Type to search

ब्लॉग

काळ्या पैशांचे कवित्त्व

Share

कर वाचवलेल्या पैशांचा रंग काळा असतो, अशी कल्पना गृहित धरुन ‘काळा पैसा’ असे नामकरण झालेले आणि मोठ्या प्रमाणातील देशात आणि विदेशात साठवलेले चलन अर्थव्यवस्थेत आले तर प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करता येतील, हे 2014 मधील पंतप्रधानांचे विधान 2019 च्या समरात चांगलेच गाजले. पण यानिमित्ताने मागे पडलेला अथवा जाणीवपूर्वक टाकला गेलेला विषय चर्चेत आला. त्याचेच हे कवित्व…

स्वित्झर्लंडकडून काळ्या पैशांसंबंधी मिळालेली माहिती गोपनीयतेच्या कारणास्तव जनतेला देता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

स्विस बँकेत भारतीयांनी दडवलेल्या काळ्या पैशांची माहिती मिळावी, यासाठी पुरेशी कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली असून तेथे 2018 नंतर ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशांची माहिती चालू वर्षापासून मिळण्यास सुरुवात होईल आणि ही प्रक्रिया सुरुच राहील, असेही या मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. परदेशात लपवलेला भारतीयांचा काळा पैसा हा एकेकाळी खूपच मोठा चर्चाविषय होता. देशात पारदर्शकतेसाठी कायदे, लोकपाल वगैरेची चर्चा झाली. याच कालावधीत तीन वेगवेगळ्या अधिकृत संस्थांनी भारतीयांच्या काळ्या पैशांसंबंधी अहवाल तयार केले होते.

असे असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 च्या स्वातंत्र्यदिनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्याचे वाचकांना स्मरत असेल. 71 व्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी काळ्या पैशांबाबत स्पष्टीकरण देताना नोटबंदीनंतर तीन लाख कोटी रुपये बँक प्रणालीत आल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यातील 1.75 लाख कोटींचे व्यवहार संशयाच्या भोवर्‍यात होते. म्हणजेच हा काळा पैसा असल्याचे पंतप्रधानांना सुचवायचे होते. याव्यतिरिक्त दोन लाख कोटी रुपयांचे काळे धन बँकेत पोहोचल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. याव्यतिरिक्त सरकारने काळा पैसा निर्माण करणार्‍या तीन लाख कंपन्यांची चौकशी हाती घेतल्याचेही स्पष्टीकरणही देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या काही महिन्यांमध्ये पावणे दोन लाख कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात आल्याचे समोर आले. यावेळी समोर आलेली धक्कादायक माहिती अशी की, एकाच पत्त्यावर जवळपास 400 कंपन्या सुरू होत्या. या सगळ्या माहितीच्या आधारे किती मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत होता, हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. या सगळ्या कंपन्या मनी लॉण्ड्रिंगमध्ये सहभागी होत्या, हे कडवे सत्य आहे.

काळ्या पैशांचा प्रश्न आजचा नाही. हे अनेक वर्षांपासूनचे दुखणे आहे. त्यामुळेच पाच वर्षांमध्ये या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे अथवा या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा मिळणे शक्य नाही. मात्र, या दिशेने सरकारने काही पावले टाकल्याच दिसून येते. उदाहरणार्थ या पाच वर्षांमध्ये सरकारने 800 कोटींची बेनामी संपत्ती जप्त केली आहे. नवीन करदात्यांची संख्या नोंद घेण्याजोगी वाढली आहे. डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढते आहे. या सगळ्यामुळे काळ्या पैशांच्या प्रश्नावर सर्जरी झालेली नसली तरी उपचारांना सुरुवात झाली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.

याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकारने कर भरून काळा पैसा जाहीर करण्याच्या काही योजना राबवल्या आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावाही केला. उदाहरणार्थ आधी उल्लेख केलेल्या स्वच्छिक उत्पन्न घोषणा योजनेअंतर्गत (आयडीएस) तसेच बीएमआयटी अंतर्गत एकूण 69,350 कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. बीएमआयटी कायदा 2015 मध्ये लागू झाला आणि त्याअंतर्गत विदेशांमध्ये संपत्ती साठवणार्‍यांना एकरकमी करभरणा करून पैसे वैध करण्याची संधी देण्यात आली.

याचा लाभ म्हणजे 1 जुलैपासून 30 सप्टेंबरदरम्यानच जवळपास 650 लोकांनी विदेशात नेलेल्या आपल्या 4,100 कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा खुलासा केला. त्यानंतर 2016 मध्ये उत्पन्न घोषणा योजना आणली. या आयडीएस अंतर्गत 64,275 लोकांनी 65,250 कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा खुलासा केला असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. याव्यतिरिक्त अघोषित उत्पन्नावर 50 टक्के दंड भरून सरकारी कारवाईपासून सुरक्षित राहण्याची योजना मोदी सरकारने राबवली. या सर्वांच्या परिणामस्वरुप प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाखांची रक्कम आली नसली तरी काही प्रमाणात तरी काळ्या प्रश्नाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, असे म्हणता येईल.
– ओंकार काळे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!