Type to search

ब्लॉग

आरक्षणाशिवाय सवलती!

Share

धनगरांना आरक्षण देताच येत नाही म्हणून आदिवासींचा दर्जा मात्र या सरकारने दिला आहे आणि दिलेच नाही, असे म्हणू नये म्हणून आश्वासन मात्र पाळले, असे म्हणायला वाव ठेवला आहे.

सरकार आल्यावर धनगरांना आरक्षण देणार्‍या तत्कालीन भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या 2014 मधील घोषणेची पूर्ती गेल्या पाच वर्षांत झाली नाही. पण अशा संवेदनशील समस्या कशा सोडवायच्या ते सरकारला चांगलेच अवगत आहे. म्हणजे ज्यांना मंत्री करता येत नाही किंवा करायचे नसते त्यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देऊन शांत केले जाते. ज्यांना आरक्षण देता येत नाही किंवा द्यायचेच नसते त्यांना घटनात्मक आरक्षण न देताच आरक्षणाच्या सवलती लागू करण्याची ‘लोणकढी घोषणा’ करायची! आधी मराठा आरक्षणात हेच झाले. आता धनगरांना अर्थसंकल्पात हजार कोटींची घोषणा झाली.

धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमाअंतर्गत 13 विविध योजनांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आदिवासी विकास तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या 16 योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत 13 योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेमध्ये भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी विविध योजना राबवल्या जाणार असून या योजनांसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यापैकी 500 कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.

यापूर्वी 6 मार्च 2019 रोजी आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणास व निधीस धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. धनगर समाजाच्या समस्या, निवेदने याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती 1 मार्च 2019 रोजी स्थापन करण्यात आली. या उपसमितीची बैठक 2 मार्च 2019 रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालावर चर्चा झाली. हा अहवाल कायदेशीर कार्यवाहीबाबत अभिप्राय मागण्यासाठी महाधिवक्त्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला. शासनाने धनगर व धांगड याबाबत न्यायालयात कोणतेही शपथपत्र दाखल केलेले नाही. धनगर समाजास अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येईल.

यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या अहवालामध्ये नमूद धनगर समाजातील काही बिकट स्थितीतील भटके समूह, हलाखीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेले समूह तसेच भटकंतीमुळे शासनाच्या विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित असलेले घटक यात प्रामुख्याने ठेलारी, गवळी-धनगर आदी बांधवांसाठी शैक्षणिक गरज असलेल्या भागात विविध योजना राबवण्याचे ठरले आहे. यात प्रामुख्याने 1) आश्रमशाळा उभारणे, 2) प्रत्येक विभागात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करणे, 3) नामांकित शाळेत प्रवेश, 4) मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, 5) 10 हजार घरकुले, 6) चरई-कुरण जमिनी जिल्ह्यांतर्गत देणे, 7) पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उद्योजकता व कौशल्य विकास व शेळी-मेंढी महामंडळास चालना देणे, 8) बिनव्याजी कर्जासंबंधीच्या योजना, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आदींचा समावेश आहे. अशा घटकांबाबत त्यांच्या उत्कर्षासाठी शासनाने आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे योजनांची घोषणा केली आहे. परंतु विरोधक शासनाची सदरची कृती आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचे राजकारण करून अपप्रचार करून आदिवासी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहेत. वस्तूत: अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याची कार्यपद्धती अत्यंत क्लिष्ट असल्याचे माहिती असताना विरोधक विनाकारण राजकारण करीत आहेत, असे सरकारने म्हटले होते.

उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणावर व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40 टक्के निधीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर बाबीसंदर्भात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटस्अ‍ॅप संदेशाद्वारे होणार्‍या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नही, असे आवाहन तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी केले होते. म्हणजे धनगरांना आरक्षण देताच येत नाही म्हणून आदिवासींचा दर्जा मात्र या सरकारने दिला आहे आणि दिलेच नाही, असे म्हणू नये म्हणून आश्वासन मात्र पाळले असे म्हणायला वाव ठेवला आहे. याला काय म्हणावे?
– किशोर आपटे, 9869397255

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!