Type to search

इस्रायलमधले सत्ताकारण भारताच्या पथ्यावर

ब्लॉग

इस्रायलमधले सत्ताकारण भारताच्या पथ्यावर

Share

युरोप तसेच मध्य पूर्वेतील अनेक देशांमध्ये मध्यममार्गी, पुरोगामी विचारांच्या लोकांच्या हाती सत्ता देण्याचा कल दिसला. इराणसारख्या धर्मवादी देशातही सुधारणावादी नेत्याच्या हाती सूत्रे आली, परंतु अमेरिका, रशियामध्ये जसे कडवे आणि उजवे सत्तेवर आले तसेच इस्त्रायलमध्येही सत्तासूत्र उजव्या परंतु वादग्रस्त नेत्याच्या हाती आले. भारताचे इस्त्रायलशी चांगले संबंध आहेत. ते तसेच पुढे चालू राहतील, यात शंका नाही.

देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत. भारत हा खंडप्राय देश असल्याने तसेच या देशातील दहशतवाद, नक्षलवाद आदी लक्षात घेऊन इथे निवडणुका सात टप्प्यांमध्ये घ्याव्या लागतात. अन्य देशांमध्ये असे होत नाही. गेल्या आठवड्यात दोन देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यातल्या मालदिवचा कौल आपल्याला उपयुक्त असा आहे. मालदिवमध्ये भारत मित्रांची सत्ता आल्यामुळे आपल्याला व्यूहात्मकदृष्ट्या अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे. दुसरीकडे इस्रायलच्या निवडणुका झाल्या. तिथे बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी पुन्हा बाजी मारली. आपल्याकडे त्या निकालाची फारशी चर्चा झाली नाही. खरे तर इस्रायलच्या पाणीबचतीतून, शेतीच्या प्रयोगातून आपल्याला अनेक धडे मिळाले आहेत. इथली गुप्तचर यंत्रणा जगात सर्वात चांगली आहे. आपण ज्या सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा करतो तशा किती तरी कारवाया इस्रायलने थेट परदेशात जाऊन केल्या आहेत. हा मुस्लीम देशांनी वेढलेला एकमेव देश असून त्याची सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रगती आखाती देशांना पुरून उरली आहे. इंधन आणि नैसर्गिक वायूच्या जोरावर आणि संपत्तीच्या ताकदीवर जगाला नाचवू पाहणार्‍या देशांना इस्रायलने आपल्यापेक्षा कधीच वरचढ होऊ दिले नाही. त्याने अमेरिकेसारख्या देशाची मदत अवश्य घेतली, परंतु अमेरिका आपल्या देशाला अनुकूल भूमिका घेत नाही, असे लक्षात येताच त्याविरोधात जाण्याचे धाडसही दाखवले. नेत्यानाहू त्यापैकीच एक. ते आणि त्यांच्या पत्नीवर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप झाले. त्यांच्यावरच्या आरोपांबाबत विरोधकांनी रान उठवले, परंतु तरीही निवडणुकीत लोकांनी त्यांच्यावरच विश्वास व्यक्त केला.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक वर्षातच ‘इस्रायल’ हा ज्यू देश जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात आला. इस्रायलच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक डेव्हिड बेन गुरियन पहिले पंतप्रधान झाले. त्यांचे आणि भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यात अतिशय चांगले संबंध होते. गुरियन यांच्या नावावर आतापर्यंत सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिल्याचा विक्रम आहे. आता त्यांचा विक्रम नेत्यानाहू मोडण्याची शक्यता आहे. अर्थात, त्यासाठी त्यांना आणखी तीन महिने पंतप्रधानपदावर राहावे लागेल. याकामी त्यांना सध्या तरी तशी अडचण दिसत नाही, परंतु त्यांच्याविरोधातले गैरव्यवहाराचे आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले तर कदाचित त्यांना त्याअगोदरही पद सोडावे लागेल. भारताच्या तुलनेत इस्रायल हा अतिशय लहान देश आहे. तिथल्या संसद सदस्यांची संख्या 120 आहे. इस्रायलच्या निर्मितीपासून आजतागायत इस्रायली जनतेने कोणत्याच एका पक्षाला संपूर्ण बहुमताने निवडून दिलेले नाही. आजवरचे सर्व पंतप्रधान हे आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारे आहेत. यावेळीदेखील नेत्यानाहू यांचा पक्ष 36 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यांच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी ‘ब्ल्यू अ‍ॅण्ड व्हाईट’ला 35 जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी आवश्यक आणखी 25 जागा नेत्यानाहू यांच्या मित्रपक्षांनी जिंकल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडे काठावरचे बहुमत आहे.

जेमतेम 80-90 लाख लोकसंख्येच्या या देशात डाव्या, उजव्या, मध्यममार्गी, कडव्या धर्मवादी अशा सर्व विचारधारांचे सुमारे चाळीस पक्ष आहेत. नेत्यानाहूंची ‘लिकुड पार्टी’ उजव्या विचारसरणीची आहे. मुळात यापूर्वी इस्रायलमधील अन्य पंतप्रधानांच्या काळात अरब राष्ट्रांबरोबर जेवढा वाद झाला नाही तेवढा वाद नेत्यानाहू यांच्या काळात झाला. नेत्यानाहू हे आजवरचे सर्वात कडवे उजवे इस्रायली पंतप्रधान आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांबरोबर शांततेची बोलणी करण्यामध्ये नेत्यानाहू यांनी फारसा रस दाखवलेला नाही. सर्व देशांचे दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवण्याची सुरुवात नेत्यानाहू यांनीच केली. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही लागलीच त्याला पाठिंबा दिला. नेत्यानाहू यांचा पाचवा विजय स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या मागणीतला मोठा अडथळा मानला जातो. गेल्या दशकभरात इस्रायली मतदारांची मानसिकता ही ‘उजव्या’ किंवा ‘अधिक उजव्या’ पक्षांना सत्तेवर आणण्याची असल्याचे नेत्यानाहू यांच्या विजयामुळे स्पष्ट झाले आहे. शांतता प्रक्रियेवर इस्रायली मतदारांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच पॅलेस्टाईनसाठीची आंदोलने चिरडून टाकणारा नेता त्यांना अधिक भावतो. पॅलेस्टाईनविरुद्धच्या इस्रायली हल्ल्यांवर प्रश्न विचारणारे दहा-पंधरा खासदारसुद्धा यावेळच्या इस्रायली संसदेत निवडून आलेले नाहीत.

इस्रायलमधले डावे पक्ष मरणपंथाला लागले आहेत. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी आणि अमेरिका-रशिया शीतयुद्धाच्या काळात युरोप, रशिया आणि अमेरिकेत डाव्या ज्यूंची संख्या लक्षणीय होती. आता ती फारशी राहिलेली नाही. अरब-मुस्लीम राष्ट्रांच्या शत्रुत्वामुळे भारताची आजवरची भूमिका इस्रायलपासून चार हात लांब राहण्याची होती. अगदी नव्वदचे दशक उजाडेपर्यंत इस्रायली दूतावासही भारतात नव्हता. पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 1992 मध्ये इस्रायलला दिल्लीत दूतावास उघडण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर प्रामुख्याने शेती, संरक्षण क्षेत्रात भारत-इस्रायल यांच्यातले संबंध वेगाने विस्तारत गेले. हेरगिरी, संरक्षण, वैद्यकीय, शेती क्षेत्रातल्या इस्रायलच्या प्रगतीची गरज भारताला असणारच आहे. मोदी आणि नेत्यानाहू यांच्या काळात भारत-इस्त्राईल यांच्यातले संबंध चांगले राहिले असले तरी भारतात सत्ता कोणाची यावर कधीच परराष्ट्र संबंध ठरत नाहीत. नेत्यानाहू यांची भ्रष्टाचाराची तीन प्रकरणे चांगलीच गाजली. त्याबाबत विरोधक नेत्यानाहू यांना स्वस्थ बसू देणार नाहीत. येत्या काही महिन्यांत त्यांना भ्रष्टाचाराच्या तीन प्रकरणांमध्ये कथित सहभागासंदर्भात कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. भारत हा असा एकमेव देश आहे ज्याचे अनेक संघर्षमय देशांबरोबर समतोल संबंध आहेत.

पॅलेस्टाईन-इस्रायल यांच्याप्रमाणेच आखातात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याबरोबरही भारताचे समतोल संबंध आहेत. भारताने आपली तटस्थ भूमिका आजही कायम ठेवली आहे. भारत-इस्रायल यांच्यातल्या संबंधांमध्ये सुधारणा होत असली तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले होते. तरीही नेत्यानाहू भारताच्या दौर्‍यावर येऊन गेले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या दौर्‍यावर गेले. यातूनच भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणातली पारंपरिक उद्दिष्टे आणि भूमिकांना मुरड घालण्याचा प्रयत्न करत नसल्याचा महत्त्वाचा संदेश जगाला देत आहे. भारतात आतापर्यंत लूक ईस्ट, अ‍ॅक्ट ईस्ट असे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार पावले पडली, परंतु आता भारताने पश्चिम आशियात आर्थिक आणि संरक्षणात्मक भूमिका वाढवली पाहिजे. अर्थात, तसे करताना भारताला तारेवरची कसरत करावी लागेल. त्याचे कारण एकीकडे इस्रायलशी संबंध ठेवायचे आणि दुसरीकडे इस्रायलच्या विरोधात असलेल्या पश्चिम आशियाई देशांशीही संबंध दृढ करायचे, अशी दुहेरी नीती आपल्याला अवलंबावी लागते आहे. अर्थात, भारताने एकाशी संबंध ठेवताना त्याच्या विरोधातल्या देशांशी संबंध चांगले ठेवण्याची कसरत पूर्वीही केली आहे. भारत कायम तटस्थ राहिल्याने त्याला असे संबंध दृढ करण्यात कोणतीही अडचण आलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियाच्या बाबतीत कामगारांची निर्यात आणि तेलाची आयात या दोन दृष्टिकोनांपलीकडे जाऊन भारताने सुरक्षा भूमिका पार पाडायला हवी. भारताच्या एकूण तेल गरजेपैकी 60 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी 80 टक्के गॅस पश्चिम आशियातून मिळतो. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियात राहत असलेल्या 70 लाख भारतीयांकडून दरवर्षी 30 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड पैसा भारतात पाठवला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी युरोपातील आर्थिक मंदीच्या लाटेमध्ये हाच पैसा भारताच्या कामी आला होता. त्यामुळेच भारताला या मंदीची झळ फारशी बसली नव्हती. म्हणूनच या देशातल्या लोकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, त्यांचे प्रश्न हाताळणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपला पूर्वेकडील देशांसोबतचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा आहे, तर पश्चिमेकडील देशांसोबतचा व्यापार 200 अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणून पश्चिमेकडील देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. इस्रायल आणि त्याच्या लगतच्या देशांशी संबंध ठेवताना आपले आर्थिक, राजनैतिक संबंध कायम राहतील, याची दक्षता भारताने घेतली पाहिजे.
– प्रा. अशोक ढगे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!