जिल्हा ‘सर्वसाधारण’ करण्याचा ठराव अजून झेडपीतच

0
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांच्या संदर्भात शाळांची सर्वसाधारण, अवघड अशी वर्गवारी न करता सर्व शाळा सर्वसाधारण करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत घेण्यात आला. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या कधीही होतील अशी परिस्थिती असताना हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यास अद्यापही मुहूर्त लाभलेला नाही. त्यामुळे बदल्या होण्याआधी ठराव राज्य सरकारला जाणार का याबाबत साशंकता आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र जाहीर केले. मात्र, त्यावरून शिक्षकांसह त्यांच्या संघटनांमध्ये उभी फूट पडली आहे. काही शिक्षक अवघड क्षेत्र जाहीर करण्याच्या बाजूने तर काही शिक्षक सर्वसाधारण क्षेत्र जाहीर करण्याच्या बाजूने आहेत. दोन्ही गटांच्या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांना भेटून आपल्या भावना मांडल्या. सर्वसाधारण क्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी करणार्‍या शिक्षकांची संख्या जास्त असल्याने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनी त्यांना झुकते माप दिले.
तुलनेत संख्याबळ कमी असलेल्या व अवघड क्षेत्र ठेवण्याच्या बाजूने असलेल्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांनी बाजूला सारले. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यातील सर्व शाळा सर्वसाधारण करण्याचा ठराव करण्यात आला. याची माहिती मिळताच अवघड क्षेत्राच्या बाजूने असलेल्या शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचा दरवाजा ठोठावला. अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र अशी वर्गवारी बदल्या करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सर्वसाधारण सभेत झालेला ठराव तात्काळ शासनाला पाठविण्याचे ठरले खरे. मात्र अजून इतिवृत्तच लिहून झालेले नसल्याने ठराव कधी जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इतिवृत्त तयार होऊन शासनाकडे पाठविण्यास कमीतकमी एका महिन्याचा कालावधी लागेल. महिनाभराचा कालावधी होईपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. बदल्यांची ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी ठराव शासनाला पोहोचणे आवश्यक आहे. तसे नसता जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या या ठरावाला निदान यावर्षीतरी काहीच अर्थ उरणार नाही.

 

सोमवारी पुन्हा अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांची भेट घेत अवघड क्षेत्रातील शाळा सोप्या क्षेत्र न टाकण्याची विनंती केली आहे. तसे झाल्यास अवघड क्षेत्रात काम करणार्‍या शिक्षकांवर हा अन्याय ठरणार असल्याचे म्हणणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवदेनात केले आहे. 

LEAVE A REPLY

*