Type to search

अग्रलेख संपादकीय

अनागोंदीच्या अंधारात आशेचा किरण!

Share
‘येथे कोणीही बेकायदा धर्मस्थळे बांधू शकते. सार्वजनिक ठिकाणी बांधकाम करू शकते. अशी कामे कायद्याकडून नियमित करण्याची मुभाही आहे. देव मला भेटला किंवा माझ्यापुढे तो उभा राहिला तर मी त्याला, तू बेकायदा बांधकाम केलेल्या वास्तूत कसा राहतोस असा प्रश्न विचारणार आहे. मुंबईतील प्रत्येक इमारतीत समस्या आहेत. बांधकामांबाबत कायदा आणि नियम सर्रासपणे पायदळी तुडवले जात आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या गुंडांनी नागरिकांना वेठीला धरले आहे.

सगळीकडे विकासकांच्या टोळ्यांचे वर्चस्व आहे. प्रशासनही त्यांच्या हाती असल्याचे दिसते. मुंबईसह राज्यात कायद्याचे राज्य अस्तित्वातच नाही’ अशी परखड टीका उच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयासमोर बेकायदा बांधकामांबाबत दाखल याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाला पडलेला प्रश्न मजेशीर आहे. देशातील राजकारण्यांच्या कर्तबगारीमुळे न्यायालयाला हा प्रश्न पडला आहे. तथापि फक्त तो न्यायालयालाच पडला आहे का? महिलांचा सामाजिक वावर असुरक्षित झाला आहे. त्यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण रोज वाढत आहे.

नोटबंदी आणि महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. शासकीय योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. राज्यात फक्त विकासकांच्या टोळ्यांचे राज्य आहे असे नव्हे तर तथाकथित भाई-दादा-आप्पांच्या उचापतींमुळेही जनता हैराण आहे. सगळ्यांनाच ‘सरकारी सेवक’ या अधिकृत पलटणीचा त्रास पदोपदी सहन करावा लागतो. आपल्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती मतदान केंद्राबाहेर दर्शनी भागात लावणे निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांवर बंधनकारक आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीतही ही माहिती लावली गेली होती.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही ती लावली जाईल; पण याबाबतीत सगळेच उमेदवार एकाच माळेचे मणी असल्याने ‘उडदामाजि काळे गोरे काय निवडावे निवडणारे’ अशी जनतेची पंचाईत आहे. मावळत्या लोकसभेत 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. त्यापैकी बहुतेकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. तरीही त्यांना निवडणुकीचे तिकीट कसे मिळाले? आता तर अनेक गुन्ह्यांत अडकलेल्या साध्वींना तिकिटाने गंगास्नान घालून पवित्र केल्याची चर्चा आहे. अशा अनेक समस्यांचा आणि प्रश्नांचा सामना करताना राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की नाही असा प्रश्न जनतेला रोजच पडत असतो.

आता याबाबत न्यायसंस्था सक्रिय झाल्याचा अनुभव जनतेला येईल का? की शेरे-ताशेर्‍यापर्यंतच न्यायसंस्थेची फक्त नाराजी व्यक्त होणार? अलीकडे न्यायसंस्था जनहिताबाबत बरीच जागरुकता दाखवत आहे. निवडणूक आयोगालाही त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्याचे काम केले. त्यामुळे या समस्येवर योग्य इलाज न्यायसंस्था लवकरच सुचविल अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!