जिल्हा ‘सर्वसाधारण’ करण्याचा ठराव

0

प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या : जिल्हा परिषदेच्या जागांवरील अतिक्रमणेही गाजली

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सर्वसाधारण आणि अवघड क्षेत्र अशी वर्गवारी केली आहे. मात्र, या वर्गवारीवरून बराच गोंधळ निर्माण झाला असल्याने राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा सर्वसाधारण क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या आहेत.
त्यापार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा सर्वसाधारण करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालिकीच्या जागावर असणार्‍या अतिक्रमण प्रशासनाने तातडीने काढले जावे, यासाठीही जिल्हा परिषद आक्रमक होते.
गुरूवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षा शालीनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा सर्वसाधारण क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदस्य हर्षदा काकडे यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावर अध्यक्षा विखे यांनी सभागृहाची इच्छा असल्यास संपूर्ण जिल्हा सर्वसाधारण करण्याचा ठराव मंजूर केला.
जिल्हा परिषदेच्या जागेच्या अतिक्रमावरून श्रीरामपुर तालुक्यात एकाने पेटवून घेवून आत्महत्या केली. दुसरीकडे अकोले तालुक्यात एका शिक्षण संस्थेने जिल्हा परिषदेच्या जागेवर अतिक्रमण करून कोट्यावधी रुपये कमवले असल्याचा आरोप सदस्य जालींदर वाकचौरे यांनी केला. सदस्य किरण लहामटे यांनी जि.प. जागेवरील अतिक्रमण नियंत्रीत करणे, ते काढण्यासाठी प्रशासनाने काय कारवाई केली याची माहिती विचारली. अध्यक्षा विखे यांनी 2008 मध्ये त्या अध्यक्ष असतांना जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषदेच्या जागांची माहिती असणारी पुस्तिका आणि सीडी तयार केली होती. ही पुस्तिका सध्या कोणाकडे आहे,
याबाबत विचारणा केली. शेवगाव शहरातील अतिक्रमाणाबाबत 20 वर्षापासून तक्रार करून उपयोग झाला नसल्याचे सदस्य काकडे यांनी सांगितले. पुढील सभेत जिल्ह्यातील अतिक्रमणे, जिल्हा परिषदेच्या जागांचे मिळणारे भाडे यांची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

 निविदा रक्कमे पेक्षा 15 टक्के कमी दराने कामे घेणार्‍या ठेकेदार आणि संस्थांकडून कामचा दर्जा राहत नाही. यामुळे अशा संस्थेला कामे देवू नयेत, कामे अपूर्ण ठेवणार्‍या संस्थांना नव्याने कामे देवू नयेत, अशी मागणी सदस्य अनिल कराळे यांनी केली. पाथर्डी तालुक्यातील एका बंधार्‍यांच्या दुरूस्तीच्या कामाला मंजूरी देण्याच्या विषयावर कराळे बोलत होते. अर्धवट कामे ठेवणार्‍या संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याची सुचना परजणे यांनी केली. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या हद्दीतून वीजेच्या तारा, रोहित्र तातडीने हलवण्यात यावेत, जिल्हा परिषदेच्या शाळेला, प्राथमिक आरोग्य केंद्राला कृषी आकारणाने वीजेचे बिल आकारण्यात यावे आदी ठराव यावेळी घेण्यात आले. ग्रामपंचायतींना कर संकलनासाठी स्वाईप मशिन घेण्याची मागणी सदस्य राहूल राजळे यांनी केली. 14 व्या वित्त आयोगातून प्रादेशिक पाणी योजनांचे वीज देयक देण्याची मागणी कार्लेे यांनी केली.

 जिल्हा परिषद गोबर गॅस कार्यक्रमात लाभार्थ्याला सेस फंडातून 6 हजार रुपयांची मदत करणार आहे. मात्र, ही मदत अपूरी असून जिल्हा परिषदेने किमान 10 हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्याची मागणी कार्ले, सभापती घुले आणि परजणे यांनी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनवडे यांनी राष्ट्रीय गोबर गॅस कार्यक्रमात 9 हजार, जिल्हा परिषदेचे 6 हजार आणि लाभार्थी मागसवर्गीय असल्यास 10 असे 25 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

पशुसंवर्धन विभागाने दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांच्या योजना सभे समोर ठेवली. तसेच जनावरांच्या औषध खरेदीच्या 88 लाख रुपयांच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय सभे समोर ठेवला. मात्र, खाद्य पदार्थ पुरवण्यासाठी निधी अपूरा आहे. जिल्ह्यात मोठ्या संख्याने पशू धन आहे. यामुळे हा निधी वाढवा आणि पशू औषध खरेदी करतांना एकाच चौकटीत औषधे खरेदी न करता सर्व समावेश औषधे खरेदी करण्याची मागणी सदस्य राजेश परजणे यांनी केली.

 प्रादेशिक पाणी योजनांचे थकीत वीज बिल, वाड्यावस्त्यावर पाणी वितरणासाठी अतिरिक्त पाणी योजना, पाण्याचे टँकरच्या अडचणी काकडे, घुले यांनी मांडल्या तर अनेक सदस्यांच्या गटात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नसल्याने त्याचे गटाचे पुर्न अवलोक व्हावी, अशी मागणी परजणे आणि काँग्रेसच्या गट नेत्या आशा दिघे यांनी केली. दत्तनगर (श्रीरामपुर) गटात शाळाखोल्यासाठी निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी दिघे यांनी योवळी केली.

LEAVE A REPLY

*