इसिसचे झेंडे फडकावणारे हात ठरावीक आहेत. त्यांना काश्मिरी नागरिकांची संमती नाही. उलट हा प्रकार केवळ लक्ष विचलित करण्यासाठी केला गेला आहे. त्यामागे पाकिस्तानचे सुनियोजित धोरण आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम हे शियापंथीय आहेत, तर इसिस ही सुन्नी पंथीयांची संघटना आहे. शिया आणि सुन्नी जमातींमध्ये असलेला टोकाचा संघर्ष पाहिला तर काश्मिरींचे इसिसला समर्थन मिळणे केवळ अशक्यप्राय आहे.

सुन्नी पंथीय देशांमध्ये इसिस अस्तित्वात होती. इराक आणि सीरियामधून या संघटनेची मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली आहे. जगाच्या अन्य भागातून तिचा प्रभाव कमी होत असताना काश्मीरमध्ये इसिसचे झेंडे दाखवले जात आहेत. अवघे जग पाकिस्तानकडे दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी म्हणून पाहत आहे. भारत जागतिक व्यासपीठावर हीच बाब सातत्याने मांडत आला आहे. मात्र त्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास बसत नव्हता. परंतु आता अमेरिकेसह जगाचाही विश्वास बसायला लागला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तान दहशतवादाला कसा समर्थन देत आहे हे अलीकडे स्पष्ट केले. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या दिशेने प्रवास करते आहे. पाकिस्तानला जगाकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे. ही आर्थिक मदत घेण्यासाठी पाकिस्तानला आपली प्रतिमा बदलणे गरजेचे आहे.

त्यामुळेच आपला देश लोकशाहीचे समर्थन करणारा, लोकशाही रुजलेला आणि दहशतवादाची निर्यात न करणारा असल्याचे चित्र पाकिस्तान निर्माण करत आहे. हे करत असताना पाकिस्तान भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करू पाहत आहे. जगात दहशतवादाची निर्यात भारताकडून होत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा डाव आहे. त्यासाठीच भारतात इसिसचे समर्थक वाढताहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यासाठीच जम्मू-काश्मीरमध्ये इसिसचे झेंडे दाखवले जात आहेत. काश्मीर सोडून देशाच्या अन्य भागात युवक इसिसकडे वळण्याच्या तयारीत होते, परंतु समुपदेशन करून त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले आहे. काश्मीरमधील तरुण दहशतवादाकडे वळत आहेत, हे चित्र मात्र चिंताजनक आहे. अलीकडेच एक सर्वेक्षण प्रकाशित झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये यावर्षी 131 स्थानिक तरुण दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळाले असल्याचे हा अहवाल सांगतो. ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. 2000 नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने तरुण दहशतवादाकडे वळले आहेत. बुर्‍हान वाणीच्या लष्कराबरोबरच्या चकमकीनंतर सातत्याने हा आकडा वाढतो आहे. काहीकाळ तो कमी झाला होता. शोपियाँ या जिल्ह्यातील सर्वाधिक तरुण दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळतात. स्थानिक स्तरावर लोकप्रिय होणारे दहशतवादीदेखील तितकेच विघातक आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. काश्मीरमध्ये बेरोजगारी आणि दहशतवादाचे होणारे उदात्तीकरण यामुळे तरुण दहशतवादाकडे वळत आहेत. ते थांबवायला हवे. विकासाची गती वाढवावी लागेल; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये काश्मीरसाठी 68 हजार कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या.

त्यातल्या एकाही घोषणेचा आराखडा अजून मंजूर झालेला नाही. काश्मीरमधील विविध घटकांच्या नाराजीचे हेही एक कारण आहे. ते लक्षात घेतले पाहिजे. काश्मीर खोर्‍यातल्या दहशतवादाने प्रभावित असलेल्या शोपियाँ, अनंतनाग या जिल्ह्यांमध्ये नुकतीच अत्यंत तणावपूर्ण स्थिती होती. जम्मू-काश्मीरसाठीच्या, वादग्रस्त ठरलेल्या कलम 35 (अ) समर्थनार्थ तिथे बंद पाळण्यात आला. त्यातच दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या कुटुंबियांचे अपहरण केल्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये परिस्थिती चिघळली होती. सर्वोच्च न्यायालयात कलम 35 (अ) संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होती. आता ही सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील व्यक्तींना या राज्यात जमीन खरेदी करता येत नाही. या तरतुदीला घटनेच्या 35 (अ) कलमानुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. हे कलम काढून टाकण्यास काश्मीर मुस्लिमांकडून कडाडून विरोध होत आहे. पोलिसांच्या कुटुंबियांच्या अपहरणामुळे शोपियाँ, पुलवामा, अनंतनागमधली परिस्थिती संवेदनशील बनली होती. ‘हिजबूल’च्या एका कमांडरच्या वडिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यांची पोलिसांनी सुटका केल्यामुळे दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या कुटुंबांच्या सर्व सदस्यांना शुक्रवारी संध्याकाळी सोडून दिले.

हिजबूल मुजाहिदीनचा प्रमुख सय्यद सलाउद्दीनच्या मुलाला, सय्यद शकील अहमदला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत (टेरर फंडिंग) केल्याप्रकरणी अटक केली आहे. तपास यंत्रणांकडून अद्याप याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. एनआयए, स्थानिक सुरक्षा दल आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकाने शकीलला अटक केली. शकील व्यवसायाने लॅब टेक्निशियन आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सलाउद्दीनच्या आणखी एका मुलाला यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सय्यद शाहीद युसूफला मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. 2011 मध्ये टेरर फंडिंग प्रकरणी एनआयएने युसूफला अटक केली होती. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत असलेले आपले वडील सय्यद सलाउद्दीनकडून युसूफने दहशतवादी कारवायांसाठी कथितरीत्या पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधली परिस्थिती सतत हाताबाहेर जात असून पाकिस्तानी टेरर फंडींगमुळे भारतापुढे नवनवी आव्हाने उभी राहत आहेत.
– प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

LEAVE A REPLY

*