Type to search

ब्लॉग

एकत्र निवडणूक : किती व्यवहार्य?

Share

1952 ते 1967 पर्यंत आपल्याकडे एकत्रित निवडणुका होत होत्या. पण विविध राजकीय कारणांमुळे त्या वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ लागल्या. पण यामुळे देशात बराच काळ निवडणुकांचे वातावरण राहू लागले. आपण याचा अनुभव घेत आहोत. यावर उपाय म्हणून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार मांडण्यात आला असला तरी तो घटनात्मक पातळीवर खरा ठरेल का, याचा मात्र विचार व्हायला हवा.

सध्या राजकीय पटलाबरोबरच सर्वसामान्यांच्या बोलण्यामध्येही ‘एक देश, एक निवडणूक’ची जोरदार चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्यपूर्वक ही संकल्पना पुढे रेटत आहेत. देश एक आहे तर निवडणूकही एकच असली पाहिजे, असा त्यांचा विचार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्येदेखील ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मुद्दा पुढे आणण्यात आला. आपण सगळेच जाणतो त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण पंतप्रधान सांगतील त्याप्रमाणे होत असते. यानुसार पाहिले तर आता राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. या धर्तीवर ही बाब खरेच व्यवहार्य आहे का, यामुळे नक्की काय साध्य होईल, याबाबतचे वाद-प्रतिवाद सुरू झाले आहेत.

मागे वळून पाहता 1952 ते 1967 दरम्यान आपल्याकडे एकत्रित निवडणुका होत होत्या, हे लक्षात घ्यायला हवे. पण विविध राजकीय कारणांमुळे त्यानंतर त्या वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ लागल्या. पण यामुळे देशात बराच काळ निवडणुकांचे वातावरण राहू लागले. आपण याचा अनुभव घेत आहोत. यावर उपाय म्हणून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार मांडण्यात आला असला तरी तो घटनात्मक पातळीवर खरा ठरेल का, याचा मात्र विचार व्हायला हवा. आपल्याला देशात एकच निवडणूक घ्यायची असेल तर पहिले म्हणजे कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यातल्या काही विधानसभा बरखास्त कराव्या लागतील. अन्यथा, त्यांना मुदतवाढ द्यावी लागेल. त्यानंतरच एकाच वेळी सगळ्या निवडणुका एकत्र घेता येतील. मात्र ही बाब राज्यघटनेत बसणार नाही. भारतीय संविधानातल्या कलम 83 नुसार लोकसभा पाच वर्षे कामकाज पाहते तर कलम 178 नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. कालावधी यापेक्षा कमी करायचा असेल अथवा विधानसभा बरखास्त करायची असेल तर त्याची ठोस कारणे देणे आवश्यक ठरत तसेच पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोकसभा अथवा विधानसभा चालवणेदेखील घटनाबाह्य ठरू शकते. म्हणूनच हा बदल करण्याचा विचार करण्यापूर्वी संघराज्य व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही यांच्यातला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आपली राजवट अध्यक्षीय स्वरुपाची नाही तर आपण संघराज्य स्वरुपाची राजवट मान्य केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा संघराज्य पध्दतीच्या चौकटीत बसणार की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे.

दुसरी बाब म्हणजे निवडणूक आयोग ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार कसा स्वीकारणार आणि अंमलबजावणी कशी करणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण देशात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका न घेता एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, याच्या समर्थनार्थ अमित शहा यांनी काही कारणे दिली आहेत. त्यातले एक म्हणजे निवडणुकांवर होणारा प्रचंड खर्च. भारतासारख्या देशासाठी हा खर्च डोईजड होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकच निवडणूक घेतल्यामुळे हा खर्च कमी होईल, असा युक्तिवाद ते मांडतात. दुसरी बाब म्हणजे सतत निवडणुकांचे वातावरण असल्यामुळे सरकारचा ताण वाढत राहतो; त्याचबरोबर प्रशासकीय यंत्रणेवरही असह्य ताण येतो. एकाच निवडणुकीमुळे हे नकारात्मक मुद्दे निकालात निघतील, असे त्यांचे मत आहे. मात्र, आपल्याला लोकसभेची निवडणूकदेखील संपूर्ण देशात एका वेळी घेता येत नाही, हे वास्तव आहे. ती देखील चार-पाच टप्प्यात घ्यावी लागते. असे असताना एका वेळी लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका आयोजित करणे शक्य आहे का, निवडणूक आयोग तेवढे सक्षम आहे का, याचाही विचार करायला हवा. दुसर्‍या भाषेत सांगायचे तर आयोगाने आधी लोकसभा निवडणूक देशभर एकाच दिवशी घेऊन दाखवावी. ही ट्रायल घेतल्याशिवाय अशा वल्गना करणे चुकीचे आहे.

सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारवरचा ताण वाढतो, असेही म्हटले जात आहे. शिवाय आचारसंहितेच्या अडथळ्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडतात, असाही विचार दामटवला जातो. मात्र, त्यातही फारसे तथ्य दिसत नाही. कारण आचारसंहिता असताना सरकार नवीन योजनांची घोषणा करू शकत नाही, हे खरे असले तरी सुरू असणार्‍या योजनांची माहिती देण्यात अथवा त्या सुरू ठेवण्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येत नाही. आधी जाहीर झालेल्या योजना ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुरू राहतात. त्यामुळे सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांना अडथळा पोहोचतो, हा विचार अवाजवी वाटतो. सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारवरचा ताण वाढतो, असाही एक आक्षेप आहे. मात्र निवडणूकरुपी लोकशाहीचा आत्मा जपण्यासाठी घ्यायलाच हवा, असा हा ताण आहे. लोकशाही जगवण्यासाठी निवडणुका योग्य पद्धतीने व्हायला हव्यात आणि यासाठी येणारा ताण सरकारने सहनही करायला हवा. ही मोठी यंत्रणा राबवण्यासाठीच देशात निवडणूक आयोग कार्यरत आहे. त्यांना त्यांची कामे करावीच लागतील.

केशवानंद भारती या प्रसिद्ध खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लागणार नाही, अशाच पद्धतीने देशात संवैधानिक सुधारणा करता येतील. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या तत्वाने काम करायचे असेल तर सरकारने न्यायालयाच्या या निर्णयाचाही विचार करायला हवा. काही राज्यांमधल्या विधानसभांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कारणास्तव त्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला तर ते मान्य होणे शक्यच नाही. त्याचबरोबर लोकसभा बरखास्त करणेही शक्य नाही. कारण ही बाब भारतीय संविधानाच्या चौकटीत बसणारी नाही. आपण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा, ती व्यवस्थित हाताळण्याचा, प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा आणि निवडून येण्याचा हक्क दिला आहे. त्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विचार घुसडण्याचा प्रयत्न केला तर घटनात्मक चौकटीत तशा प्रकारच्या अंमलबजावणीला स्थानच मिळणार नाही. म्हणूनच सरकारने आधीच ही बाब व्यावहारिकतेच्या कसोटीवर आजमावून पहायला हवा. आधी विचार जाहीर करायचा, न्यायालयासमोर मांडायचा आणि नंतर त्याला आव्हान देऊन फेटाळला जायचा, हे टाळायचे असेल तर सरकारने राष्ट्रपतींमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत सल्ला विचारावा. एखादे प्रकरण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ आणता येते. भारतीय संविधानानुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातल्या सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेऊ शकतात. त्यानुसार त्यांनी सल्ला घ्यावा आणि त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा निर्णय घिसडघाईने घेण्याचा अथवा पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. देशात एकच निवडणूक घेणे हे वाक्य आकर्षक वाटत असले तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे, हे संबंधितांनी समजून घ्यायला हवे. त्यातूनही सर्व अडथळ्यांवर, संभाव्य संकटांवर आणि त्रुटी व उणिवांवर मात करून हा विचार पुढे आणणे शक्य झाले तरी लोकप्रतिनिधींनी योग्य त्या प्रकारे काम केले नसल्यास त्यांना परत बोलावण्याचा (राईट टू रिकॉल) कायदा करण्याचा विचार करावा. यामुळे लोकांचा लोकप्रतिनिधींवर वचक राहणे शक्य होईल.

प्रादेशिक पक्षांच्या खच्चीकरणाचा धोका
प्रादेशिक पक्षाला आलेले महत्त्व पाहता सत्ताधारी पक्षाला सोयीचे ठरावे, यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा घाट घातला जात आहे, असेही मत मांडले जात आहे. असा निर्णय प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण करणारा ठरेल. कारण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर ज्या ज्या वेळी लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, त्या त्या वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याच्या ठरल्या आहेत. मोदी यांनी 2014 पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली आहे. काही प्रतिभावान (!) याला आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याचे पतंग जोडत आहेत. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते; पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही, तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग 1952 नंतर विरळाच आले. त्यामुळे 1967 च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्र आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या; मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत, अशी काही संविधानात तरतूद नाही; 1967 पर्यंत निव्वळ योगायोगाने तसे होत राहिले.
– असीम सरोदे

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!