Type to search

ब्लॉग

करसुधारणांच्या दिशेने…

Share

गेल्या सत्तर वर्षांतील अधिकांश वर्षे भारत कमी जीडीपी असणारा देश म्हणूनच ओळखला गेला. ही समस्या सोडवण्यासाठी पहिले पाऊल अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना उचलले. त्यांच्या सरकारने करसंरचनेचा विस्तार करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीचा उपयोग प्रथमच केला. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये संकलित झालेल्या प्राप्तिकराचा आकडा असे सांगतो की, भारतात वस्तूतः करदात्यांची संख्या आणि करांचा पाया खूपच संकुचित आहे.

मोदी यांच्या सरकारने कराचा पाया विस्तारणे आणि करभरणा करण्यास लोकांना प्रवृत्त करणे हे लक्ष्य निश्चित केले आहे. अनेक प्रयत्न आणि सुधारणांमुळे प्रत्यक्ष कर-जीडीपी गुणोत्तर दहा वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या चार वर्षांत दाखल करण्यात आलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांत 80 टक्के वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी तसेच करप्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि देखरेख याचा वापर जसजसा वाढत जाईल तसतसा हा आकडाही वाढत जाणार आहे. या संरचनेवर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली आहे, परंतु एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला या मार्गावरून पुढे जावेच लागेल.

यापुढील मार्गात कर विवादासंबंधीचे खटले कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे लागेल. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, मार्च 2017 पर्यंत प्राप्तिकर आपिलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष करांशी संबंधित सुमारे 1 लाख 37 हजार 176 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अप्रत्यक्ष करांसंदर्भात आयुक्त, कस्टम, एक्साईज अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स अपिलीय लवाद, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात एकंदर 1.45 लाख अपिले प्रलंबित आहेत. मार्च 2017 च्या अखेरीस अपिलीय प्राधिकरणे आणि वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटल्यांत अडकलेल्या प्रकरणांमधील कराची एकंदर रक्कम 7.58 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक म्हणजे जीडीपीच्या 4.7 टक्क्यांहून अधिक आहे. प्रस्तावित प्रत्यक्ष करसंरचनेत करविषयक खटलेबाजी कमी करण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. गुंतवणूक आणि व्यापार करण्याची वृत्ती वाढीस लागण्याचा हेतू यामागे असायला हवा.

सरकारला विशेषतः महसूल विभागाला तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर यापुढील काळात करावा लागेल. डाटाबेस, अ‍ॅनालिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल अ‍ॅण्ड अ‍ॅप्लिकेशन अशा तंत्रांचा वापर वाढवावा लागणार आहे. कराचे जाळे विस्तारण्यासाठी विविध मार्गांचा शोध याच माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो. जीएसटीएन, प्राप्तिकर विवरणपत्रे, पॅन आणि वित्तीय क्षेत्रात यासंदर्भातील बराच डाटा उपलब्धही आहे.

करप्रणालीचा विस्तार करण्याच्या पुढील टप्प्याचे संचालन करण्यासाठी अर्थमंत्रालयात एक उत्तम प्रकारचा मानवयुक्त अ‍ॅनालिटिक्स विभाग किंवा समूह तयार करण्याची गरज आहे. करांचे कमीत कमी दर आणि करप्रणालीचे जास्तीत जास्त अनुपालन होणारा देश असे भारताचे चित्र भविष्यात दिसायला हवे. प्रत्येक सामान्य नागरिक अत्यंत कमी दराने करांचा भरणा नियमित स्वरुपात करतो आहे, असे दिसायला हवे. मोदी सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनातील हा महत्त्वाचा भाग आहे आणि जीएसटी तसेच व्यक्तिगत करयंत्रणेतील सुधारणांमधून हे दिसून आले आहे.

केवळ चाणक्याची अर्थव्यवस्थेविषयीची दृष्टी कायम राखण्याबरोबरच सर्व करदात्यांसाठी एक समान मार्ग निर्माण करण्यासाठी हा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट आणि व्यक्तिगत करदाते दशकानुदशके असमान करप्रणालीचे बळी ठरले आहेत. या व्यवस्थेत प्रामाणिक करदात्यांनाच देशाच्या विकासाचा जास्तीत जास्त हिस्सा उचलावा लागतो. दुसरीकडे, करचुकवेगिरी करणारे कोणतीही शिक्षा न भोगता उलट आनंदात राहतात. त्यादृष्टीने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचा पहिला टप्पा सध्या सुरू आहे. पुढील कार्यकाळात सरकारच्या आर्थिक दृष्टिकोनास अनुसरून सर्वांकडून मध्यम दराने कर आकारण्याची नवी यंत्रणा लागू केली जाईल.
– राजीव चंद्रशेखर, राज्यसभा सदस्य

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!