‘जिल्हा नियोजन’चा 351 कोटींचा आराखडा

पालकमंत्री राम शिंदे यांची माहिती : गतवर्षीच्या निधी खर्चात नगर राज्यात अव्वल 

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेत 2017-18 या वर्षासाठी 351 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. जलयुक्त शिवार अभियान, कृषी, वने व जलसंधारण विभागासह अन्य योजनांमध्ये वाढीव तरतूद केल्याने यंदा 351 कोटी35 लाख रुपयांचा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असल्याची माहिती पालकमंत्री राम शिंदे यांनी दिली. मात्र, सरकारकडून शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जमाफीमुळे जिल्हा नियोजनच्या आरखड्याल कात्री लागण्याची शक्यता यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. त्यानंतर आयोजीत पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली. 2016-17 ची अर्थसंकल्पीय तरतूद 356 कोटी रुपये एवढी होती. बैठकीत 2016 अखेर खर्च व आगामी काळातील अपेक्षित खर्च याचा आढावा घेऊन 2 जानेवारी 2017 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. निधी खर्च करण्यात नगर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 अंतर्गत शासनाने निर्धारित आर्थिक मर्यादेपेक्षा 9.26 टक्के (29.78 कोटी) वाढीव तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने नियतव्यय प्रस्तावित केलेल्या बागायती रोपमळ्याची स्थापना व बळकटीकरणासाठी 30 लाख रुपये, पीक संरक्षण योजनेसाठी सहा लाख, पडीत जमीन विकास कार्यक्रमासाठी एक लाख रुपये, कृषी चिकित्सालयासाठी आठ लाख रुपये, 101 ते 250 हेक्टर लघू पाटबंधारे योजनेसाठी 10 लाख, 101 ते 250 हेक्टर कोल्हापूर बंधारे योजनेसाठी 10 लाख रुपये, मधमाश्या पालनासाठी एक लाख रुपये आदी योजना नियोजन विभागाने वगळल्यामुळे त्यासाठी प्रस्तावित रुपये 66 लाखांची तरतूद उपलब्ध झाली आहे.
शेवगाव शहरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र घोटण येथे स्थलांतरित करण्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच मध्यंतरी वादळामुळे श्रीरामपूर तालुक्यात विजेचे अनेक पोल पडल्याने शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी आ. भाऊसाहेब कांबळे, बबन मुठे यांनी केली आहे. सराला बेट व अंडबगनाथ देवस्थानासाठी निधी द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली.

चार यात्रास्थळांना क वर्ग दर्जा
जिल्हा नियोजन बैठकीत संगमनेर तालुक्यातील श्री हरी पुरुषोत्तम मंदिर, कासार दुमाला, श्री क्षेत्र अमृतेश्‍वर देवस्थान ट्रस्ट, संगमनेर खुर्द, श्री अमरगिरी महाराज खानेश्‍वर देवस्थान, सायखिंडी (संगमनेर), श्री गणेश देवस्थान, गणेशखिंड वांगी (श्रीरामपूर) व श्री क्षेत्र पिंपळेश्‍वर देवस्थान (विरोली, पारनेर) आदी चार यात्रास्थळांना क वर्ग दर्जा प्रदान करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांनी शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या 10 हजार रुपयांच्या मदतीसंदर्भात लीड बँक आणि अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली असून बँकांकडून मांडण्यात आलेल्या अडचणी तातडीने राज्य सरकारच्या कोअर कमिटीकडे पाठविण्यात आल्या असे पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेत कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या निवडी होणार असून जिल्हा नियोजन समिती ही विधान परिषदेप्रमाणे कधीही बरखास्त न होणारी समिती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

क्षेत्रनिहाय तरतूद अशी
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदी क्षेत्रनिहाय : कृषी व संलग्न सेवा- 88 कोटी 83 लाख, ग्रामीण विकास-10 कोटी 60 लाख, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण-14 कोटी, ऊर्जा-110 कोटी, उद्योग व खाण-52 कोटी, परिवहन-94 कोटी 57 लाख, सामान्य आर्थिक सेवा-62 लाख, सामाजिक सेवा-10 कोटी 98 लाख, इतर जिल्हा योजना-71 कोटी व नावीन्यपूर्ण योजना 17 कोटी 56 लाख अशी एकूण 351 कोटी 35 लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

*