अर्थकारणाची गती मंद

0
अनेक मुद्यांवरून देशात देशप्रेमी आणि देशद्रोही असे आरोप-प्रत्यारोपाचे वातावरण असताना दुर्दैवाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा होत नाही. मंदावलेले अर्थकारण, वाढती बेरोजगारी या चिंतेच्या बाबी असून त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.

गेल्या 45 वर्षांमध्ये झाला नव्हता इतका भारताच्या बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. शेती विकासाचा दर कमी झाला आहे. देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत या मुद्यांवर विचारविनिमय व्हायला हवा. त्यासाठी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काय करणार, याची चर्चा घडायला हवी. देशाचे संरक्षण करायचे असेल तर अर्थव्यवस्था मजबूत असायला हवी. ती मजबूत असेल तर संरक्षणासाठी जादा तरतूद करता येते. अत्याधुनिक यंत्रणा आणता येतात, परंतु अर्थव्यवस्था चांगली नसेल तर काहीच करता येत नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने दिलेली आकडेवारी पाहिली तर आपल्या अर्थविकासाची गती मंदावलेली दिसते. 31 डिसेंबरला संपलेल्या तिमाहीत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग अवघा 6.6 टक्के इतका होता. त्याआधीच्या तिमाहीत तो 7.25 टक्के इतका होता, तर गेल्या संपूर्ण वर्षात तो 8 टक्के इतका नोंदला गेला होता.

जागतिक पतमापन संस्था आणि अन्य वित्तीय संस्थांनी आपल्या उत्पन्नवाढीचा वेग 7 टक्क्यांच्या पुढे असेल, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तो अर्धा टक्क्याने कमी झाला आहे. सध्या चलनवाढ नाही. परदेशी बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण 45 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. विविध सवलती देऊनही घरांची मागणी तेवढ्या वेगाने वाढत नाही. वाहनविक्रीचा गिअरही खालचाच आहे. जगात सध्या मंदीसदृश वातावरण आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करूनही कर्जाची मागणी वाढत नाही. हे मंदीचेच लक्षण आहे. साधारणतः निवडणूक असते तेव्हा सरकारने कितीही घोषणा केल्या तरी अर्थकारणाला गती येण्यासाठी उपयोग होत नसतो. निवडणूक होऊन नवे सरकार येत नाही आणि त्या सरकारची कार्यदिशा स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत अर्थकारणाची गती मंदावलेलीच असते. याचा अर्थ आणखी चार महिने तरी भारतीय अर्थव्यवस्था याच चालीने पुढे चालत राहण्याची शक्यता आहे.

सरकारी गुंतवणुकीत कपात झाली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने लोकानुनयाच्या योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. कुणीही वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक सुधारणांचे नाव घ्यायला तयार नाही. सरकारी गुंतवणूक कमी असल्यास खासगी क्षेत्रातली गुंतवणूक ही पोकळी भरून काढत असते, परंतु थेट परकीय गुंतवणूकदार तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर खासगी क्षेत्र कोणतेही धाडस करायला तयार नाही. मोदी यांनी गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये वारंवार उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले असले तरी या क्षेत्राची धारणा ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशीच आहे. अर्थव्यवस्थेची विशेषतः चीनबरोबर तुलना करण्याचा मोह आपल्याला कायम होत असतो, परंतु चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा पाचपट मोठा तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आपल्यापेक्षा नऊपट मोठा आहे, परंतु ते कोणीच लक्षात घेत नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास 6.4 टक्के असेल आणि आपला 6.6 टक्के असेल तर आपल्या ढोल बडवण्याला किती मर्यादा आहेत, हे लक्षात येईल. वस्तू आणि सेवाकराच्या उत्पन्नाचा आपण जो अंदाज धरला होता त्यापेक्षा सातत्याने उत्पन्न कमी होत आहे. वस्तू आणि सेवाकरापोटी आपण गेल्या 15 महिन्यांपैकी फक्त 5 महिन्यांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवू शकलो. उर्वरित दहा महिने सरासरी 3 ते 5 हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी मिळत गेले.

आताही जानेवारीत 1 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते. फेब्रुवारीत ते 97 हजार कोटींवर आले. याचा अर्थ आपण अंदाजित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी मिळाले. अर्थात, सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करांच्या टप्प्यात केलेले बदल तसेच अनेक वस्तूंच्या करात केलेली कपात ही त्यामागची कारणे आहेत. अर्थात, अजूनही वस्तू व सेवाकर सरकारला अपेक्षित हात देताना दिसत नाही. कृषी उत्पन्नाने तर गेल्या 14 वर्षांमधला नीचांक गाठला आहे. या तिमाहीत आपल्या कृषी क्षेत्राने कसाबसा दोन टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. 2.7 टक्के ही कृषी विकासाची गती गेल्या 14 वर्षांमधील नीचांक ठरते. वस्तूत: या काळातली चलनवाढ आदींचा विचार केल्यास कृषी क्षेत्राच्या अर्थगतीला काही अर्थच राहत नाही.

या काळात किरकोळ चलनवाढ झाली; पण त्याचवेळी कृषिमालाच्या किमती घसरल्या. म्हणजे शेतकर्‍यांना दुहेरी फटका बसला. मोदी सरकारने 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्यक्षात उत्पन्नात वाढ होणे दूरच, शेतकर्‍यांना हमीभावही मिळत नाही आणि शेतीमाल रस्त्यावर फेकून देऊनही कुणीच त्याची दखल घेत नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर काहीसे रुपये प्रत्येक शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा करून सरकार किती शेतकर्‍यांना अनुकूल करून घेते हे कळेलच.

एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे अमेरिकेने भारताचा विशेष राष्ट्राचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण अमेरिकेतून आयात केलेल्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले. त्यांच्या मोटारसायकली भारतात विकल्या जात नाहीत. त्यामुळे आता अमेरिकने भारतातून आयात होणार्‍या दोन हजार वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिका आणि भारतात 126 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. भारताने अमेरिकेच्या 28 वस्तूंवर आयात कर लादला आहे; पण आयातीचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे 240 दशलक्ष डॉलर्स एवढे राहिले तरच त्याचे परिणाम दिसणार आहेत. त्यामुळे भारताने यात मोठी जोखीम घेतली आहे. भारताच्या निर्यातीचा संबंध जागतिक व्यापाराच्या आकारमानाशी आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये जागतिक व्यापाराच्या वाढीचा दर हा समाधानकारकतेपेक्षा कमी आहे आणि भारताची वस्तूंची निर्यात ऋण आहे. व्यापारयुद्ध आणि संकुचिततावाद यातून आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होत असते.

कुठल्याही देशाचा आर्थिक विकासदर एकदम दोन अंकी होत नसतो. त्यासाठी निर्यातवाढीचा दर 15 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा लागतो. भारत हा काही अमेरिका आणि चीनसारखा आर्थिक बाबतीत मोठा आणि इतर दृष्टिकोनातून फार प्रभाव पाडू शकेल असा देश नाही. जागतिक निर्यात आणि आयातीतला आपला वाटा अनुक्रमे 1.65 टक्के व 2.21 टक्के आहे. व्यावसायिक सेवांच्या निर्यात आणि आयातीत आपला वाटा 3.35 टक्के व 2.83 टक्के आहे.

आजच्या काळात व्यापार आघाडीवर जगात जे काही सुरू आहे, काही देश व्यापाराची घडी विस्कटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी जगाला सुज्ञ आणि शहाणपणाने वागणार्‍या देशांनी व्यापार आघाडीची सूत्रे घेऊन जागतिक व्यापाराला नवी दिशा देण्याची गरज आहे.

देशात सध्या सुरू असणार्‍या 369 प्रकल्पांच्या खर्चांमध्ये वाढ झाली असून अन्य 366 प्रकल्प दप्तर दिरंगाईमध्ये अडकले असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारला पर्यावरण आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर समतोल साधण्याची कसरत करावी लागत आहे. पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्प रखडणे चुकीचे असून या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. याच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची क्षमता असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचे योगदान सर्वाधिक म्हणजेच 29.5 टक्के आहे. हे योगदान अमेरिका (22.6 टक्के) आणि चीन (17.6 टक्के) यांच्या तुलनेत किती तरी अधिक आहे.

देशात रोजगार वाढल्याचे सरकार छातीठोकपणे सांगत असले तरी वास्तवात यावर्षी फेब्रुवारीत बेरोजगारीचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून ते 7.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सप्टेंबर 2016 नंतर बेरोजगारीचे हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर 5.9 टक्के इतका होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) बेरोजगारीसंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. नोकरीच्या शोधात असणार्‍यांची संख्या घटली असतानाच बेरोजगारीचे प्रमाण मात्र वाढले आहे. वर्षभरापूर्वी 40.6 कोटी लोक नोकरी करत होते. मात्र या फेब्रुवारीत 40 कोटी लोक नोकरी करत आहेत. सरकारने बेरोजगारीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालापेक्षा ‘सीएमआयई’चा अहवाल अधिक विश्वसनीय आहे, असे अनेक अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशावेळी बेरोजगारीचा हा आकडा पंतप्रधानांसाठी आव्हान ठरू शकतो. रोजगाराचा आणि कृषी उत्पन्न मालाचा घटलेला दर या दोन्ही बाबी मोदी सरकारसाठी तापदायक ठरू शकतात, असे तज्ञांना वाटते.

चालू वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात भारतीय उद्योजकांनी विदेशातून घेतलेल्या कर्जांचा आकडा 2.42 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत सीमित राहिला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यात 45 टक्क्यांची घट दिसून आली. जानेवारी 2018 मध्ये भारतीय उद्योगांनी विदेशातून 5.40 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज घेतले होते. मात्र 2018 आणि 2019 च्या जानेवारीमध्ये भांडवल उभारणीसाठी विदेशी भांडवलाचा उपयोग करण्यात आला नाही. ही परिस्थितीही बरीच बोलकी आहे.
– प्रा. डॉ. अशोक ढगे

LEAVE A REPLY

*