Type to search

ब्लॉग

कर्नाटक, मध्य प्रदेशात अस्थिरता

Share

कर्नाटकमध्ये हातात आलेली सत्ता गेल्याचं शल्य भाजपला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षापासून तिथे वारंवार ऑपरेशन लोटस राबवण्यात आले; परंतु त्यात भाजपला यश आले नाही. आताही लोकसभेच्या मतमोजणीनंतर सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मध्यप्रदेशमध्येही कमलनाथ यांचे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले आहेत. अर्थात या अस्थिरतेला त्या त्या राज्यातील राजकीय स्थितीही कारणीभूत आहे.

गेल्या वर्षी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तिथे काँग्रेसचे सरकार होते. या राज्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते; परंतु दक्षिण दिग्विजयातले एकमेव राज्य म्हणून भाजपने या राज्याकडे पाहिले. तिथले प्रमुख भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा हे भाजपचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. खाण घोटाळ्यामुळे भाजपला तिथली सत्ता गमवावी लागली होती. काँग्रेसने तिथे पाच वर्षं कारभार केला; परंतु सिद्धरामय्या यांच्या कारभारावर जनता खूश नव्हती. रस्ते आणि विकासाचे अनेक प्रश्न मार्गी लावूनही पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदीमुळे तसेच अंतर्गत राजकारणामुळे काँग्रेसला दुसर्‍या क्रमाकांच्या जागा मिळाल्या. भाजपला बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यापूर्वीच येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्याअगोदर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची युती झाली होती. त्यामुळे या दोन पक्षांमधले कुणीही भाजपच्या बाजूने जाण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय काँग्रेसने अपक्षांनाही गळाला लावले. पडती बाजू घेऊन धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या जागा काँग्रेसच्या जागांपेक्षा निम्म्याहून कमी असतानाही या पक्षाचे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद दिले; परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांना ते सहजासहजी पटले नाही.

सिद्धरामय्या यांच्या समर्थकांनी कुमारस्वामी यांची कोंडी चालवली आहे. काँग्रेस कुमारस्वामी यांच्या कारभारात वारंवार अडथळे आणत आहे. काँग्रेसच्या काही आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. काही आमदार राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळत नसल्याने काँग्रेसच्या नाराज आमदारांनी पक्षांतरांचा मार्ग धरला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कोणत्याही स्थितीत कर्नाटकचे सरकार पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगूनही काँग्रेसजनांची पूर्वीची वृत्ती अजून जात नाही. अर्थात सर्वच चुका काँग्रेसच्या आहेत, असे नाही. धर्मनिरपेक्ष जनता दलही तेवढेच जबाबदार आहे. कुमारस्वामी आणि त्यांचे वडील एच. डी. देवेगौडा काँग्रेसबाबत सतत उलटसुलट वक्तव्य करत आहेत. त्यांनी काँग्रेसला दुय्यम स्थान तर दिले आहेच; शिवाय काँग्रेस आणखी खचत जावा, यासाठी व्यूहरचना केली आहे. भाजपने इथली सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी आतापर्यंत जेवढ्या ‘ऑपरेशन लोटस’ मोहिमा राबवल्या, तेवढ्या अयशस्वी झाल्या असल्या, तरी भाजपने आता लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलादरम्यान झालेल्या बेबनावाचा वापर करत पुन्हा एकदा आघाडीला सत्तेतून पायउतार करण्याचा चंग बांधला आहे.

कर्नाटकमध्ये राजकीय उलथापालथीला वेग आला आहे. काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे सरकार संकटात येण्याची चिन्हे आहेत. या बदलत्या राजकीय घडामोडी पाहता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामींनी आपला दिल्ली दौराच रद्द केला. मतदानादरम्यान ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांचे नेते निवडणूक आयोगाबरोबर बैठक घेणार होते. कुमारस्वामी त्यासाठी दिल्लीला जाणार होते; मात्र कर्नाटकमधली बिघडलेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत त्यांनी बंगळुरमध्ये राहणेच पसंत केले. कर्नाटकमध्ये काही सत्ताधारी नेत्यांकडूनच बंडखोरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे इथे पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी काँग्रेसचे 20 आमदार सरकारवर नाराज असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात, नाराज आमदार कोणत्याही क्षणी आपला निर्णय घेऊ शकतात. सध्याच्या सरकारचा कारभार गलथान आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे नाराज आमदार काय भूमिका घेतात, याकडे आमचे लक्ष आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने कुमारस्वामी यांना पाठिंबा देत मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात घातली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक 104 तर काँग्रेसला 80 आणि जदयूला 37 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसने जदयूला पाठिंबा देत सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर अनेकदा काँग्रेसने भाजपवर सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे आरोप केले होते.

धमकी आणि पैसे देऊन भाजप काँग्रेसच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. मध्यंतरी काँग्रेसच्या पाच आमदारांना मुंबईत जणू ओलिस ठेवण्यात आले होते. त्यात भाजपचा हात असल्याचे सांगितले जात होते. काही लोक लोकसभेनंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अफवा पसरवत आहेत; मात्र तो चुकीचा असल्याचा दावा करत आपले सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करेल, असा विश्वास कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात मात्र कुमारस्वामी यांनी दिल्ली दौरा रद्द केल्यावरून संकट किती गहिरे झाले आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. काही वर्षांचा अपवाद वगळता हे राज्य नेहमी काँग्रेसचा गड राहिले आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोदी करिष्म्याची लाट असताना कर्नाटकने भाजपला अस्मान दाखवले होते. गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकच्या जनतेने काँग्रेसला दुसरी संधी न देता साफ नाकारले; पण काँग्रेसला संधी नाकारताना त्यांनी मोदी-शहा यांच्या करिष्म्यापुढे लोटांगण घातले नाही. जनतेनं भाजपला सत्तेच्या अगदी जवळ आणून ठेवले; पण सत्तेची किल्ली मात्र जनता दलाच्या देवेगौडा-कुमारस्वामी यांच्या हातात दिली. निवडणुकांपूर्वी भाजप आणि जेडीएसचे आतून गुळपीठ होते; परंतु सत्तेने समीकरणे बदलली आणि आता भाजपच कुमारस्वामी यांचे सरकार उलथवायला निघाला आहे.

एकीकडे हे चित्र असताना मध्य प्रदेशमधले काँग्रेसप्रणीत कमलनाथ सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा भाजपने केला असून, आपण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी जाहीर केले. सरकार पाडण्यासाठी भाजप धडपडत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशमध्ये 230 पैकी 114 जागा जिंकून काँग्रेसने भाजपला जोरदार धक्का दिला. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पक्षाला 116 जागांची गरज होती. ती बहुजन समाज पक्षाचे दोन आणि समाजवादी पक्षाचा एक आमदार यांच्या जोरावर भागली. भाजपला 109 जागा मिळाल्या. मध्य प्रदेशमधली सत्ता काँग्रेसने काबीज केल्याचे शल्य भाजपच्या उरी सलत आहे. मायावती यांना मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या सरकारविरोधात उचकवून देण्याचे काम भाजप करत आहे. मायावती यांनी सुरुवातीला मध्य प्रदेश सरकारचा पाठिंबा कोणत्याही क्षणी काढून घेण्याचा इशारा दिला होता; तरीही त्यांनी तो काढला नाही. खरे तर एकदा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केल्यानंतर पुन्हा सहा महिने तरी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची आवश्यकता नाही; परंतु भाजपने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना हाताशी धरून गेल्या आठ महिन्यांमध्ये चार वेळा कमलनाथ सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायला भाग पाडले.कमलनाथ यांनीच तसा आरोप केला आहे. आताही भाजपनं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांना पत्र लिहिले असून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. कमलनाथ यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात चार वेळा आम्ही बहुमत सिद्ध केले आहे. आता पाचव्यांदा भाजपला तोंडघशी पडायचं असेल तर त्यालाही आम्ही तयार आहोत.

भाजपने सत्तेची स्वप्ने पाहू नयेत. त्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे कमलनाथ सरकार स्थिर-बळकट असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. कमलनाथ सरकार आपोआप कोसळेल, असा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे. घोडेबाजारावर आपला विश्वास नाही; मात्र कमलनाथ सरकार कोसळण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार कोसळेल असे आम्हाला वाटते आहे. त्यामुळेच आम्ही राज्यपालांना पत्र लिहून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशमधल्या निवडणुकीचा निकाल लागून सहा महिने उलटले आहेत; मात्र लोक या सरकारच्या कामगिरीबाबत खूश नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या 109 आहे. त्यांना बहुमतासाठी सात आमदारांची आवश्यकता आहे. समाजवादी पक्षाचा आमदारही काँग्रेसबरोबर आहे.त्यामुळे काँग्रेसला बहुमतासाठी अवघ्या एका आमदाराची गरज आहे. मायावती यांच्या पक्षाने पाठिंबा काढला; तरी चार अपक्षांमधल्या एका आमदाराला गळाला लावणे काँग्रेसला शक्य आहे. काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये फूट पडण्याची सध्या तरी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. नियमानुसार विधानसभेचेे अधिवेशन बोलवण्यास काहीही हरकत नाही; मात्र ते एखाद्या विधेयकासंबंधी असेल तर ठीक आहे. भाजपकडून केला जात असलेला दावा खोटा आहे. त्यात काहीही तथ्य नाही, असे काँग्रेस नेते मुकेश नायक यांनी म्हटले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता भाजप इथेही दबावाचे राजकारण करतो आहे, असे दिसते.
– अजय तिवारी

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!