आधीच उल्हास…..

0
सर्वांना ‘निवडणुकीचा ताप’ (इलेक्शन फिवर) चढू लागला आहे. तरी शासकीय कार्यालये मात्र आचारसंहितेमुळे अधिकच ‘थंड’ पडली आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीत आणि जनतेची कामे करण्यात शासकीय सेवकांची तत्परता अभावानेच जनतेच्या अनुभवास येते.

तथापि आचारसंहितेमुळे शासकीय कामे बासनात गुंडाळून ठेवण्यात मात्र विलक्षण तत्परता दाखवली जाते. सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट जाणवू लागला आहे. ‘निवडणुकीचे काम’ हा परवलीचा शब्द बनत आहे. मंगळवारी त्र्यंबकेश्वरला आठवडे बाजार भरतो. पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ शासकीय कामे करण्यासाठी याच दिवशी त्र्यंबकला येतात. तथापि पंचायत समितीतील शासकीय सेवक ‘निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने’ ग्रामस्थांना गरगरणारे पंखे व रिकाम्या खुर्च्यांचे दर्शन घेऊन रिकाम्या हातानेच परतावे लागले. बहुतांश शासकीय कार्यालयांतसुद्धा अशीच परिस्थिती असेल.

काम न होण्यासाठी (की न करण्यासाठी?) शासकीय सेवकांना फक्त सबब हवी असते. त्यामुळे दोन-तीन महिने जनतेच्या डोक्याला भलताच ताप होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. न्यायसंस्थेने मात्र जनहिताचा आदेश तत्परतेने दिला आहे. ‘निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय कामे थांबवू नका, आचारसंहिता कामाच्या आड येत नाही, त्यामुळे यादरम्यानही आवश्यक असलेली सर्व कामे सुरळीत सुरू राहू द्या’ असे उच्च न्यायालयाच्या मुंबई उच्च खंडपीठाने सरकारला बजावले आहे. मुंबई मनपाच्या कायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण समितीबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. तिच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने हा स्पष्ट आदेश दिला.

‘आचारसंहिता आहे म्हणून मेट्रोच्या भुयारीकरणाचे काम थांबवू शकता का?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. याआधीही न्यायालयाने अनेकदा जनहिताचे आदेश दिले आहेत. तथापि सरकारकडून मात्र सहसा वाटाण्याच्या अक्षताच अशा आदेशांना का लावल्या जातात? मग न्यायालयाचा नवा आदेश अंमलात येण्याची शक्यता तरी किती? आचारसंहितेच्या मुद्यावर शासनाच्या दोन विभागांकडून परस्परविरोधी भूमिका घेतली गेली की जनतेचा संभ्रम वाढतो.

न्यायसंस्था म्हणते, कामे सुरू ठेवा आणि शासकीय कार्यालये मात्र ओस पडत आहेत. यातून जनतेने नेमका काय अर्थ काढावा? कामे न झाल्याची तक्रार आणि दाद कोणाकडे मागावी? ‘आधीच कामाचा उल्हास आणि त्यात आचारसंहितेचा मास’ अशी जनतेची अवस्था दर निवडणुकीच्या वेळी होतच आहे. त्यात यंदा तरी कसा फरक पडणार?

LEAVE A REPLY

*