अंजन घालणारा अहवाल

0
नाबार्डने ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य या वेगाने गाठणे शक्य नाही, असेच या अहवालातून दिसून येते. 52 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली असून शेती सोडणार्‍यांची संख्या वाढत आहे.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रातील सरकारने जाहीर केले आहे. तथापि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) आर्थिक समावेशकता सर्वेक्षणाचा जो अहवाल सादर केला आहे त्यात वेगळीच परिस्थिती दिसत आहे. ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्नाशी संबंधित हा अहवाल असल्यामुळे कृषी-ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचा आरसा म्हणूनच या अहवालाकडे पाहिले जाते. या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या चार वर्षांत शेतकर्‍यांच्या मासिक उत्पन्नात केवळ 2505 रुपयांची वाढ झाली आहे. या सर्वेक्षणात 29 राज्यांमधील 245 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. लागवड केलेली पिके हा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा म्हणजे 35 टक्के स्रोत असून रोजगारावर जाण्यातून 34 टक्के उत्पन्न मिळते, असे समोर आले आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीने उत्पन्नाचा 70 ते 80 टक्के स्रोत शेती आणि पशुपालनातून आल्यासच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकेल, असे म्हटले होते. नाबार्डच्या सर्वेक्षणात मात्र या दोन्ही स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न घटल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. पशुपालनातून अवघे 8 टक्के उत्पन्न शेतकर्‍याला सध्या मिळत आहे. नाबार्डच्या सर्वेक्षणात 40 हजार 327 शेतकरी कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला होता. अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामीण भारतात 48 टक्के कुटुंबेच आता शेतीवर अवलंबून राहतात आणि त्याव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांवर उर्वरित ग्रामीण लोकसंख्या भिस्त ठेवते.

यापूर्वी 2014 मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार 2012-13 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील 57.8 टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून होती. याचा अर्थ असा की, अनेक शेतकर्‍यांवर शेती व्यवसाय सोडून देण्याची वेळ येत असून या प्रक्रियेचा वेग वाढत आहे. पशुधन आणि शेती यातून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाच्या 43 टक्केच आहे, हे ताज्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते.

एकंदर ग्रामीण कुटुंबांची कमाई पाहिली असता शेतीवर अवलंबून राहणार्‍या कुटुंबांची संख्या घटत असल्याच्या वास्तवाला पुष्टी मिळते. एकंदर ग्रामीण कुटुंबांच्या कमाईतील केवळ 23 टक्के हिस्सा शेती आणि पशुपालनामधून येतो, हे वास्तव समोर आले आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालयाच्या मागील अहवालानुसार 2012-13 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांच्या कमाईचा जवळजवळ 60 टक्के हिस्सा शेती आणि पशुपालनातून येत होता. म्हणजे शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नात घट होत असल्याचे ताज्या अहवालातून प्रकर्षाने समोर आले आहे.

नाबार्डकडून दर तीन वर्षांनी असे सर्वेक्षण केले जाते. शेतीवर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबाचे आजचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 7 हजार 172 रुपये असून शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायांवर अवलंबून असणार्‍या ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न 87 हजार 228 रुपये आहे. दुसरीकडे 87 टक्के ग्रामीण कुटुंबांमध्ये आता मोबाईल फोन आलेला आहे. 88.1 टक्के ग्रामीण कुटुंबांमधील व्यक्तींचे बँकेत बचत खाते आहे. 58 टक्के कुटुंबांकडे टीव्ही आहे, तर 34 टक्के कुटुंबांकडे मोटारसायकल आहे, असेही हे सर्वेक्षण सांगते. शेती करणारी 26 टक्के तर शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय करणारी 25 टक्के ग्रामीण कुटुंबे विम्याच्या संरक्षणाखाली आहेत. पेन्शन योजना अवघ्या 20.1 टक्के शेतकरी कुटुंबांनी घेतली आहे, तर ही योजना घेणार्‍या बिगरशेती कुटुंबांची संख्या 18.9 टक्के आहे.

अर्थात, या सर्वेक्षणावर काही शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतले असून शेतकर्‍याची परिभाषाच बदलून केवळ आकडे गोळा करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. 2012-13 मध्ये नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात ज्या कुटुंबांना केवळ शेतीमधून 3 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते अशा कुटुंबांना शेतकरी कुटुंब ही संज्ञा देण्यात आली होती. त्याची तुलना 2015-16 मधील ज्या आकड्यांशी करण्यात आली त्यात शेतीमधून 5 हजार रुपये उत्पन्न कमावणार्‍या कुटुंबांना शेतकरी कुटुंबाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

त्यामुळे उत्पन्न वाढल्याचे दिसत आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. आकडेवारीतील बारीक तपशिलांकडे सूक्ष्मतेने न पाहता ढोबळपणे पाहायचे ठरवले तरी हे सर्वेक्षण अनेक बाबतीत चिंतेत टाकणारे आहे. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामीण क्षेत्रातील 47 टक्के कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, उत्पन्नाचा स्तरही एकसमान नाही. पंजाबातील ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न 16 हजार 20 रुपये आहे, तर आंध्र प्रदेशातील ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न अवघे 5 हजार 842 रुपये आहे. अर्थात सर्वाधिक उत्पन्न ज्या राज्यातील ग्रामीण कुटुंबाचे आहे तेही शहरी कुटुंबाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कितीतरी कमी आहे. जागतिकीकरणानंतर सर्वांनीच औद्योगिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले. शहरीकरण वाढत गेले आणि ग्रामीण भागातील छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले. आज शेतीतील गुंतवणूक वाढवण्याची तसेच लघु आणि कुटिरोद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे झाले तरच ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढू शकेल.

ग्रामीण कुटुंबांचे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होत जाणे ही चिंताजनक बाब आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या अशोक दलवाई समितीने 2022-23 या आर्थिक वर्षापर्यंत शेतकर्‍यांना शेती आणि पशुपालन या दोन स्रोतांमधून 69 ते 80 टक्के उत्पन्न मिळेल, असे भाकित केले होते. प्रत्यक्षात या दोन स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून बळीराजा रोजगारासाठी जातो आहे. काही प्रमाणात बचत करणार्‍या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या 50 टक्केच आहे. याचाच अर्थ निम्मी ग्रामीण लोकसंख्या आपल्या उत्पन्नातून काहीही शिल्लक टाकू शकत नाही. दलवाई समितीनेही 2012-13 चे शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न 8,059 असल्याचे गृहीत धरले होते. नाबार्डच्या सर्वेक्षणानुसार ते बरेच कमी म्हणजे अवघे 6,426 रुपयेच होते. कर्जात बुडालेल्या आणि शेतीव्यतिरिक्त रोजगारावर जावे लागणार्‍या 52 टक्के शेतकरी कुटुंबांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस धोरण आणि काटेकोर अंमलबजावणीची गरज आहे, एवढेच या ताज्या अहवालातून दिसून येते.
– विलास कदम

LEAVE A REPLY

*