जि.प. कारभार्‍यांच्या प्रगतीपुस्तकाची आज तपासणी; ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज आढावा बैठक

नाशिक । जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होऊन साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. शिवसेना-काँगे्रेस युतीचा घरोबा कारभारात कसा आहे तसेच नवनिर्वाचित सदस्य, पदाधिकार्‍यांची कारभारात पकड कशी आहे, प्रशासनाकडून कसा प्रतिसाद मिळत आहे याचा आढावा घेणारी आणि कारभार्‍यांचे प्रगतीपुस्तक तपासणारी ग्रामविकासमंंत्र्यांची आढावा बैठक उद्या गुरुवारी जि.प. मुख्यालयात होत आहे.

जिल्हा परिषदेत नवनिर्वाचित सदस्य आणि त्यांच्यातून नवीन पदाधिकारी निवडून आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत सीईओंची नव्याने नियुक्ती झाली. आयएएस दर्जाचे सीईओ जिल्हा परिषदेला लाभले, तर अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, विषय समित्यांच्या सभापतींसह पाच महिला पदाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या कारभारात कार्यप्रवण झाल्या आहेत.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सेना-काँगे्रस युतीच्या सत्ता काळात नवीन प्रयोग प्रामुख्याने पाहायला मिळाले आहेत. सत्ता स्थापना आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यात जरी बदल झालेले असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून असलेली भूमिका शासकीय योजना, लाभ, विकासकामे यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करून किती कार्यक्षमता जि.प. दाखवत आहे.

याचा प्रत्यक्ष अहवालच उद्या ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांना सादर होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज खर्‍या अर्थाने उद्या उलगडणार असल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा परिषदेत नवनिर्वाचित सदस्य आणि पदाधिकार्‍यांचा कारभार अद्याप चाचपडत सुरू आहे. ही उणीव जिल्हा परिषदेच्या कारभारात असल्याने त्याचा गैरफायदा प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून घेतला जाऊन लोकप्रतिनिधींना अधिकारी जुमानत नसल्याची वस्तुस्थिती जिल्हा परिषदेच्या कारभारात आहे. कामकाजात अचूक मुद्दे आणि नियमांची चौकट पकडून प्रशासनाकडून कामकाज करून घेण्याचा वकुब कारभार्‍यांमध्ये निर्माण झालेला नसल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेची यंत्रणा निर्ढावलेली आहे. पत्रव्यवहार करून पदाधिकार्‍यांकडून प्रशासनाला विनंती-अर्ज करण्याची वेळ दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया माजी कारभार्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून नियुक्त झालेले दीपककुमार मीना यांनी पदभार घेतल्या-घेतल्या प्रशासनाला शिस्तीचा बडगा दाखवला. मात्र त्याची व्याप्ती जिल्हाभर असलेल्या जि.प.च्या प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत का पोहोचली नाही, याची विचारणा उद्याच्या बैठकीत सीईओ मीना यांना होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा जिल्हा परिषद मुख्यालयात आहे. विधानमंडळ अनुसूचीत जमाती कल्याण समितीच्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषदेचे हसे सीईओंच्या लेटलतिफीमुळे झाल्याने आणि त्याचा परिणाम सर्वच प्रशासनाला भोगावा लागल्याने या नाराजीतून प्रशासनातूनच काहीजण आढावा बैठकीत मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी देतील, अशीही वाच्यता आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी यांना सीईओ नीट वागणूक देत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात वाद आहेत. या वादातून काही मुद्दे ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे गेले आहेत. त्याचे काय पडसाद आढावा बैठकीत उमटतात याकडे उद्या लक्ष लागून राहणार आहे.

LEAVE A REPLY

*