Type to search

अग्रलेख संपादकीय

उशिरा, पण डोळस निर्णय!

Share
राज्यातील शिक्षकांना वैज्ञानिक जाणीव वाढवणारे धडे देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) हे शिवधनुष्य उचलले आहे. पुढच्या पिढीला ‘डोळस’ बनवण्यासाठी आधी त्यांच्या गुरुजनांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे गरजेचे आहे ही भूमिका बर्‍याच उशिरा का होईना;

पण सरकारने अखेर मान्य केली आहे. महाराष्ट्र राज्य ‘पुरोगामी’ म्हणून ओळखले जाते. वेळी-अवेळी त्याचा पुनरुच्चारही अभिमानाने केला जातो; पण याच महाराष्ट्रात ‘घराघरांतील गणपतीच्या पार्थिव मूर्तीने दूध प्यायले’ या अफवेवर या प्रगत राज्याच्या महाप्रगत मुख्यमंत्र्यानेसुद्धा बिनदिक्कत शिक्कामोर्तब केले होते. ही घटना अद्यापही लोक नक्कीच विसरलेले नसतील.

मात्र शिक्षकवर्गात वैज्ञानिक जाणिवा वाढवण्याचा निर्णय ‘त्या’ घटनेतील पोकळपणाला मान्यता देण्यास पुरेसा आहे व म्हणून अभिनंदनीय आहे. वैज्ञानिक जाणिवा वाढवण्याच्या प्रकल्पांतर्गत शिक्षकांसाठी सप्टेंबरमध्ये शिबिरे घेतली जातील. प्रशिक्षित शिक्षकांनी त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची वैज्ञानिक जाणीव वाढवायची आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती राज्यात गेली दोन-तीन दशके सतत प्रयत्न करीत आहे. अनेकांना त्या प्रयत्नांबद्दलसुद्धा ‘अंनिस’ची भयंकर चीड होती.

त्याच्या परिणामी डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांसारख्या तळमळीच्या कार्यकर्त्याला जीव गमावावा लागला. पोलिसांकडून त्यांच्या खुनाच्या तपासादरम्यान अनेक रहस्यमय गुपिते उघड होत आहेत. दाभोळकरांची कन्या मुक्ता व अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्याला वाहून घेतलेल्या शाम मानवांसारख्या कार्यकर्त्यांच्या हत्येचीसुद्धा योजना याच पुरोगामी महाराष्ट्रातील पुरोगामित्वविरोधक सनातन विचारांनी भारलेल्या मंडळींची होती.

प्रगत राज्यातील प्रगत जनमानसावरही अंधश्रद्धेचे भूत अस्तित्व टिकवून आहे हे अनेक घटनांनी सिद्ध होते. गुप्तधनप्राप्तीसाठी नरबळी, एखाद्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार, बुवा-बाबांचे वाढते स्तोम, आजारपणात योग्य वैद्यकीय उपचारांऐवजी वैदूंच्या गंडेदोर्‍यांवर विश्वास अशा अनेक प्रकारच्या अंधश्रद्धांचा पगडा समाजात आजही कायम आहे. केवळ अशिक्षितांचाच त्यावर विश्वास आहे असे नसून स्वत:ला सुशिक्षित समजणार्‍या मंडळींकडूनही अशा अंधश्रद्धा जोपासल्या जातात.

किंबहुना शहरी सुशिक्षितांवर बुवा-बाबांचे आकर्षण व अंधश्रद्धांचे गारूड हल्ली जास्तच वाढत आहे. निदान पुढच्या पिढीमधून अंधश्रद्धांचे उच्चाटन व्हावे यादृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा डोळस निर्णय स्वागतार्ह आहे. ‘अंनिस’चा प्रस्ताव स्वीकारून शासनाने राज्य प्रगत व्हावे यादृष्टीने योग्य पाऊल उचलल्याबद्दल सर्व संबंधितांचे अभिनंदन!

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!